Crop Insurance : नगर जिल्ह्यात रब्बीतही वाढला पीकविमा योजनेत शेतकरी सहभाग

Nagar News : खरीप हंगामापासून एक रुपयात पीकविमा भरण्याची शासनाने सवलत जाहीर केल्यानंतर यंदा खरिपाप्रमाणेच रब्बीतही पंतप्रधान पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा चांगला सहभाग झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

नुकसान भरपाई मिळत नाही, विमा कंपन्या त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. तरीही एक रुपयांत विमा असल्याने नगर जिल्ह्यात रब्बीत ६ लाख १७ हजार ७६८ शेतकऱ्यांनी ३ लाख ५८ हजार ९७९ हेक्टरवर विमा घेतला आहे. घेतलेल्या विम्यात सर्वाधिक क्षेत्र हरभऱ्याचे आहे.

यंदा शासनाने पहिल्यांदाच खरीप हंगामापासून एक रुपयांत पीकविमा भरण्याची शासनाने सवलत जाहीर केल्यानंतर यंदा खरिपाप्रमाणेच रब्बीतही प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत चांगला सहभाग झाला आहे. खरिपात सुमारे ११ लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झाल्यानंतर रब्बीतही सुमारे ६ लाख १७ हजार ७६८ शेतकरी सहभागी झाले असून त्यांनी ३ लाख ५८ हजार ९७९ हेक्टरवर विमा घेतला आहे.

सर्वाधिक १ लाख ७९ हजार ३०१ शेतकऱ्यांनी हरभऱ्याचे १ लाख ४ हजार ६८२ हेक्टर क्षेत्रावर विमा घेतलेला आहे. त्यापाठोपाठ कांद्यासाठी १ लाख ७४ हजार शेतकऱ्यांनी ९८ हजार ७९५, तर गव्हाचा १ लाख १५ हजार ८४९ शेतकऱ्यांनी ६४ हजार ७१६ हेक्टरवर विमा घेतला आहे.

ज्वारीची क्षेत्र यंदा अधिक असले तरी ६४ हजार ८२० शेतकऱ्यांनी ४० हजार १२३ हेक्टर आणि ५ हजार ७९७ शेतकऱ्यांनी २ हजार ४२४ हेक्टरवर भुईमुगाचा विमा घेतला आहे. एक रुपयात विमा आहे म्हणून शेतकरी सहभाग वाढला असला तरी रब्बीच्याही पिकांचे नुकसान झालेले आहे. त्याची भरपाई मिळेल की नाही याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ आहेत.

पीकविम्यात हरभऱ्यासाठी ४१० कोटी ५४ लाख, भुईमुगासाठी ९ कोटी २१ लाख, कांद्यासाठी ९४० कोटी ९ लाख, ज्वारीसाठी १६० कोटी ४७ लाख आणि गव्हासाठी ३०७ कोटूी ५८ लाख असे २ हजार ३० कोटी रुपये संरक्षित झाले आहेत.

शेतकऱ्यांनी एक रुपयांत विमा भरला असला तरी राज्य शासनाकडून ११३ कोटी ५५ लाख, तर केंद्र सरकारकडून ६० कोटी २५ लाख व शेतकऱ्यांचे ७ लाख १७ हजार असे १६३ कोटी ८६ लाख रुपये विमाहप्त्यापोटी विमा कंपनीला गेले आहे.

खरिपाच्या विम्याचे काय?

शासनाने एक रुपयांत पीकविमा योजना आणल्याने यंदा खरिपात सुमारे अकरा लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झाले. यंदा पावसाळ्यात पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने बहुतांश पिके वाया गेली. कृषी विभागासह प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात बहुतांश पिकांचे ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही पंचवीस टक्के केवळ सोयाबीन आणि मकासाठीच पंचवीस टक्के अग्रिम दिले. खरिपातील सोयाबीन, मका, मूग, उडीद, कापूस, तूर यांसह सर्वच पिकांचे नुकसान झालेले असतानाही विमा कंपन्यांकडून अग्रिम व पीकविमा देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.