Chhagan Bhujbal : ओबीसींना गाफील ठेवून आरक्षणाबाबत निर्णय

Mumbai News : मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात असले तरी तसे वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाहीत. आम्हीही शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निर्णय घेऊ, अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने घेतली आहे.

ओबीसींना गाफील ठेवून मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल. त्यामुळे १६ फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसींसह सर्व समाजबांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात, समता परिषदेमार्फत हरकती घेऊ, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानंतर नाशिक येथे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या वेळी ते बोलत होते. झुंडशाहीच्या नावाखाली कुणीही कुठले कायदे, नियम करू शकत नाहीत. आज घेण्यात आलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसणारा नाही.

आता शासनाने केवळ एक मसुदा प्रसारित केला आहे. याचे अधिसूचनेत रूपांतर नंतर होणार आहे. शासनाने यासाठी १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजांचे वकील, संघटना आणि नेत्यांनी याचा अभ्यास करून हरकती पाठविण्याचे काम करावे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील लवकरच कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून हरकती नोंदविण्यात येतील, असे भुजबळ म्हणाले.

‘जात शपथपत्राने येत नाही’

जात जन्माने येते ती कुणाच्या शपथपत्राने मिळत नसते. त्यामुळे ‘सगेसोयरे’ हे कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही. आज ओबीसी समाजात येऊन मराठा समाजाला आनंद झाला असेल, पण त्याची दुसरी बाजू म्हणजे ८५ टक्के जाती ओबीसीमध्ये आल्या आहेत.

तसेच ‘ईडब्ल्यूएस’मधील १० टक्के आरक्षण उरलेले इतर आरक्षण वगळता उरलेले ५० टक्के आरक्षण मराठा समाजाने गमावले आहे. आता उर्वरित ५० टक्क्यांत फारच थोड्या जाती शिल्लक राहिल्या आहेत. ती संधी मराठी समाजाने गमावली आहे, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

‘अध्यादेश टिकणार नाही’

अशा प्रकरचे अध्यादेश कायद्याच्या कुठल्याही कसोटीत टिकणार नाही. कारण जर असे निर्णय घेतले तर इतर समाज बांधवांच्या आरक्षणाबाबत सुद्धा पुढे काय होईल, असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला. ही ‘सग्यासोयऱ्यां’ची नियमावली आता अनुसूचित जाती-जमातींसह सर्व समाजाच्या आरक्षणाला लागू होईल.

सदर मसुद्यानुसार शासनाने आजपर्यंतची जातीचा दाखला देण्याची पद्धतच मोडीत काढली असून, एका विशिष्ट समाजाचे अति लाड पुरविण्याचे उद्योग सुरू केले आहे. गृहचौकशीच्या नावाने सरसकट मराठा समाजाला मागच्या दाराने कुणबीमध्ये म्हणजेच ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. ओबीसी समाजाला गाफील ठेवले व झुंडशाहीला प्रोत्साहन देत विशिष्ट समाजाच्या पुढे नतमस्तक झाल्याचे दिसून येते, अशी टीकाही भुजबळ यांनी केली.

आज बैठक

मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. त्यासाठी आज (ता. २८) सायंकाळी ५ वाजता मुंबई येथील सिद्धगड, बी ६, या शासकीय निवासस्थानी ओबीसींसह सर्व मागासवर्ग समाजाच्या नेत्यांशी बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल असे मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.