जयदीप हर्डीकरSustainable Farming: सामाजिक नफा महत्त्वाचा आहे, पण एखाद्या शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या शाश्वत सुरू राहण्यास पुरेसा नाही. दोन दशकांच्या प्रयत्नांनंतर आपण नेमके काय साधले? तर आपण शेतकरी उत्पादक कंपन्या निर्माण केल्या; पण शेतकरी उद्योजक निर्माण करण्याचे काम अर्धवट आहे. तो दीर्घकालीन प्रक्रियेचा भाग आहे..साधारण तीन वर्षांपूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातल्या वाळवण गावात वृंदावनी यादव मला एका मोकळ्या प्लॉटवर घेऊन गेल्या. त्या जागेवर उभे राहून त्या भविष्याची स्वप्नं रंगवत होत्या. इथे कार्यालय उभे राहील, इथे प्रक्रिया केंद्र असेल, इथे खवा बनेल, इथून माल पुणे-मुंबईच्या बाजारात जाईल. त्यांच्या आवाजात कमालीचा आत्मविश्वास होता. अलीकडेच पुन्हा गावी जाऊन भेटलो तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास काहीसा मावळलेला दिसला..Farmer Producer Company: विवरणपत्रे सादर न करणाऱ्या ‘एफपीसीं’साठी ‘दंड’ योजना.वृंदावनी ताईंची कथा विलक्षण. २०१३ मध्ये पतीच्या निधनानंतर घराबाहेर पडण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. माहेरी परिस्थिती जेमतेम. लवकर लग्न झालेले. राहायचे घर लहानसे. पैतृक जमीन नाहीच; दोन एकर स्वखर्चातून घेतलेली. मुलाचे शिक्षण सुरू. घरी सासूबाई. गाडा यांच्याच भरवशावर..त्यांनी वाल्मीकेश्वरच्या - म्हणजे शिवाच्या - आशीर्वादाने उभे राहायचे ठरवले. वाळवण छान गाव आहे. पण पाऊस नावालाच. कोरडवाहू शेती. पण हा भाग खव्यासाठी प्रसिद्ध. वृंदावनी ताईंनी बचत गटातून सुरूवात केली. लहान कर्ज उचलले. त्या कर्जावर गावातच स्टेशनरी आणि महिलांच्या सौंदर्य प्रसाधनाचे एक टीनाचे दुकान उभे राहिले. शेळीपालन सुरू झाले. मग स्वतःसारख्या विधवा, परित्यक्ता आणि एकट्याने शेती करणाऱ्या आजूबाजूच्या गावांतील महिलांना एकत्र आणून मोठा समूह बनवला. एकमेकींना धीर देत त्यांची वाटचाल सुरू झाली. मग पुढे या समूहाने वाल्मीकेश्वर अॅग्रो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी उभी केली. पुढे चांगली शेती करणाऱ्या पुरुषांनाही जोडले..जुने घर पडले. सासूबाई वारल्या. मुलगा शिकताशिकता कामाला लागला. आता एका टीनाच्या झोपडीत राहतात. पण मोठे स्वप्न आहे. आणि त्या स्वप्नांना पंख आहेत. आज त्यांच्या कंपनीत ६५० हून अधिक भागधारक आहेत. संचालक मंडळात सहा एकल महिला आहेत. त्या सगळ्या शेती करतात. त्यातील काही महिला सेंद्रिय शेतीकडे वळल्या आहेत. ज्या दिवशी गावात गेलो, त्या दिवशी त्यांचे बीजपरीक्षणाचे काम सुरू होते. त्यांच्या प्रत्येक बैठकीची सुरुवात ‘इतनी शक्ती हमें देना दाता...’ या गाण्याने होते..ग्रामीण महाराष्ट्रात, तेही मराठवाड्यात, ही घटना तशी लहान नाही. पण वाल्मीकेश्वरची गोष्ट केवळ एका कंपनीची नाही. ती भारतातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या अर्थात एफपीसी या प्रयोगाची गोष्ट आहे. आणि हा प्रयोग आज एका महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे..