जमिनी मोबदला आंदोलन
दिल्लीच्या नोएडा भागातील शेतकऱ्यांनी गुरुवारपासून (ता.९) रस्त्यावर उतरत आंदोलन पुकारलं आहे. संसदेला घेराव घालू, असं शेतकरी म्हणत आहेत. २००७ साली या शेतकऱ्यांची जमीन खरेदी करण्यात आली होती. पण त्याचा मोबदला शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. जमीन खरेदी करताना ९० टक्के मोबदला आणि १० टक्के जमिनीवर शेतकऱ्यांना प्लॉट देण्यात येणार होता. पण या दोन्हीची पूर्तता सरकारनं केली नाही. त्यामुळे शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. गुरुवारपासूनच दिल्ली शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली. आंदोलक शेतकऱ्यांना आडवण्यासाठी पोलिसांनी जागोजागी बॅरीकेट्स आणि पोलिस फौज तैनात केली आहे. शुक्रवारी दुपारही शेतकरी आंदोलन करत दिल्लीकडे कूच करत होते. दुपारी तीन वाजता नोएडाच्या सीमेवर आंदोलक पोहचले होते.
संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय
दुसरीकडे संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि किसान मजूर मोर्चानं हमीभावाच्या कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी १३ फेब्रुवारी रोजी 'चलो दिल्ली' आंदोलन पुकारलं आहे. या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख १२ मागण्या आहेत. या आंदोलनात पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेशमधील शेतकरीही सहभागी होणार आहेत. गुरुवारी दुपारी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांशी व्हाटसअॅप कॉलवरून बैठक घेतली. या बैठकीनंतर मान यांनी मध्यस्थी केली. गुरुवारी संध्याकाळी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा आणि केंद्रीय राज्य गृहमंत्री नित्यानंद राय यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांशी चर्चा केली.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्या. २०२१ मधील शेतकरी आंदोलनातील गुन्हे परत घेण्याच्या आणि बोगस बियाणे, खत-कीटकनाशक निर्मिती करणाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीवर केंद्रीय मंत्र्यांनी संमती दर्शवल्याची चर्चा आहे. पण किसान संयुक्त मोर्चा अराजकीयची प्रमुख मागणी आहे हमीभावाच्या कायद्याची. या मागणीवर विचार करावा लागेल, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं.
पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांची मध्यस्थी
यावर भगवंत मान यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितलं की, या बैठकीत अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. हमीभावाच्या कायद्याची मागणी बैठकीत मान्य केली नाही. कारण त्यासाठी मोठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. त्यावर आम्ही विचार करू, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं. किसान संयुक्त मोर्चाशी देशातील अनेक शेतकरी, मजूर संघटना जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्या अजून काही बैठका करण्यात येतील, अशी माहिती मान यांनी दिली.
आंदोलनावर ठाम
किसान मजदूर मोर्चा आणि संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीयचे नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, बैठकीत १२ मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यावर केंद्रीय मंत्र्यांना सविस्तर माहिती दिली. १२ तारखेपर्यंत केंद्र सरकार आमच्याशी चर्चा करणार असेल तर आमचे दरवाजे चर्चेसाठी उघडे आहेत. आम्हीही चर्चेतून मागण्यांवर तोडगा काढण्याची भूमिका घेतलेली आहे. आमचं आंदोलन सुरूच राहील. आजच्या बैठकीतल्या चर्चेवर आम्ही विचार करणार आहोत."
लोकसभा निवडणुका
संयुक्त किसान मोर्चानं तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करून केंद्र सरकारला २०२१ साली गुडघे टेकायला भाग पाडलं होतं. त्यानंतर हमीभाव कायदा करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली होती. पण तोही सरकारचा जुमला ठरला. संयुक्त किसान मोर्चा अधूनमधून आंदोलन करत होता. आता शेतकऱ्यांनी लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना दिल्लीत धडक देण्याचा इशारा देताच केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. थोडक्यात सरकारला पुन्हा एकदा इंगा दाखवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बाह्या मागे सारल्यात.आता घोडा मैदान लांब नाही.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.