Agriculture Fragmentation : शेतीच्या तुकडीकरणामुळे आर्थिक मागासलेपण!

मयूर बागूल ९०९६२१०६६

Economic Backwardness of Agriculture : १९९१ च्या म्हणजे जागतिकीकरणाच्या अगोदर शेती उत्पादनात दरवर्षी सरासरी ३.३९ टक्क्यांनी वाढ होत होती, तर जागतिकीकरणाच्या १९९१ ते २००७ च्या दरम्यान त्या वाढीचा दर हा सरासरी दरवषी २.७७ टक्के एवढा घटला. २००८ पासून २०१८ पर्यत शेतीतली अधोगती सुरूच राहिली. त्यातल्या कित्येक वर्षांत शेतीतल्या वाढीचा दर खूप कमी आणि काही वर्षांत तर ऋणात्मक होता.

१९९५ पासून आतापर्यंत ३.५ लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील प्रमुख व्यवसाय शेती आहे. शेती हाच ग्रामीण भागातील लोकांचा जीवन जगण्याचा अविभाज्य भाग आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या जवळपास ७६ टक्क्यांच्या वर शेतीवर अवलंबून आहे.

शेतकऱ्यांना या हवामान बदल आणि उपजावू जमिनींचा कमी होत जाणारा कस यामुळे नेहमीच आव्हानांना सामोरे जावे लागते. विविध समस्या आजवर आपण ऐकल्या आहेत. त्यातच प्रामुख्याने शेतीच्या तुकडीकरणामुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, होत आहे.

अल्पभूधारक शेतकरी

दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेला शेतकरी म्हणजे अल्पभूधारक होय.

अल्पभूधारक म्हणजे अल्प धारण क्षेत्रात नवीन उत्पादन तंत्र, बी-बियाणे, कीटकनाशके व जलसिंचन सारख्या बाबींचा योग्य वापर न करता येण्याजोगे लहान जमिनीचे क्षेत्र होय.

अकार्यक्षम धारण क्षेत्रात शेती कसणारा शेतकरी म्हणजे अल्पभूधारक होय.

यावरून अल्पभूधारक शेतकरी म्हणजे काय ते आपल्याला लक्षात आले असेल. आज शेती क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान अवजारे, बी-बियाणे आदींचा योग्य वापर करण्याइतपत जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शेती धारण क्षेत्रानुसार भूधारकाचे वर्गीकरण सामान्यपणे अल्पभूधारक शेतकरी, मध्यम शेतकरी, मोठे शेतकरी असे करता येते.

भारतामध्ये शेती योग्य जमिनीची उपलब्धता प्रति शेतकऱ्यासाठी इसवी सन १९६० ते ६१ मध्ये २.३ हेक्टर होती. २००२-०३ मध्ये १.४ हेक्टर तर २०११ मध्ये ती १.० हेक्टरपेक्षा कमी झाली. त्यामुळे शेतीच्या कमी धारण क्षेत्रात महागडी खते, बी-बियाणे, कीडनाशके तसेच नवीन तंत्रज्ञान व जलसिंचनाच्या सुविधा वापरण्यास मर्यादा पडतात. त्यामुळे उत्पादनवाढ होत नाही व शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर होतो.

मराठवाडा प्रदेशातील नांदेड जिल्ह्याचा आपण विचार केला तर हा शेती व्यवसायातील अग्रेसर जिल्हा आहे. विविध पिकांच्या लागवडीखाली ७ लाख ७३ हजार हेक्टर एवढे क्षेत्र आहे. ८४ टक्के क्षेत्र खरीप व १६ टक्के क्षेत्र प्रामुख्याने ज्वारी, भात, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सूर्यफूल, कापूस इत्यादी पिके घेतली जातात. नांदेड जिल्ह्यातील बहुतांश लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. राणे समितीच्या अहवालानुसार शेतीनिष्ठ

म्हणून मराठा समाजाची संख्या ३२ टक्के आहे. हा समाज आपल्या उदरनिर्वाहासाठी शेती व शेतमजुरीवर आधारलेला आहे. मराठा समाजामध्ये बोटावर मोजता येईल इतपत श्रीमंत मराठे सोडले तर इतर मराठा समाजाची स्थिती बिकट आहे.