सामूहिक ताकददोन दशकांपूर्वी एफपीसींची कल्पना पुढे आली तेव्हा तिच्यामागे एक साधा प्रश्न होता. दोन-तीन एकर जमीन असलेला शेतकरी जागतिक बाजारपेठेशी कसा स्पर्धा करणार? निविष्ठा महाग, उत्पादन खर्च वाढता, हवामान अनिश्चित आणि बाजार अस्थिर. स्वतंत्र शेतकरी कमकुवत होता. उपाय म्हणून सामूहिक शक्तीची कल्पना पुढे आली. शेकडो शेतकरी एकत्र येतील, कंपनी स्थापन करतील, निविष्ठा स्वस्तात खरेदी करतील, मालाची एकत्र विक्री करतील, प्रक्रिया उद्योग उभारतील आणि बाजारात स्वतःची ताकद निर्माण करतील. कल्पना चुकीची नव्हती. पण कल्पना आणि वास्तव यांच्यामध्ये एक मोठी दरी होती. किंबहुना अजूनही आहे. ती दरी वाढवण्यात धोरणांची विसंगती आणि आजच्या आर्थिक प्रवाहांची क्लिष्टता, या बाबीसुद्धा आहेतच..गेल्या वीस वर्षांत देशभरात हजारो एफपीसी निर्माण झाल्या. विविध अहवालांनुसार त्यांची संख्या आता ४५ हजारांच्या पुढे गेली आहे. सरकारी अहवालांमध्ये ही संख्या यशाची खूण म्हणून मांडली जाते. पण खरा प्रश्न संख्या नसून टिकाऊपणा आहे..टाटा कॉर्नेल इन्स्टिट्यूट, मॅनेज, हैदराबाद, आयआयएम ,अहमदाबाद आणि अझीम प्रेमजी विद्यापीठ वगैरे वेगवेगळ्या संस्थांनी एफपीसींवर केलेल्या व्यापक अभ्यासांचा निष्कर्ष साधारणतः एकच आहे - ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये क्षमता आहे; पण भांडवल, व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन पाठबळाच्या अभावामुळे त्यांची प्रगती मर्यादित राहिली आहे.’.या नोंदणीकृत कंपन्यांपैकी काहीच - म्हणजे बोटांवर मोजण्या इतक्या कमी- बऱ्या आहेत आणि नफा कमावतात. पण अधिकांश कंपन्यांकडे पुरेसे खेळते भांडवल नाही. बव्हंशी कंपन्या त्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे वेतन स्वतः देऊ शकत नाही. प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि थेट विपणन वगैरे कागदांवरच. एकंदरीत काय, तर त्यांची स्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही..चुकले कुठे?एफपीसी प्रयोगातील सर्वांत मोठी चूक म्हणजे आपण संस्थांची निर्मिती केली; पण संस्था उभ्या राहण्यासाठी लागणारी परिसंस्था निर्माण केली नाही. किंवा त्यांच्यामागे लागणाऱ्या प्रक्रिया ऑरगॅनिक - म्हणजे नैसर्गिक - नव्हत्या. हजारो कंपन्यांची नोंदणी करण्यात आली. उद्दिष्टे पूर्ण झाली. अहवाल लिहिले गेले. उद्घाटने झाली. पण कंपनी नोंदविणे आणि कंपनी चालविणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अनेक ठिकाणी आधी एफपीसी स्थापन झाली आणि नंतर सदस्यांना एफपीसी म्हणजे काय हे समजावून सांगितले गेले..अनेक संचालकांना कंपनी कायदा समजत नव्हता. आर्थिक व्यवस्थापनाची माहिती नव्हती. बाजारातील जोखमींची कल्पना नव्हती. त्यांच्याकडे त्यासाठी लागणारा अनुभव असण्याचे कारणही नव्हते. कारण ते पडले मूळचे शेतकरी; ते काही व्यावसायिक व्यवस्थापक नव्हते.सरकारला वाटले किंवा काही चांगल्या संस्थांनी सुरुवात केली म्हणून या उत्पादक कंपन्या एकाएकी चालणार नाहीत. अर्थात, यात काही खूप चांगले अपवाद आहेत. काही उत्पादक कंपन्या सुरळीत कारभार करीत आहे. पण ते अपवादच..मग प्रश्न असा पडतो की या उत्पादक संस्थांना तयार करायची जबाबदारी कोणाची होती? ही जबाबदारी राज्य यंत्रणा, वित्तीय संस्था आणि विविध प्रकल्पांची होती की स्वयंसेवी संस्थांची?.