Crop Insurance : पावसात खंड पडल्यावर मिळतो पीकविमा; जाणून घ्या प्रक्रिया

Crop Insurance Scheme : शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा आधार खूपच गरजेचा आहे. पण पीकविमा योजनेच्या कोणत्या ट्रिगरमध्ये या परिस्थितीत पीकविमा मिळू शकतो? त्याचे निकष काय? त्याची प्रक्रिया काय? याची केलेली ही उकल
Crop Insurance
Crop InsuranceAgrowon

अनिल जाधव

Crop Insurance Compensation Process : पावसानं यंदा चांगलीच चिंता वाढवली. एकतर आधीच जून महिन्यात पाऊस नसल्याने पेरण्यांना उशीर झाला. जुलै महिन्यातही दोनच आठवड्यांमध्ये पाऊस पडला. ऑगस्टचेही दोन आठवडे कोरडे गेले. यामुळे पिके माना टाकत आहेत. काही भागांमध्ये पेरण्याही उलटल्या. ऑगस्टच्या उर्वरित दिवसांमध्येही पाऊस सरासरीपेक्षा कमीच राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला. यामुळे पीक हातचे जाण्याची वेळ आली. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा आधार खूपच गरजेचा आहे. पण पीकविमा योजनेच्या कोणत्या ट्रिगरमध्ये या परिस्थितीत पीकविमा मिळू शकतो? त्याचे निकष काय? त्याची प्रक्रिया काय? याची केलेली ही उकल...


भाग १

ऑगस्ट महिन्याचा विचार करता राज्यात ६८ टक्के पाऊस कमी झाला. राज्याच्या सर्वच विभागांमध्ये पावसाने दडी दिली. यंदा पेरण्या एक महिना उशिरा झाल्या. जूनमध्ये पाऊस नसल्याने जुलैमध्ये पेरण्या ढकलल्या गेल्या. म्हणजेच पीक एक महिन्याचे असतानाच पाण्याचा ताण बसत गेला. नेमके या काळात पिकांना पाण्याची जास्त गरज असते. पिकांची वाढ या काळात वेगाने होत असते. पण नेमके याच काळात पाऊस नसल्याने संकट निर्माण झालं. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोकण सर्व विभागांमध्ये पाऊस खूपच कमी आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये १ ऑगस्ट ते १८ ऑगस्ट या काळात सरासरीपेक्षा पाऊस ८० टक्क्यांपेक्षा कमी झाला.

जिल्ह्यानिहाय १ ऑगस्ट ते १८ ऑगस्ट या काळात सरासरीपेक्षा कमी झालेला पाऊस (टक्के)

मराठवाडा
परभणी…९४
बीड…९३
हिंगोली…९३
लातूर…९२
नांदेड…८९
जालना…८९
धाराशिव…८६
परभणी…८१

विदर्भ
यवतमाळ…८६
अकोला…८४
अमरावती…८०
वर्धा…७२
चंद्रपूर…७१
बुलडाणा…७१
गोंदिया…५७
गडचिरोली…४८
भंडारा…४७
नागपूर…४४

खानदेश
जळगाव…७५
नंदूरबार…६५
धुळे…६४

मध्य महाराष्ट्रात
नगर…८७
सोलापूर…८७
सांगली…७७
पुणे…६९
सातारा…६५

कोल्हापूर…५८
नाशिक…५०

कोकण
पालघर…७४
ठाणे…७०
रायगड…६९
सिंधुदुर्ग…५९
रत्नागिरी…५७
(स्रोत हवामान विभाग)

Crop Insurance
Crop Insurance Document : १ रुपयात पीक विमा काढण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत जाणून घ्या?

(भाग २)
पावसात खंड पडल्यास पीकविमा मिळतो का?

राज्यात पडलेल्या पावसावरून असे लक्षात येते, की राज्यातील किमान ७०० मंडलांमध्ये १५ दिवस पाऊस पडला नाही. पिकांचे नुकसान होत आहे. या परिस्थितीत पीकविम्याचाही लाभ मिळू शकतो. लागवडीनंतर पावसात खंड पडल्यास पीकविमा भरपाईचा एक ट्रिगर लगू पडतो. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगर अंतर्गत पीकविमा भरपाई मिळते. या ट्रिगरनुसार, पीक काढणीच्या १५ दिवस आधी पूर आला, पावसात खंड पडला, दुष्काळ पडला किंवा आदी संकटांमुळे नुकसान झाल्यास पीकविमा भरपाई मिळते. त्यासाठी पावसात सलग २१ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवस त्या मंडळात पाऊस झालेला नसावा.