एकेकाळच्या देशमुख, जहांगीर, पाटील, जमीनदार, वतनदार इत्यादी पदव्यांनी ओळखल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाच्या या पदव्या नाममात्र राहिलेल्या आहेत. कारण त्यांच्या जमिनीचे वारसाने विभाजन व तुकडीकरण झाले. जो मराठा शेती करत होता त्यास कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी संबोधले जाऊ लागले. त्यांच्या व्यवसायावरूनच अनेक प्रकार पडण्यात आले. आज ही परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी घटनेतील परिशिष्ट ९ जबाबदार आहे.

शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे कमाल जमीन धारण कायदा, आवश्यक वस्तूचा कायदा व जमीन अधिग्रहण कायदा हे घटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये टाकण्यात आले आणि शेतकऱ्यांना गुलामीमध्ये जगण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे नैसर्गिक व मानवनिर्मित कारणामुळे या समाजाचे अधोगती होऊन तो कर्जबाजारी झाला.

त्यामुळे त्याच्या जमिनीचे कमी कमी होत. शेतकरी वर्ग हा मोठ्या शेतावरून अल्पभूधारक व सीमांत आणि काही शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. ते इतरांच्या शेतीत मजुरी करू लागले. मराठा समाजाचे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सद्यःस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांची आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती कशा प्रकारची आहे, हे बघितले तर लक्षात येईल शेतीच्या तुकडीकरणामुळे आर्थिक मागासलेपण वाढत आहे.

आज एकंदरीत सर्व समाजाकडे बघितलं तर प्रत्येकाचं आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होणे अवघड नाही. हा प्रश्‍न कुठल्या एका जातीचा व समाजाचा नसून शेती करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा आहे. मुळात ग्रामीण भागातील उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून असताना देखील शेतीकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले गेले.

शेतीचा उद्योग म्हणून राज्यकर्त्यांनी कधीही विचार केला नाही. त्याचा परिणाम दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या समाजव्यवस्था यावर झाला. परिणामी, यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कोलमडली.

त्याचा परिणाम कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावरही झाला. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा पैसा हा कुटुंबाकडे नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सर्वसाधारण गटात असलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिक फीचा भार सहन होऊ लागला नाही. यामुळे मराठा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी वाढू लागली.

मुळात नवीन शिक्षण धोरण २०२० नुसार अनेक जागतिक शिक्षण देणारे विद्यापीठ भविष्यात भारतात येतील. त्या ठिकाणी कुठलं आरक्षण असणार आहे, याचा विचार समाजाने करणे गरजेचे आहे. आजही भारतातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जगाचे दरवाजे उघडे आहेत. विविध गुणवत्तांवर आधारित शिष्यवृत्ती शिक्षणासाठी मिळते.

आपल्यात शैक्षणिक आवड, शैक्षणिक गुणवत्ता असेल तर शिक्षण घेणे अवघड नाही. बहुसंख्य शेतकऱ्यांना वाटते, की परिस्थिती बदलण्यासाठी आरक्षण भेटलं म्हणजे सगळं सुरळीत होईल, असे मुळीच नाही. त्यामुळे शेतीकडे लक्ष देऊन ते कसणाऱ्या वर्गाची आर्थिक स्थिती सुधारावी लागणार आहे. एकूण सगळ्या परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील परिस्थिती बदलायची असेल तर शेती हा उद्योग झाला पाहिजे. शेती क्षेत्रातील खुलीकरण स्वीकारून शेतीला उद्योगाचा दर्जा मिळायला हवा. शेतकऱ्यांच्या पायातील कायद्याच्या बेड्या तोडून त्यांना स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)