इथेच सर्वांत मोठी पोकळी निर्माण झाली. प्रशिक्षण झाले, पण अनेकदा ते थातूरमातूर स्वरूपाचे होते. दोन दिवसांच्या कार्यशाळा, पॉवरपॉइंट सादरीकरणे, उपस्थितीपत्रके आणि प्रमाणपत्रे. पण बाजार कोण समजावणार? किंमत जोखीम काय असते? खेळते भांडवल किती लागते? सिबिल स्कोअर म्हणजे काय? व्यापाऱ्यांशी करार कसा करायचा? ब्रॅण्ड कसा उभा करायचा? रोख प्रवाह कसा सांभाळायचा? माल साठवून ठेवायचा की तातडीने विकायचा? या प्रश्नांची उत्तरे देणारी यंत्रणा क्वचितच दिसली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे हँडहोल्डिंगचा अभाव..कोणताही उद्योग पहिल्या काही वर्षांत स्वतःच्या पायावर उभा राहत नाही. खासगी क्षेत्रातील नव-उद्योजकांना गुंतवणूकदार, सल्लागार, व्यवस्थापक आणि तांत्रिक मदत मिळते किंवा त्यासाठी ते गुंतवणूक करतात. सगळेच करतात. ते तसे करणे क्रमप्राप्त असते. एफपीसींच्या बाबतीत या सगळ्याची बोंब. नोंदणी, काही प्रशिक्षण सत्रे झाली, काही अनुदाने दिली गेली, आणि कागद कागद खेळले गेले. वाल्मीकेश्वर या कंपनीचे तरुण सचिव महादेवमोहिते यांच्याशी बोलताना जाणवले की त्यांची किती पायपीट झाली. कंटाळून गेलो, म्हणाले. पण ही मंडळी चिकाटीने मागे लागून राहिली. त्यांचे स्वप्न हे की आपले उद्दिष्ट पूर्ण करायचे. आपली प्रगती करायची. वाटेल तेवढी मेहनत करायची..Farmer Producer Company: मातोश्री बबाई शेतकरी कंपनीची धडाडीने वाटचाल.या कंपन्यांना पोहणे न शिकवताच समुद्रात फेकून दिले गेले. इथे समुद्र म्हणजे बाजार. बाजार निर्दयी असतो. त्याचे नियम मोठे लोक ठरवतात. तिथे लहान शेतकरीकसा टिकणार आणि सरकार त्या शेतकऱ्याला टिकण्यास कशी मदत करणार, याचा व्यापक विचार झालेला नाही..डोंगराएवढी आव्हानेनाबार्ड वगैरे संस्था गेली दोन दशके प्रयत्नशील आहेत. त्यांना यातील गोम काय, ते कळलेले आहे. पण धोरणकर्ते आणि राजकारणी यांची अवस्था मात्र कळते पण वळत नाही, अशी झाली आहे..एका बाजूला मोठ्या जागतिक कृषी कंपन्या, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि किरकोळ विक्री साखळ्या आणि दुसऱ्या बाजूला नुकतेच संचालक मंडळावर बसायला शिकलेले शेतकरी. स्पर्धा समान कधीच नव्हती आणि नसेल..महाराष्ट्रातील स्मार्ट (SMART) प्रकल्पाकडे या पार्श्वभूमीवर पाहायला हवे. जागतिक बँकेच्या साह्याने राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पाने एफपीसींना बळ देण्याचे आश्वासन दिले. पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया क्षमता, बाजारपेठांशी जोडणी आणि संस्थात्मक विकास हे या प्रकल्पाचे उद्देश. अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यानुसार विस्ताराचे आराखडे बनवले. जागा घेतल्या. प्रकल्प आखले. पण अनेक ठिकाणी अपेक्षित मदत वेळेत पोहोचली नाही. निधी वितरणातील अडथळे, प्रशासकीय प्रक्रिया, काही ठिकाणी एफपीसींकडून राहिलेल्या त्रुटी आणि कमतरता यामुळे अनेक संस्था अडकल्या. काहींनी स्वतःच्या संसाधनांवर गुंतवणूक केली. काही कर्जात गेल्या. काहींची स्वप्ने कागदावरच राहिली..वाल्मीकेश्वर कंपनीनेही असेच झाले. अनुदान घ्यायचे तर स्वनिधी गोळा करावा लागणार. तो कसा उभारायचा? कुठून उभारायचा? ६० लाख रुपयांचे गोडाउन बांधायला होकार. त्यात स्वनिधी १२ लाख रुपये. या कंपनीने ते कसेबसे उभे केले. पण खेळते भांडवल? त्याची वानवा..