Pune News : खतांचा काळाबाजार, अनास्था आणि तांत्रिक अडचणी यामुळेच खत विक्रीच्या नोंदी काटेकोरपणे केल्या जात नसल्याचे उघड झाले आहे. खत विकताच नोंद करणे टाळले जात असल्याने केंद्राच्या प्रणालीत ‘स्टॉक’मध्ये खताची उपलब्धता कायम जास्त दिसते व प्रत्यक्षात बाजारात खताची टंचाई असते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
खते विकताना पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) उपकरणाचा वापर बंधनकारक आहे. ‘पॉस’ला केवळ शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक पुरवला तरी खते विकता येते. आधार क्रमांक नमूद करताच संबंधित शेतकऱ्याच्या भ्रमणध्वनीवर गुप्त संकेतांक (ओटीपी) पाठविला जातो. तो पॉसमध्ये नमूद केल्यानंतरच विक्री व्यवहार पूर्ण होतो.
त्यामुळे शेतकऱ्याची संमती असल्याशिवाय त्याच्या नावे इतरांना खते विकता येणार नाहीत, अशी केंद्राची अटकळ होती. मात्र काळाबाजार करणाऱ्या घटकांनी यातून देखील शक्कल लढवली व गैरप्रकार सुरूच ठेवले आहेत.
कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले, की शेतकऱ्याला खतांची विक्री करताना पॉसवर तत्काळ नोंद करणे अपेक्षित आहे. परंतु अनेक भागांमध्ये विक्रेते नोंदी करीत नाहीत. त्यानंतर एकदम एकत्रितपणे नोंदी करतात. यात काही नोंदी खोट्या असतात. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना पॉसची पावती न देता दुकानाची कच्ची पावती दिली जाते. शेतकरीदेखील खत मिळत असल्यामुळे पक्क्या पावतीसाठी वाद घालण्याचे टाळतात.
आमच्याकडे इंटरनेट चालू नाही, रेंज नाही, कंपनीनेच खताचा स्टॉक ऑनलाइन टाकलेला नाही, अशी विविध कारणे विक्रेते देत आहेत. त्यामुळे खत विकताक्षणी नोंद (रियल टाइम इन्ट्री) होत नाही. केंद्र शासनाच्या खत विक्री व्यवस्थापन प्रणालीत मात्र स्टॉक भरपूर दिसतो. यामुळे बाजारात प्रत्यक्षात खताची टंचाई आणि सरकारी प्रणालीत ‘स्टॉक’ भरपूर, अशी स्थिती उद्‍भवते. यातून टंचाईच्या स्थितीत कृषी अधिकाऱ्यांना क्षेत्रीय पातळीवर रोष पत्कारावा लागतो.
गुणनियंत्रण विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की विक्रेत्यांकडून विकताक्षणी नोंद अनेक ठिकाणी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु खतटंचाईला तेच एकमेव कारण नाही. कंपनीकडून वितरकाकडे खत पाठवल्यानंतर अनेकदा वितरकांच्या स्टॉकला नोंदी लवकर येत नाहीत. वितरकांकडून रेक पॉइंटवरूनच किरकोळ विक्रेत्यांकडे माल पाठवला जातो.
मात्र काही वेळा वितरकांकडून विक्रेत्यांच्या स्टॉकला नोंद पाठवली जात नाही. खताचा ट्रक दारात येतो; परंतु त्याची नोंद संगणकात आलेली नसते. अशा स्थितीत पॉसच्या नोंदीविनाच खत विक्री करावी लागते. यात विक्रेत्यांची चूक नसते. काही भागात संपर्क यंत्रणेत (नेट कनेक्टिव्हिटी) अडथळे येतात. त्यामुळे देखील विक्रेत्यांना वेळेत नोंदी करता येत नाहीत.
एका खत कंपनीच्या अधिकाऱ्याने मात्र गुणनियंत्रण यंत्रणेवर ठपका ठेवला आहे. विक्रेत्यांकडून होणारी खत विक्री व प्रत्यक्षात असलेले स्टॉक याची तपासणी करण्याचे अधिकार कृषी विभागाला आहेत. प्रत्यक्षात ही तपासणी थातूरमातूरपणे केली जाते. यातून खताच्या काळ्या बाजाराला उत्तेजन मिळाले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावे भलतीकडेच खते विकणाऱ्या टोळ्या राज्याच्या काही भागात आहेत.
कृषी विभागाने अशा एका टोळीचा पर्दाफाश काही महिन्यांपूर्वी केला होता. ‘स्टॉकमधील नोंद व विक्रीतील नोंद यात तफावत येणे ही गंभीर बाब आहे. या बाबत कंपनी, विक्रेते व कृषी अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी स्वीकारायला हवी. त्याचा अभ्यास करून उपाय लागू करणे अत्यावश्यक आहे. स्टॉकमध्ये तफावत येताच कडक कारवाई होत नाही; तोपर्यंत खत विक्रीच्या नोंदी वेळेत व सत्य होणार नाहीत,’ असेही खत उद्योगातील एका प्रतिनिधीने नमूद केले.
राज्यात डीएपीचा पुरवठा संतुलित
राज्यात डीएपीचा पुरवठा संतुलित स्वरूपाचा आहे, असे गुणनियंत्रण विभागाचे म्हणणे आहे. खताचा काळा बाजार किंवा पॉसमधील कमी नोंदी यामुळे डीएपीचा तुटवडा झालेला नाही. देशभर सध्या डीएपीचा पुरवठा कमी स्वरूपाचा आहे. राज्यात मागणीप्रमाणे मोजकेच डीएपी येते आहे. परंतु टंचाईची स्थिती नाही, असा दावा कृषी विभागातील अधिकारी करीत आहेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.