एखाद्या मंडलात २१ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाऊस पडला नाही तर नुकसान भरपाईचा हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगर लागू पडतो. पण हा ट्रिगर सरसकट लागू होत नाही. चालू हंगामातील अपेक्षित उत्पादन गेल्या सात वर्षांमधील सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता असेल तरच हा ट्रिगर लागू पडतो.

Crop Insurance
Fruit Crop Insurance : 'या' आठ फळपिकांसाठी विमा योजना लागू,जाणून घ्या अधिक माहिती

नुकसानभरपाईची प्रक्रिया कशी असते?
१) ट्रिगर अंतर्गत एखाद्या मंडलात पावसामध्ये सलग २१ दिवसांपेक्षा जास्त खंड पडल्यास २५ टक्के अग्रिम भरपाईची तरतूद आहे. पण त्या मंडलात किमान २१ दिवस पावसाचा खंड असायलाच हवा.
२) एखाद्या जिल्ह्यातील काही मंडलांमध्ये २१ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड आहे आणि उत्पादनात घट येऊ शकते हे निदर्शनास आल्यास जिल्हाधिकारी अग्रिम भरपाईसाठी अधिसूचना काढू शकतात. जिल्हाधिकारी त्या मंडळात प्रथमदर्शनी उत्पादनात घट दिसत असल्यास तालुका पीकविमा समितीला नुकसान सर्वेक्षणाच्या सूचना देतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्यानंतर तालुका पीकविमा समितीने ८ दिवसांमध्ये सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. या समितीत तालुका कृषी अधिकारी, पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी, विषय जाणकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असतो.
३) तालुका समितीने सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो. या अहवालात पावसाचा त्या मंडलात २१ दिवसांपेक्षा अधिक दिवस पावसाचा खंड पडला आणि त्यामुळे उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्याचा अहवाल दिला, तर जिल्हाधिकारी त्या मंडलातील पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रिम नुकसानभरपाईसाठी अधिसूचना काढतात. पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या जिल्हा समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. तर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे सचिव असतात. त्यामुळे या दोन्हींची जबाबदारी महत्त्वाची असते.

अधिसूचना काढली म्हणजेच भरपाई मिळते का?
समजा एखाद्या मंडलात गेल्या सात वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत चालू हंगामातील उत्पादन ५० टक्क्यांपेक्षा कमी येईल असे निष्पन्न झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्याची अधिसूचनाही काढली, म्हणजे लगेच अग्रिम भरपाई मिळेलच असे नाही. कंपन्या अग्रिम भरपाई नाकारूही शकतात. अनेकदा असे घडलेले आहे. राज्यातही यासंबंधी वाद उभे राहिले होते. कंपनीने अग्रिम भरपाई नाकारल्यास हा विषय सुनावणीसाठी वेगळ्या समितीकडे जातो. भरपाईचे घोंगडे भिजत पडते. हा अनुभव शेतकऱ्यांना आलेला आहे. पण समजा कंपनीने भरपाई मान्य केल्यास शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत २५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळते. पण समितीच्या सर्वेक्षणात जर उत्पादन गेल्या ७ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आल्यास अग्रिम भरपाई मिळणार नाही. म्हणजेच ते मंडळ हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगरमध्ये बसणार नाही.

अग्रिम भरपाई कशी ठरते?
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या ट्रिगरनुसार, समितीच्या सर्वेक्षणात त्या मंडलातील उत्पादन गेल्या सात वर्षांतील सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आल्यास सूत्रानुसार अग्रिम भरपाई मिळते. म्हणजेच त्या मंडलातील शेतकऱ्यांना २५ टक्के रक्कम दिली जाते.
हे उदाहरणातून समजून घेऊयात. समजा छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील मांजरी मंडलात २१ दिवसांपेक्षा जास्त दिवस पाऊस झाला नाही. सर्वेक्षणातही ही बाब सिद्ध झाली आणि जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी अग्रिम भरपाईची अधिसूचनाही काढली. मग अग्रिम भरपाई कशी मिळेल ते पाहू. समजा मांजरी मंडळातील गेल्या सात वर्षांतील सोयाबीनचे सरासरी उत्पादन १० क्विंटल आहे. पण यंदाचे उत्पादन ५ क्विंटलच आले. मग अग्रिम भरपाईच्या सूत्रानुसार भरपाई किती मिळेल?

अग्रिम भरपाईचे सूत्र
सरासरी उत्पादन - यंदाचे उत्पादन
—----------------------------------------------------------- x संरक्षित रक्कम x २५%
सरासरी उत्पादन

आता आकडेमोड करू….

