Farmer Loan Waiver : ‘लाडक्या बहिणीं’चे कुंकू पुसण्याचे पाप सरकारचे

Amaravati News : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आता समिती कशाला हवी?, थेट कर्जमाफीचा निर्णय सरकार का जाहीर करत नाही? हे सरकार शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेलं सरकार असून दुर्योधन-दुश्यासनासारखे बळीराजचे वस्त्रहरण करण्याचे पाप करत आहे.

या सरकारला भाऊ मानून बहिणींनी विधानसभा निवडणुकीत साथ दिली. मात्र शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर तसाच ठेवून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडून ‘लाडक्या बहिणीं’चे कुंकू पुसण्याचे पाप हे सरकार करत आहे, अशी टीका काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि इतर मागण्यांसाठी बच्चू कडू यांनी मागील ७ दिवसांपासून मोझरी येथे सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन शेतकरी कर्जमाफीबद्दल समिती नेमण्याबाबतच्या आश्वासनानंतर शनिवारी (दि. १४) स्थगित करण्यात आले. कर्जमाफीबद्दल समिती नेमून अहवाल मागविणार, मग बैठका घेणार म्हणजे सरकारला केवळ वेळ काढायचा आहे का, असा सवाल देखील यशोमती ठाकूर यांनी ‘एक्स’ या माध्यमावर उपस्थित केला आहे.

महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली १ रुपयात पीकविमा योजना सरकारने बंद केली. पीक नुकसान भरपाईच्या निकषात बदल करून नुकसान भरपाईच्या रकमेत कपात केली.

शेतीमालाला भाव नाही, खतांच्या बियाण्यांच्या किमती वाढल्या, बोगस बियाण्यांच्या विक्रीवर सरकार ठोस पावले उचलत नाही. शेतीला वीज उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे आज राज्यातील शेतकरी हतबल झाला आहे. अशा वेळी सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज भरण्यासाठी तगादा लावत आहे, सरकारची ही वृत्ती शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे, अशी टीका यशोमती ठाकूर यांनी केली आहे.

सरसकट कर्जमाफी द्या

सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवावी. सरकारने समिती नेमून पुन्हा अहवालाचे कागदी घोडे नाचवू नयेत, निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जे आश्वासन दिले ते पूर्ण करावे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या सर्व निकषांची पूर्तता करून देखील ६.५६ लाख शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे अटी, शर्थी आणि निकष अशी पोपटपंची सरकारने करू नये, शेतकऱ्यांच्या सहनशक्तीचा अंत न पाहता, राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी ठाकूर यांनी केली.

आत्महत्यांमध्ये वाढ

कर्ज, नापिकी, अवकाळी पाऊस तसेच सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांना कंटाळून शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. यात विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्येचा आकडा अधिक आहे. मागील अधिवेशनात वर्षभरात राज्यात दोन हजार ७०६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती सरकारने विधिमंडळात दिली होती.

मागील सहा महिन्यांत राज्यात ८६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. अमरावती जिल्ह्यात मागील ५ महिन्यांत ८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज रसातळाला गेली आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल सरकारचे धोरण हे केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीची जुमलेबाजी आहे का, असे देखील यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले आहे.