Chandrakant Patil : जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी, शंभर टक्के खर्च करा

Solapur News : जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण ७४५ कोटी २८ लाखांपैकी आतापर्यंत केवळ १९० कोटी ११ लाख रुपये इतकाच निधी खर्च झाला आहे, हे प्रमाण कमी असून अर्थसंकल्प तरतुदीच्या ३८.७५ टक्के आहे. त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधी शंभर टक्के खर्च करावा,

हा निधी खर्चाअभावी परत जाणार नाही, याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची असेल, त्यामुळे वेळेत आणि शंभर टक्के निधी खर्च करा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी (ता. २९) येथे दिले.

नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री पाटील बोलत होते. या वेळी खासदार सर्वश्री जयसिद्धेश्‍वर स्वामी, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शीतल उगले- तेली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब कांबळे, उपजिल्हाधिकारी महसूल विठ्ठल उदमले, दिलीप पवार उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली कार्यवाही पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ती तत्काळ पूर्ण करून घ्यावी. लवकरच लागणारी आचारसंहिता विचारात घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून निधी मार्च २०२४ पूर्वी खर्च होईल याबाबत काटेकोरपणे नियोजन करावे,

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ मध्ये सर्वसाधारण ५८९ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना १५१ कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना ४ कोटी २८ लाख निधी, तर सर्वसाधारणमध्ये १११ कोटींची अतिरिक्त मागणी प्रस्तावित केलेली आहे. अशा प्रकारे ८५५ कोटी २८ लाखाचा प्रारूप आराखडा राज्य समिती समोर ठेवण्यास जिल्हा नियोजन मान्यता देत असल्याचे

पालकमंत्री पाटील यांनी सांगून अतिरिक्त मागणी केलेला निधीही मोठ्या प्रमाणावर मिळेल यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, राम सातपुते, राजेंद्र राऊत, समाधान आवातडे, सचिन कल्याणशेट्टी, संजय शिंदे, यशवंत माने यांनीही त्यांच्या मतदार संघातील प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले.

कृषी, संलग्न सेवेसाठी ४८ कोटी रुपये

आगामी २०२४-२५ च्या आराखड्यामध्ये कृषी आणि संलग्न सेवांसाठी ४८ कोटी, ग्रामीण क्षेत्र विकास ४३ कोटी, जलसंधारण विभाग योजनांसाठी ६१ कोटी, ऊर्जा विकास ४८ कोटी, नगर विकास योजना ९४ कोटी, रस्ते व परिवहन ६६ कोटी, पर्यटन तीर्थक्षेत्र संवर्धन व विकास ४१ कोटी या पद्धतीने मागणी करण्यात आलेली आहे, अशी माहितीही पालकमंत्री पाटील यांनी दिली.

पाणीटंचाईचा घेणार आढावा

जिल्ह्यातील पाणी समस्या आणि शेतीच्या पाण्याच्या अनुषंगाने एकूणच टंचाईच्या दृष्टीने परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. तसेच उजनीतील पाणी नियोजनाच्यादृष्टीनेही कालवा समितीची पुढील दोन दिवसांत बैठक घेऊन जुलै २०२४ अखेरपर्यंत पाणी पुरेल, या दृष्टीने नियोजन करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.