Jaljivan Mission : कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ‘जलजीवन’ची बहुतांश कामे अपूर्ण

Nagar News : जिल्ह्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत सुरू असलेली जलजीवन योजनांची कामे या विभागातील अधिकारी, अभियंता यांच्याकडे रेंगाळत आहेत. शिवाय ही कामे निकृष्ट प्रकारे केली जात असल्याच्या तक्रारी आहे.

कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही महाराष्ट्र प्राधीकरण विभागाकडून केली जात असलेली बहुतांश कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे या कामांची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नगर जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत मोठ्या गावांसाठी ३ हजार ४८५ कोटी ५२ लाख रुपये किमतीच्या ११६ पाणीपुरवठा योजना राबवल्या जात आहेत. त्यातील आतापर्यंत १ हजार ९०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही लोकांना पाणी मिळत नाही.

या योजनेतून २०२४ पर्यंत ग्रामीण भारतातील सर्व कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती नळ कनेक्शनद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब यांची संकल्पना आहे. मात्र अहमदनगर जिल्ह्यात या योजनेचा हेतून धुळीस मिळाला आहे. या योजनेतून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अहमदनगर व संगमनेर या विभागामार्फत मोठ्या गावांसाठी ३ हजार ४८५ कोटी ५२ लाख रुपये किमतीच्या ११६ पाणीपुरवठा योजना राबवल्या जात आहेत.

मार्च ते एप्रिल २०२४ या काळात या सर्व योजना पूर्ण होण्याचा कालावधी होता. आतापर्यंत या योजनांवर १९०० कोटी रुपये केवळ महाराष्ट्र प्राधिकरण विभागाने खर्च केले आहेत. मात्र जलजीवन प्राधिकरण विभागाचे अभियंता, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या हलगर्जीपणामुळे कामे वेळेत पूर्ण झाली नाहीत. खरे तर या वर्षी महाराष्ट्रातील नगर व अन्य भागात दुष्काळी स्थिती होती.

त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांचे हाल झाले. या काळात योजना पूर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र त्या पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यात जलजीवन योजनांच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत तसेच गाव पातळीवर अनेक तक्रारी झालेल्या आहेत.

महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण अभियंता, अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यी २०२४ पर्यत प्रत्येकाला पाणी देण्याची संकल्पना धुळीस मिळत आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यात महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरण विभाग काम करत असलेल्या जलजीवन योजनेच्या प्रत्येक कामाची वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.