Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीवरून महायुती सरकारमध्ये मतभेद?

Farmer Loan Waiver Announcement : राज्यातील शेतकरी महायुती सरकारकडून कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा ठेवून आहेत. मात्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांचा शेतकरी कर्जमाफीला विरोध आहे. तर भाजप मात्र शेतकरी कर्जमाफीसाठी आग्रही असल्याची माहिती साम टीव्हीनं सुत्रांनी हवाल्याने दिली आहे. त्यामुळे महायुतीमध्ये शेतकरी कर्जमाफीवरून मतभेद असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

अलीकडेच अजित पवारांना सभेत शेतकऱ्याने कर्जमाफीची मागणी केली. त्यावेळी पवारांनी माझ्या भाषणात कर्जमाफीचा उल्लेख होता का, असा प्रतिप्रश्न करत कर्जमाफीला नकार दर्शवला. परंतु विधानसभा निवडणुकीत भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कर्जमाफ करू अशी ग्वाही देण्यात आली.

तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील प्रचारसभेत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांकडून कर्जमाफी करण्याची मागणी केली जात आहे. परंतु राज्य सरकारच्या 'लाडक्या' योजनांमुळे तिजोरीवर अधिकचा भार पडल्यानं अजित पवारांचा शेतकरी कर्जमाफीला विरोध असल्याची बातमी साम टीव्हीने दिली आहे.

तर भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी अजित पवारांशी चर्चा करून कर्जमाफीचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती अलीकडेच दिली होती. महायुती सरकारमधील शेतकरी कर्जमाफीवरून मतभेद असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे आता महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षावर पुन्हा एकदा पाणी फेरलं जाण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जात आहे.

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शेतकरी कर्जमाफीची मागणी केली आहे. सुळे म्हणाल्या, "भाजपने जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचा सातबार कोरा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. तसेच शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, कापूस, तूर पिकाला हमीभाव देण्याचं आश्वासन पूर्ण करावं, अशी मागणी सुळे यांनी केली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी शेतकऱ्यांचं सरसकट कर्जमाफ करण्याचं आश्वासन दिल्याने शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करत आहेत. कारण मागील तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या शेतमाला किफायतशीर दर मिळत नाही. कापूस, सोयाबीन या प्रमुख पिकांसह अन्य पिकांचे दरही हमीभावाच्या खाली आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाची हमी राहिली नाही. परिणामी बँकेकडून घेतलेली पीक कर्ज थकली आहेत. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीची आग्रही मागणी करत आहेत. परंतु कर्जमाफीवरून महायुती सरकारमध्येच मतभेद असल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आश्वासनं हवेत विरण्याची शक्यता अधिक असल्याची चर्चा आहे.