Pune News : सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र, गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे राज्यातील जमिनीची पुनर्मोजणी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या तुकडाबंदी- तुकडेजोड कायदा रद्द करावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारला केली आहे. शासनाने त्यास मंजुरी दिल्यास त्याचा राज्यातील नागरिकांना मोठा फायदा होईल.
प्रशासकीय कामकाजाच्या सोयींबरोबरच नागरिकांची कामे वेळेत मार्गी लावण्यासाठी संपूर्ण महसूल विभागाच्या नव्याने पुनर्रचनेबरोबरच महसूल कायद्यांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती नेमली आहे.
त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविली आहे.
त्यानुसार या समितीने मागील चार ते पाच महिन्यांपूर्वी शासनाला स्वतंत्र अहवाल पाठविण्यात आला आहे. यामध्ये हा कायदा सर्वसामान्य नागरिकांना गरज नसल्याने हा कायदा रद्द करावा, असे थेट म्हटले आहे. याशिवाय विविध कारणाचा समावेश करण्यात आला असून, याचा नागरिकांना अधिक होणारा त्रास तसेच हा कायदा फारसा उपयोगाचा नसल्याने असे समर्थन करून हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस केली आहे.
बॉम्बे लॅण्ड टेनन्सी कायद्यामध्ये दर ३० वर्षांनी राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याची तरतूद आहे. परंतु १९१० नंतर राज्यातील जमिनींची मोजणी झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पाडून अथवा कुटुंबात जमिनींचे वाटप झाले.
त्यांची नोंद सातबारा उताऱ्यावर असली, तरी प्रत्यक्षात फाळणी झालेली नाही. तसेच सातबारा उताऱ्यावर जेवढे खातेदार आहेत, तेवढे जमिनींचे तुकडेच पडलेले नाहीत. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र, प्रत्यक्षात जागेवर असलेली परिस्थिती, गाव नकाशे आणि लँड रेकॉर्ड यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
यासोबत सात ते आठ शिफारशी शासनाला केल्या
तुकडेबंदी, तुकडेजोड या कायद्यासह या समितीने शेत जमिनीविषयी सात ते आठ वेगवेगळ्या शिफारशीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल तयार करून त्याचे अहवाल शासनाला सादर केले आहेत. त्याबाबत अंतिम निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार हे शासनाला आहेत. त्यामुळे शासन स्तरावरून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल अपेक्षा या समितीच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
तुकडेबंदी, तुकडेजोड कायदा रद्द केल्यामुळे होणारे फायदे
- कायदा रद्द झाल्यामुळे शेत जमिनीच्या तुकड्याची नागरिकांना खरेदी करता येईल.
- तुकडे करण्याकरिता शासनाला अडविता येणार नाही.
- शेतकऱ्यांना राहण्यासाठी घरे, विहिरी बांधता येतील.
- नागरिकांना छोटे छोटे पूरक व्यवसाय करता येतील.
- उद्योग करण्यासाठी जमीन उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
- शेती करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू शकते.
- नागरिकांना जाण्यायेण्यासाठी रस्ते करता येतील.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.