Farmer Exploitation : खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची लूट

Pune News : हमीभाव खरेदी केंद्रचालकांना हमाली, वाहतूक आणि पॅकिंगसह इतर खर्चासाठी सरकारकडून पैसे मिळत असतात. मात्र तरीही खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून नोंदणी आणि हमालीच्या नावाखाली क्विंटलमागे १०० ते १२० रुपयांपर्यंत वसुली केली जात आहे. तसेच वजनही जास्त घेतले जाते. शिवाय खरेदीत अनेक अडचणी असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

राज्यात सध्या हमीभावाने सोयाबीनची खरेदी सुरू आहे. सोयाबीनची खरेदी करण्यासाठी ५३२ खरेदी केंद्रांना परवानगी मिळाली. त्यापैकी ५०८ केंद्रांवर खरेदी सुरू आहे. खरेदी केंद्रांना सोयाबीन खरेदीसाठी सर्व खर्च ‘नाफेड’कडून दिला जातो. खरेदी केंद्रांना ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ बारदाना तर पुरवतेच. शिवाय मालाची चाळणी आणि हाताळणी करण्यासाठी हमाली, पॅकिंगसाठी सुतळी आणि इतर साहित्यासाठी खर्च दिला जातो. खरेदी केंद्रांना हमाली आणि पॅकिंगच्या खर्चासाठी जवळपास ४० ते ४२ रुपये मिळतात.

खरेदी केंद्रांवर सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर गोदामापर्यंत माल पोहोच करण्यासाठी वाहतूक खर्चही मिळतो. ५० किलोमीटरपर्यंत वाहतुकीचा खर्च खरेदी केंद्रांना दिला जातो. म्हणजेच खरेदीच्या सर्व कामांसाठी केंद्रांना सरकारकडून पैसे मिळत असतात. मात्र असे असतानाही खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची सर्रासपणे लूट सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून १०० ते १२० रुपयांची क्विंटलमागे वसुली सुरू आहे.

तसेच वेगवेगळ्या संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून वेगवेगळी वसुली केली जात आहे. अनेक ठिकाणी तर नोंदणीसाठीच १०० रुपये घेतले जात आहेत. खरेदी- विक्री केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून ३० ते ५० रुपये वसूल केले जात आहेत. तर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या खरेदी केंद्रांवर ८० रुपयांपासून ते १२० रुपयांपर्यंत वसुली होत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

जास्त माप घेतले जाते

एक पोते ५० किलोचे असतानाही ५१ किलोचे माप घेतले जाते, असाही आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. याविषयी खरेदी केंद्रांना विचारले असता बहुतांश ठिकाणी पोत्यांसह ५१ किलोचे माप घेतले जात असल्याचे मान्य केले. याविषयी खरेदी केंद्रांचे म्हणणे आहे, की पोत्यांचे वजन सरासरी ६०० ग्रॅम पकडले जाते. तसेच खरेदी केंद्रांवरून गोदामापर्यंत सोयाबीन नेईपर्यंत वजनात २०० ते ३०० ग्रॅमचा फरक पडतो. त्यामुळे वरचे ४०० ग्रॅम घेतले जाते. कारण पुढे गोदामातही मालाचे वजन केल्यानंतरच नाफेड माल घेते.

वसुली चुकीचीच, पण...

शेतकऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर वसुलीविषयी ‘अॅग्रोवन’ने खरेदी केंद्रांकडे विचारणा केल्यानंतर वसुली चुकीची असल्याचे मान्य केले. खरेदी केंद्रचालकांना नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, की आम्हाला हमाली, पॅकिंग आणि वाहतूक खर्च नाफेडकडून मिळतो. मात्र हे पैसे मिळण्याला किमान २ वर्षे लागतात. मात्र आम्हाला हमाल आणि वाहतुकदारांना लगेच पैसे द्यावे लागतात.

रोजचे काम करण्यासाठी आम्हाला नाइलाजाने शेतकऱ्यांकडूनच वसुली करावी लागत आहे. कारण हमालांना संध्याकाळी पैसे दिले नाही तर दुसऱ्या दिवशी ते कामावर येत नाहीत. वाहतूकदार गाडी पाठवत नाहीत. हा खर्च भागविण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाही. सरकारने माल खरेदी केल्यानंतर दोन वर्षांऐवजी खरेदी होईल तसे आमचे पैसे दिले तर आम्हाला शेतकऱ्यांकडून पैसे वसूल करावे लागणार नाहीत, असे बुलडाणा जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रचालकांनी सांगितले.

डिपॉझिटमुळे अडचण

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदी केंद्र घेण्यासाठी ५ ते १० लाखांपर्यंत डिपॉझिट द्यावे लागते. तालुका खरेदी- विक्री केंद्रांना डिपॉझिट द्यावे लागत नाही. कारण त्यांचा खरेदी-विक्रीचा अनुभव मोठा आहे आणि त्यांची पत आहे. पण आम्हाला डिपॉझिट द्यावे लागते. त्याशिवाय खरेदी केंद्र मिळत नाही. त्यामुळेही आर्थिक अडचण असल्याचे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी सांगितले.

‘शेतकऱ्यांची काय चूक?’

खरेदी केंद्रांना हमाली आणि इतर खर्चाचे पैसे उशिरा मिळतात. यात शेतकऱ्यांची काय चूक? तुम्हाला शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा अधिकार मिळत नाही. तुम्हाला लवकर पैसे मिळावेत यासाठी सरकारला भांडा. शेतकऱ्यांच्या खिशावर कशाला डल्ला मारता, असा सवाल लातूर आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केला आहे.

‘शेतकऱ्यांनी पैसे देऊ नयेत’

खरेदी केंद्रांना खरेदीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी पैसे मिळत असतात. तरीही खरेदी केंद्र पैसे वसूल करत असतील तर बेकायदा आहे. शेतकऱ्यांनी असे पैसे देऊ नये. खरेदी केंद्रांनाही तशी ताकीद देऊ, असे पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.