![Dr. Madhura Swaminathan](http://media.assettype.com/agrowon%2F2024-02%2F9fabfec1-0e89-4d35-b380-4ec359e1ea27%2FRoshan_News_Story__19_.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
New Delhi News : ‘‘आपल्या मागण्या मांडू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक देऊ नका. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर उपाय शोधणे आपले काम आहे, त्यांना आपणास बरोबर घ्यावेच लागेल,’’ अशा शब्दांत डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या कन्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. मधुरा स्वामिनाथन यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारांचे कान पिळले. ‘‘किमान आधारभूत मूल्याची (एमएसपी) खात्री देऊन शेतकऱ्यांच्या किमान उत्पन्नास आपण पाठिंबा दिला पाहिजे,’’ असे म्हणून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या ‘एमएसपी’ कायद्याच्या मागणीचे समर्थन केले आहे.
हरितक्रांतीचे जनक स्व. डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या डॉ. मधुरा या त्यांच्या कन्या असून, बंगळूर येथील भारतीय सांख्यिकीय संस्थेत अर्थतज्ज्ञ आणि आर्थिक विश्लेषण विभागाच्या प्रमुख आहेत. ऑक्स्फोर्ड विद्यापीठात त्यांनी डॉक्टरेट पूर्ण केली असून, अन्न सुरक्षा, कृषी, गरिबी आणि ग्रामीण विकास आदी विषयांवर काम करतात.
नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात डॉ. मधुरा यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सर्वांचे लक्ष वेधून समर्थन केले आहे. यानंतर एका इंग्रजी दैनिकास दिलेल्या मुलाखतीत आपली भूमिका मांडली. दिल्लीतील कार्यक्रमात ऑनलाइन बोलताना डॉ. मधुरा म्हणाल्या,‘‘पंजाबातील शेतकरी हे दिल्लीकडे कूच करत आहेत.
आंदोलकांना रोखण्याकरिता हरियानात स्वतंत्र जेल, बॅरिकेड्स आणि सर्व काही केले जात आहे. ते शेतकरी आहेत, गुन्हेगार नाहीत. आपण सर्वांनी आपल्या अन्नदात्यांबरोबर चर्चा करायला हवी. त्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागवू नये. त्याच्या प्रश्नांवर उपाय शोधणे आपले काम आहे. जर तुम्हाला डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांना आदरांजली वाहायची असेल, तर भविष्याकरिता आपण निर्माण करत असलेल्या धोरणांमध्ये शेतकऱ्यांना आपणास बरोबर घ्यावेच लागेल.’’
दुसऱ्या मुलाखतीत डॉ. मधुरा म्हणतात, ‘‘पंजाब आणि हरियानातील शेतकरी केवळ आपल्या चांगल्या उत्पन्नाकरिता लढत आहेत. सरकारकडून फक्त ‘आम्हाला चांगले उत्पन्न हवे आहे’ अशीच मागणी ते करत आहेत. याकरिता त्यांना नव तंत्रज्ञान, नवे उपाय आणि नवीन पीक पद्धतींसह आपल्या शेतीमालास वाजवी किंमत हवी आहे.’’
‘‘माझ्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे, की चीनसारख्या इतर देशांच्या तुलनेत भारत सरकारने शेतीकडे दुर्लक्ष केले आहे. सिंचन, संशोधन, विस्तार इत्यादींवरील आपला कृषी खर्च इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. शेतीवर जास्त खर्च करावा लागतो. एकीकडे, आपण आपल्या शेतकऱ्यांना खात्रीशीर एमएसपी देऊन त्यांच्या मूलभूत उत्पन्नाला आधार द्यायला हवा आणि दुसरीकडे, हवामान बदल, पाण्याचे घटते प्रमाण अशा संकटांवर उपाय देण्यासाठी आपल्याला कृषी संशोधन आणि तंत्रज्ञानावर अधिक खर्च करावा लागेल,’’ अशी मते डॉ. मधुरा यांनी मांडली आहेत.
‘एमएसपी’ची खात्री देणे आवश्यक’
‘‘देशातील २० प्रमुख पिकांना किमान आधारभूत मूल्याची कायदेशीर (एमएसपी) खात्री देणे आणि ती काढताना ‘सी-टू प्लस ५० टक्के’ या सूत्राचा वापर करणे आवश्यक आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ म्हणतात, की खात्रीशीर ‘एमएसपी’ देण्याकरिता खूप जास्त खर्च केला जाईल आणि पैसा इतर क्षेत्रांसाठी वापरला जाऊ शकतो, परंतु हे योग्य ‘फ्रेमिंग’ नाही.
पिकांना चांगल्या किमतीची खात्री देण्यासाठी आम्ही अधिक संसाधने उभारू शकतो. नव प्रगती आणि नव तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करू शकतो. शेती क्षेत्रात भविष्यात गुंतवणूक करत राहावे लागेल आणि अर्थसंकल्पात ‘कृषी’साठीचा निधी वाढवावा लागेल,’’ असे मत डॉ. मधुरा स्वामिनाथन यांनी मांडले आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.