Maharashtra Electricity : वीज वितरण कंपनीला १२ हजारांचा दंड

Nagpur News : नोटीस न देता वीज कापणे आणि ग्राहकाकडून पुनर्जोडणी खर्च वसूल करणे वीज वितरण कंपनीच्या चांगलेच अंगलट आले. याप्रकरणी ग्राहक मंचाने बारा हजार रुपये तक्रारदार ग्राहकाला वीज वितरण कंपनीने ४५ दिवसांत देण्याचे आदेश दिले आहेत.

खापरखेडा येथील तक्रारकर्ते श्रीराम सातपुते यांचे महाल नागपूर येथे घर आहे. या महाल नागपूरच्या सदनिकेमधील घरगुती वीजबिल भरले त्यांनी भरले नव्हते. त्यामुळे महाल येथील उपविभागीय वीज वितरण कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता व वीज अधिनियम २००३ चे कलम ५६चा भंग करून १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी वीजपुरवठा खंडित केला.

त्यानंतर तक्रारकर्त्याने थकित वीजबिल १६ नोव्हेंबरला भरल्यानंतरही वीजपुरवठा सुरू केला नाही. पुनर्जोडणी चार्ज २३६ रुपये भरल्याशिवाय वीजपुरवठा सुरू करणार नसल्याचे वितरण कंपनीने सांगितले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ६ डिसेंबर २०२१ ला पुनर्जोडणी खर्च रुपये २३६ भरले व वीजपुरवठा सुरू करण्यास सांगितले.

परंतु वीज वितरण कंपनीच्या हेकेखोर धोरणामुळे वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने २२ डिसेंबर २०२१ रोजी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली. वीज ग्राहक गाऱ्हाणे मंचाने ५ जानेवारी २०२२ रोजी सुनावणी घेऊन वीज वितरण कंपनीला २५० रुपयाचा दंड ठोकला. परंतु वीज पुनर्जोडणी खर्च रुपये २३६ परत केले नव्हते.

त्यामुळे तक्रारकर्त्याने वीज लोकपाल यांच्याकडे ६ एप्रिल २०२२ रोजी अपील दाखल केली. परंतु वीज लोकपालांनी तक्रारकर्त्याला दिलासा दिला नाही. या कारणामुळे तक्रारकर्त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ कलम ३५ अंतर्गत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग नागपूर येथे तक्रार दाखल केली.

ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष सचिन शिंपी व सदस्य बाळकृष्ण चौधरी यांनी विरोधी पक्ष व तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पुराव्याचे अवलोकन करून वीज वितरण कंपनीला तक्रारकर्त्याने भरलेले पुनर्जोडणी खर्च २३६ रुपये ९ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल सात हजार रुपये व तक्रारीचा खर्च ५००० रुपये, असा एकूण बारा हजार दंड ठोकला. तसेच ही दंडाची रक्कम तक्रारकर्त्याला ४५ दिवसांत देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.