Europe Farmer Protest : युरोपातही शेती प्रश्नांचा उद्रेक; महिन्यापासून तणाव

Paris News : वाढता पीक उत्पादन खर्च, इंधनाच्या उच्च किमती, नोकरशाही आणि युरोपियन युनियनच्या सामायिक कृषी धोरणातील (सीएपी) आणि आगामी ‘ग्रीन डील’मधील पर्यावरणीय आवश्यकतांबद्दल संतप्त शेतकरी संपूर्ण युरोपमध्ये महिना-दीड महिन्यापासून ट्रॅक्टर मोर्चा, रास्ता रोको आदी आंदोलने करत आहेत. अद्यापही युरोपातील अनेक देशांत शेतकरी आंदोलने सुरूच आहेत. यात काही मागण्या सरकारकडून सोडविण्यात आंदोलक शेतकऱ्यांना यश आले आहे.

फ्रान्समध्ये 'लालफिती'स विरोध

सुधारित मोबदला, कमी अटी-शर्ती आणि जागतिक स्पर्धेकरिता संरक्षण आदी मागण्यांकरिता जानेवारीत शेवटच्या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर आंदोलन केले. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅकरॉन यांच्याकडून जाहीर सवलतींवरही नाराजी होती. आंदोलनानंतर तीन दिवसांतच ४३६ दशलक्ष डॉलर्सचे पॅकेज सरकारने जाहीर केले. याद्वारे कमी उत्पन्न आणि असमतोल जागतिक स्पर्धा यांना प्राधान्य देणार आहेत.

जर्मनीत अनुदान कपातीवर रोष

जर्मन सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात शेती अनुदानात कपातीच्या शक्यते विरोधात जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले. कृषी डिझेल अनुदानाचा विषय तीव्र होता. या निर्णयामुळे आम्ही कर्जबाजारी होऊ असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते. २२ मार्चला यासंदर्भात सरकार आणि शेतकऱ्यांत बैठक होणार आहे.

इटलीत कपातींना त्रासले शेतकरी

इटलीत राजधानी रोम शहरात शेतकऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. युरोपियन युनियनद्वारे कृषी योजनांसह विविध आर्थिक साह्यांमधील कपातींमुळे शेतकरी संतप्त आहेत. देशाच्या विविध भागांमध्ये आंदोलने सुरू आहेत.

बेल्जियममध्ये आयातीवर रोष

युरोपियन संसदेसमोर हजारो संतप्त शेतकऱ्यांनी वाढते कर आणि किमतींविरोधात नुकतीच जोरदार आंदोलने केली. राजधानी ब्रुसेलच्या रस्त्यांवर ट्रॅक्टर्सद्वारे मोर्चा आणि ‘ठिय्या’ धरण्यात आला. शेतीला अधिक शाश्वत करण्यासाठी युरोपियन युनियनच्या उपायांविरुद्ध आणि युक्रेनमधून होणाऱ्या धान्य निर्यातीवरील कोटा उठविण्याच्या २७-सदस्यीय गटाच्या हालचालींच्या विरोधात शेतकरी आक्रमक आहेत. येथे अजून आंदोलन सुरू आहे.

ग्रीसमध्ये सरकार नरमले

हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारा परिणाम आणि वाढलेला ऊर्जा खर्च याविरोधात ग्रीसमध्ये शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापासून आंदोलन सुरू केले. ऊर्जा खर्चात मदत करण्याच्या आश्‍वासनासह शेतीकरिताच्या डिझेलवर एक वर्षाकरिता कर सवलत वाढविण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. पुरामुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीत मदतीची मागणीही शेतकऱ्यांची आहे.

रोमानियात राजधानीवर हल्लाबोल

अन्नधान्यास कमी दर, वाढता उत्पादन खर्च, स्वस्तातील शेतीमाल आयात आणि हवामान बदलाच्या संकटास सामोरे जाण्याकरिता युरोपियन युनियनने घातलेल्या मर्यादांविरोधात येथील शेतकरी आणि ट्रकचालकांनी रोष व्यक्त केला आहे. राजधानी बुखारेस्टकडे येणाऱ्या महामार्गांवर शेतकऱ्यांनी आपले ट्रॅक्टर आणि ट्रक आणून जानेवारी-फेब्रुवारीदरम्यान ठिकठिकाणी आंदोलन केले. अखेर वाढत्या उत्पादन खर्चावर उपाय काढण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.

लिथुआनिया ‘रशियन’ मुद्दा

लिथुआनियात कृषी धोरणांवर नाराज शेतकऱ्यांनी जानेवारीत राजधानी विल्निअस येथे ट्रॅक्टर मोर्चा काढला. आंदोलकांनी सहा प्रमुख मागण्या सरकारकडे मांडल्या. यात लिथुआनियामार्गे होणारी रशियन धान्याची वाहतूक थांबविणे, रशियन खाद्यपदार्थांवर निर्बंध नसल्यामुळे, धान्य निर्यातीच्या किमती कमी असणे या त्यांच्या तक्रारी आहेत. गवताळ प्रदेशाचा प्रश्न सोडविण्याची त्यांची मागणी आहे.

पोलंडमध्ये आंदोलन सुरू

पोलंडमधील शेतकरी हे युरोपियन युनियनच्या पर्यावरणीय धोरणे आणि गैर-युरोपियन युनियन राष्ट्रांकडून सुरू असलेल्या स्पर्धांविरोधात संरक्षणाकरिता देशभरातील रस्ते अडवत आहेत. शेती धोरणांच्या निषेधार्थ १२ फेब्रुवारीपासून ३० दिवसीय आंदोलन सुरू झाले आहे. वाढता पीक उत्पादन खर्च, कमी नफा आणि अन्यायकारक स्पर्धा यांचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून उपायांची मागणी करत आहेत.

स्पेनमध्ये देशव्यापी निदर्शने

पर्यावरणाच्या जाचक नियमांअडून लालफितीचा वाढता दबाव आणि वाढत्या करांद्वारे होणारे आर्थिक शोषण विरोधात येथील शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात देशव्यापी निदर्शने केली. प्रमुख महामार्ग अडविण्यात आले. चार दिवसांपूर्वी आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले होते. संपूर्ण फेब्रुवारी महिनाभर आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार येथील शेतकरी गट आणि संघटनांनी केला आहे.