Swamitva Yojana : ‘स्वामित्व’द्वारे गावे सक्षम, अर्थव्यवस्थेला बळकटी

Nashik News : स्वामित्व योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामुळे ग्राम सक्षमीकरण होऊन नागरिकांच्या आर्थिक संधींना चालना मिळून परिणामी अर्थव्यवस्था बळकट होणार आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथील नियोजन सभागृहात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्वामित्व योजनेतून ऑनलाइन आयोजित मालमत्ता पत्रकांचे वितरण कार्यक्रमात जलसंपदामंत्री महाजन बोलत होते.

या वेळी आमदार सीमा हिरे, आमदार देवयानी फरांदे, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, उपसंचालक भूमी अभिलेख महेश इंगळे, गटविकास अधिकारी सोनिया नाकाडे, ग्रामपंचाय‍त विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा फडोळ यांच्यासह लाभार्थी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

महाजन म्हणाले, की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी खेड्याकडे चला, असे सांगत ग्रामस्वराज्याची संकल्पना सांगितली होती. या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महास्वामित्व योजनेच्या माध्यतातून ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेकडे एक पाऊल पुढे टाकले आहे, ही अतिशय अभिमानस्पद बाब आहे.

ग्राम जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी ग्रामविकास विभाग, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने महास्वामित्व योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे यश पाहून केंद्र सरकारने २४ एप्रिल २०२० पासून म्हणजेच राष्ट्रीय पंचायत राज दिनापासून ही योजना स्वामित्व योजना म्हणून घोषित केली आहे.

ग्रामीण भागात जमिनीच्या नोंदींचा अभाव आहे. ज्यामुळे मालमत्तेचे विवाद, वित्तीय सेवापर्यंत मर्यादित प्रवेश आणि विकासात अडथळा निर्माण होतो. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना जमिनीच्या नोंदींच्या आधारे डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून मालमत्तेचे हक्क प्रदान करणे, ग्रामीण भागातील मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता सुनिश्चित करणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.