आता स्मार्ट प्रकल्पाचा कालावधी संपत आला आहे. २०२७ नंतर त्याचे भवितव्य काय असेल, हे स्पष्ट नाही. पण त्यापेक्षा मोठा प्रश्न आहे- या काळात आपण काय शिकलो? जर उत्तर केवळ इतकेच असेल, की आपण हजारो एफपीसी नोंदविल्या, तर तो सार्वजनिक संसाधनांचा महागडा प्रयोग ठरेल. कारण शेतीसमोरील संकटे अधिक गंभीर आहेत. कंपन्या काढून त्या नाही सुटायच्या. हवामान बदलामुळे उत्पादनातील अनिश्चितता वाढत आहे. पाण्याचे संकट गडद होत आहे. बाजारातील चढ-उतार तीव्र होत आहेत. कृषी मूल्यसाखळीवर मोठ्या कंपन्यांचे नियंत्रण वाढत आहे..अशा वेळी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सामूहिक संस्था उभ्या राहणे ही काळाची गरज आहे; चैनीची गोष्ट नाही. पण सामूहिक संस्था उभ्या करणे आणि त्या सक्षम बनवणे, हे आव्हानात्मक आहे. भारताने एफपीसी निर्माण केल्या; पण एफपीसींचा वर्ग निर्माण केला नाही. व्यावसायिक व्यवस्थापक निर्माण केले नाहीत. ग्रामीण भागात कृषी उद्योजकतेची परिसंस्था उभी केली नाही. दीर्घकालीन भांडवलाची व्यवस्था केली नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे संयम दाखवला नाही..सामाजिक नफावृंदावनी यादव आणि तिच्या सहकारी महिलांनी जे निर्माण केले आहे, त्याचे महत्त्व केवळ ताळेबंदात मोजता येणार नाही. त्यांनी ग्रामीण समाजातील स्त्रियांना स्वतःच्या धडपडीने बाजारपेठेच्या दारात आणून उभे केले. एकमेकींस आधार दिला. विश्वास दिला. लहान लहान प्रयोगातून नवे शिक्षण घेतले. जे काही प्रशिक्षण मिळते, ते घेऊन स्वतःला तयार करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला, अजून करीत आहेत. त्यांनी स्वतःच्या नावाने भागभांडवल घेतले. संचालक झाल्या. शिकल्या. चाकरी तोडून पुढे आल्या. .निर्णय घेऊ लागल्या. चांगली शेती कशी करायची, ते शिकल्या. प्रयोगशील झाल्या. जोखीम घेण्यास शिकल्या. भीती गेली. एकमेकींचा आधार झाल्या. पुरुषांना जोडून एक मोठी टीम तयार केली. दिवस-दिवस यातच कष्ट घेत, शेती, घर-गाडा सांभाळत पुढे जायचा प्रयत्न करायला लागल्या. उत्पादित माल ॲग्रीगेट करायला, प्राथमिक प्रक्रिया करायला, म्हणजे तुरीपासून डाळ करायची वगैरे, स्वतःहून शिकल्या. मोठाले बाजार पाहून आल्या. व्यापाऱ्यांसोबत वाटाघाटी करणे शिकल्या. हा वाल्मीकेश्वर सारख्या प्रयोगाचा मोठा सामाजिक नफा आहे. त्याला पैशात नाही मोजता यायचे. वृंदावनी ताई वा त्यांची टीम हिंमत हरलेल्या नाही. नव्या वाटा शोधत आहेत. त्यांना नवी स्ट्रॅटेजी लागेल. लहान तर लहान, पण पसारा वाढविण्या ऐवजी एकच प्रयोग पूर्णत्वास न्यावा लागेल. त्यातून उत्साह मिळेल..सामाजिक नफा महत्त्वाचा आहे, पण एखाद्या शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या शाश्वत सुरू राहण्यास पुरेसा नाही. दोन दशकांच्या प्रयत्नांनंतर आपण नेमके काय साधले? तर आपण शेतकरी उत्पादक कंपन्या निर्माण केल्या; पण शेतकरी उद्योजक निर्माण करण्याचे काम अर्धवट आहे. तो दीर्घकालीन प्रक्रियेचा भाग आहे..जर या संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवायचे असेल, तर धोरणकर्त्यांना एक कठोर सत्य स्वीकारावे लागेल. एफपीसी या योजना नाहीत, तर त्या उद्योग आहेत. आणि उद्योग उभे करण्यासाठी घोषणांपेक्षा भांडवल, प्रशिक्षणाबरोबरच नेमके मार्गदर्शन आणि उद्दिष्टांपेक्षा दीर्घकालीन बांधिलकी अधिक महत्त्वाची असते.jaideep@ruralindiaonline.org(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
