Political Strategy: कूटनीती आणि ‘फूट’नीती

सुनील चावके

Indian Politics: ‘निती आयोगा’च्या दहाव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी या विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत केलेली चर्चा आणि हास्यविनोद हे सगळे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेत आहे. विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या पंतप्रधानांच्या या सौहार्दामागची राजकीय उद्देशाची किनारही आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या स्थगितीनंतर विविध देशांमध्ये पाकिस्तानविरोधात भारताची बाजू मांडण्यासाठी पाठविलेल्या खासदारांच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळानंतर राष्ट्रीय राजकारणातील मोदी सरकारसाठी ते पुढचे पाऊल ठरू शकते. पाकिस्तानच्या दहशतवादाचे धोकादायक स्वरूप जगासमोर मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवताना परस्परसंमतीच्या किमान राजकीय शिष्टाचाराला हेतुपुरस्सर बगल देण्यात आली.

या शिष्टमंडळासाठी निवडण्यात आलेल्या विरोधी पक्षांतील खासदारांचे त्या पक्षांमधील स्थान ‘कुंपणा’वरचे असेल, याची ‘काळजी’ घेण्यात आली. या कृतीमुळे ‘इंडिया आघाडी’चे घटक असलेल्या पक्षांमध्ये आणि अन्य विरोधी पक्षांमध्ये फुटीची बीजे रोवली गेली आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानने चालविलेल्या दहशतवादाविरुद्ध भारताची बाजू मांडण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडल्यानंतर हे खासदार त्यांच्या पक्षीय अभिनिवेशात कसे शिरतात,

याकडे लक्ष लागलेले असेल. विरोधी पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांना ‘देशद्रोही’ आणि ‘गद्दार’ ठरवणारी भाषा वापरायची आणि त्यांच्याच कनिष्ठ सहकाऱ्यांना राष्ट्रकर्तव्यासाठी चुचकारायचे, अशी सरकारची व्यूहनीती दिसते. ‘निती आयोगा’च्या बैठकीतील विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत मोदींची ‘चाय पे चर्चा’ म्हणजे या नीतीचाच विस्तार होय.

‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या स्थगितीनंतर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे प्रश्न आणि आवाज उग्र झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी त्यांच्यात भेद निर्माण करण्याची चाल खेळत आहेत. गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या निती आयोगाच्या बैठकीवर नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार घातला होता.

निमित्त होते ते संसदेत मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिगरभाजपशासित राज्यांशी केलेल्या कथित भेदभावाचे. त्या वेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या बैठकीला आवर्जून उपस्थित होत्या. पण यंदा त्यांनी बैठकीला हजेरी लावण्याचे टाळले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी यंदाही या बैठकीकडे पाठ फिरविली. पण तमिळनाडू, पंजाब, झारखंड, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांनी हजेरी लावून सोईच्या राजकारणाची प्रचिती दिली.

पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी रचलेल्या राजकीय मोहाच्या जाळ्यात अडकायचे नाही, असे ठरवून ममता बनर्जी आणि पिनराई विजयन यांनी बैठकीला हजेरी लावली नाही. हेमंत सोरेन, भगवंत मान, सुखविंदरसिंह सुक्कू, ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या राज्यांची थकबाकी, केंद्राकडून अर्थसाह्य आणि राजकीय संभ्रम निर्माण करण्यासाठी बैठकीला उपस्थिती लावण्याची संधी साधून घेतली. या निमित्ताने ‘इंडिया आघाडी’चे शक्य तितके विभाजन होणार असेल तर ते मोदी सरकारच्या पथ्यावरच पडणारे आहेत.

अदृश्य दबाव

पहलगाम आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पंतप्रधान मोदी यांच्यावर चोहोबाजूंनी दबाव वाढत आहे. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यापूर्वी जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर करून मोदी सरकारने आपल्यावरील अदृश्य दबावाची जाणीव करून दिली होती.

त्यानंतर सात मे रोजी पाकिस्तानविरुद्ध केलेली लष्करी कारवाई, त्या कारवाईला घसघशीत यश मिळून पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याचा संकल्प दृष्टिपथात येत असतानाच मध्येच संघर्षविरामाची करावी लागलेली घोषणा, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांना भाजपने गद्दार ठरविण्याचा केलेला प्रयत्न, यामुळे मोदी सरकार आणि काँग्रेसमधील संघर्ष आणखीच विकोपाला गेला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या स्थगितीची घोषणा होताच विरोधी पक्ष, विशेषतः काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला आहे.

त्याला पार्श्वभूमी पुलवामा हल्ला, गलवानची चकमक आणि पहलगाम हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या संशयाची आणि कटुतेची आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या संघर्षविरामाची घोषणा करताना पाकिस्तानवर कसा विश्वास ठेवला? भारत-पाकिस्तानदरम्यान लष्करी चकमक रोखण्यासाठी आपण मध्यस्थी केली, असे ११ दिवसांत आठ वेळा विधान करणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे भारत गप्प का?

कॅमेऱ्यापुढे फिल्मी डॉयलॉग मारण्यात तरबेज असलेल्या पंतप्रधान मोदींचे कॅमेरा हटल्यानंतर रक्त का तापत नाही? परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी लष्करी कारवाई सुरू होण्याआधीच पाकिस्तानला त्याविषयी सजग का केले? जगाच्या नजरेत साडेतीन दशकांपासून विभक्त झालेले भारत आणि पाकिस्तान ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या स्थगितीनंतर पुन्हा समान पातळीवर का आले? पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यास कारणीभूत ठरलेली सुरक्षेतील चूक का झाली?

हा हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांना अद्याप अटक का झालेली नाही? विविध ठिकाणी जाहीरसभांमध्ये फिल्मी डॉयलॉग पेश करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी हे इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयींप्रमाणे संसदेचे अधिवेशन आणि सर्वपक्षीय बैठकींना सामोरे का जात नाहीत? जाहीरसभांमध्ये फिल्मी डॉयलॉग मारून आणि रेल्वेच्या तिकिटांवर आपली छायाचित्रे छापून ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या नावावर राजकारण कोण करीत आहे?

असे प्रश्न १० मेपासून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी विचारण्यास सुरुवात केल्यामुळे मोदींना या ‘फूटनीती’चा अवलंब करावा लागला आहे. विरोधी पक्षांच्या मागण्यांना आणि प्रश्नांना हुलकावणी देण्यासाठी पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळ आणि निती आयोगाच्या बैठकीत ‘चाय पे चर्चे’च्या कूटनीतीचा अवलंब केला. पहलगाम-ऑपरेशन सिंदूरपश्चात विरोधी पक्षांतील फुटीरतावादी वृत्तीच्या खासदारांना व नेत्यांना हाताशी धरून परदेश यात्रेवर पाठवून प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांना मोदी-भाजपशी संघर्षविराम करणे भाग पडेल, असे हे धोरण आहे.

या रणनीतीला साथ देणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांमुळे विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता मोडीत निघून पंतप्रधान मोदी यांना सद्यःस्थितीतील कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी मदत होईल, विरोधी पक्षांच्या तुलनेत भाजपची प्रतिमा उंचावेल, अशी त्यामागची धारणा आहे. आता ‘निती आयोगा’च्या बैठकीची मुत्सद्देगिरी कितपत उपयुक्त ठरते, हे भविष्यातील घडामोडींतून उलगडणार आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)