Soybean Cotton Farmer : शेतकऱ्यांचं मरण हेच सरकारचं धोरण; सोयाबीन, कापूस, कांदा आणि तूर दरावरून दानवे यांची सरकारवर टिका

Onion Rate Today : शेतीच्या प्रश्नांवरुन राज्य सरकारवर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी (ता.११) घणाघाती टिका केली. पंतप्रधानांनी संसदेत सांगितलं की, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करू, हमीभाव देऊ. पण प्रत्यक्ष मात्र हमीभाव तर मिळत नाही आणि उत्पन्न किती मिळेल, हेही शेतकऱ्यांना सांगता येत नाही, अशी स्थिती असल्याचं सांगत दानवे यांनी सरकारच्या धोरणांवर कठोर टिका केली.

दानवे म्हणाले, "शेतकरी जगलाच नाही पाहिजे, शेतकरी हालहाल होऊन मेला पाहिजे, अशी राज्य सरकारची धोरणं आहेत. शेतमालाला स्थिर भाव मिळत नाहीत. परंतु पंतप्रधान संसदेत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन देतात. प्रत्यक्ष मात्र उत्पन्न किती मिळेल हे शेतकऱ्याला सांगता येत नाही." असंही दानवे म्हणाले.

सोयाबीन, कापूस, तूर, कांदा यासह सर्वच पिकांचे भाव पडलेली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाल्याच्या स्थितीकडेही दानवे यांनी लक्ष वेधलं आहे. दानवे म्हणाले, "नाफेडने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केली. परंतु राज्यातील २५ टक्के शेतकऱ्यांचं सोयाबीन खरेदी केलं नाही. बारदाना नव्हता, गोदाम उपलब्ध नव्हती. परंतु मुख्यमंत्री मात्र सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी केल्याचं सांगतात. दहा वर्षापूर्वी सोयाबीनचं उत्पादन नगण्य होतं. पण आज विदर्भ मराठवाड्यात सोयाबीन कापूस प्रमुख पीक आहे. पण खरेदीसाठी बारदाना आणि गोदाम उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा ९०० ते १ हजार रुपये कमी दरानं सोयाबीन विकावं लागतंय." असंही दानवे म्हणाले.

पुढे दानवे यांनी कापूस आणि कांदा पिकांची स्थिती सभागृहात मांडली. दानवे म्हणाले, "सरकारचं आयात-निर्यात धोरण, खरेदीचं धोरण, हमीभावाचं धोरण शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसणार आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. कालपासून कांद्याचे भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दरही मिळत नाही. त्यासाठी सरकारची आयात निर्यात धोरणं कारणीभूत आहेत." असंही दानवे म्हणाले.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक कापूस असूनही ब्राझील, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या देशातून कापूस आयात केला आहे. सरकारचं आयात धोरण कापूस शेतकऱ्यांना मारक आहे. अशी टिकाही दानवे यांनी सरकारच्या धोरणावर केली. यावेळी सिंचन प्रकल्प, सौर ऊर्जा आणि विविध योजनांवरुन दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरलं.

दरम्यान, विधिमंडळाच्या राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू आहे. सोमवारी अर्थमंत्री अजित पवारांनी अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी केवळ १.१६ टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासनंही पूर्ण करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. तर विरोधकांनी सरकारवर टिका केली आहे.