सरासरी उत्पादन १० क्विंटल - यंदाचे उत्पादन ५ क्विंटल
--------------------------------------------------x संरक्षित रक्कम ५० हजार x २५% = ६२५० रुपये
सरासरी उत्पादन १० क्विंटल


या सूत्रानुसार मांजरी मंडलातील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी ६ हजार २५० रुपये अग्रिम नुकसान भरपाई दिली जाईल.

२५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळाली पुढे काय?
समजा मांजरी मंडळातील शेतकऱ्यांना पीकविमा समितीच्या अहवालानंतर देय असलेली २५ टक्के रक्कम मिळाली. जी आपल्या अंदाजानुसार ६ हजार २५० रुपये आहे. मग एवढाच विमा मिळेल का? तर असं नाही. मग शेतकऱ्यांना असेही वाटेल, की आता २५ टक्के मिळाली म्हणजे पुन्हा याच्या तीनपट मिळेल. पण असंही नाही. कारण पीक कापणी प्रयोगानंतर विमा भरपाई काढण्याचे सूत्र वेगळे आहे. पीक कापणी प्रयोगानंतर एवढंच उत्पादन आलं, तरी तुम्हाला अग्रिम भरपाई मिळालेल्या रकमेच्या हिशेबाने भरपाई मिळणार नाही. कारण पीककापणी प्रयोगानंतर नुकसान भरपाई काढताना उंबरठा उत्पादन काढण्याचे सूत्र वेगळे असते. पीककापणी प्रयोगानंतर सूत्रानुसार देय असलेल्या रकमेतून अग्रिम भरपाईची रक्कम वजा केली जाईल. समजा मांजरी मंडलात नंतर पीककापणी प्रयोग झाले. सूत्रानुसार हेक्टरी भरपाई १५ हजारच निघत असेल तर या १५ हजारांमधून अग्रिम भरपाई मिळालेले ६ हजार २५० रुपये वजा केले जातील. आणि उरलेली रक्कम पुन्हा शेतकऱ्यांना मिळेल. हे फक्त उदाहरण आहे, प्रत्यक्ष भरपाई वेगळी असू शकते. पण समजा उत्पादन पीक कापणी प्रयोगानंतर उंबरठा उत्पादनाएवढे किंवा त्यापेक्षा जास्त आल्यास भरपाई मिळणार नाही.

किती पाऊस नसावा?
अनेकदा पावसाची केवळ भुरभुर झाली तरी हा ट्रिगर लागू होणार नाही, असे शेतकऱ्यांना वाटते. पण हा ट्रिगर लागू होण्यासाठी पावसाचीही काही अट आहे. एखाद्या मंडळात जर २.४ मिलिमीटरपेक्षा कमी पाऊस पडला तरी हा ट्रिगर लागू पडतो. म्हणजेच २.४ मिलिमीटर पाऊस झाला तरी ते मंडळ भरपाईला पात्र ठरते. पण यापेक्षा जास्त पाऊस पडल्यास हा ट्रिगर लागू पडत नाही. समजा २.५ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली तरी या ट्रिगरनुसार पीकविभा भरपाईच्या अग्रिम नुकसान भरपाईसाठी ते मंडळ पात्र नसेल.

शेतकऱ्यांनी विम्याबाबत जागरूक असावे
हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना द्यावी लागत नाही. जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची असते. पण शेतकऱ्यांनी कोणतीच भूमिका घ्यायची नाही, असे नाही. पावसाचा खंड पडत असेल तर शेतकऱ्यांनी आपल्या मंडलातील पावसाच्या नोंदीवर लक्ष ठेवावे. रोज किती पाऊस झाला किंवा झाला नाही याची नोंद ठेवावी. हवामान विभाग, महारेन या ठिकाणी मंडळनिहाय पाऊस झाला की नाही किंवा किती झाला याची माहिती मिळते. यावरून शेतकऱ्यांना माहिती घेता येईल. आपल्या मंडळात पावसाचा खंड २१ दिवसांपेक्षा जास्त असल्यास किंवा अशी शक्यता असल्यास जिल्ह्याधिकाऱ्यांना कळवावे. शेतकऱ्यांनी निवेदन दिल्यास उत्तमच. पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही स्थिती आणून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच तालुका पीकविमा समितीच्या सर्व्हेक्षणात शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा. सर्वेक्षण होताना नोंदी नीट होतात का? अहवाल काय येतो? याचाही अभ्यास शेतकऱ्यांनी करणे गरजेचे आहे.

प्रतिक्रिया
पेरणी न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत पावसाचा खंड, कीड व रोग यामुळे होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती यामध्ये पूर, शेतामध्ये पाणी साचणे, अतिवृष्टी यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, काढणीपश्‍चात नुकसान यामध्ये काढणीनंतर पिकांचे होणारे नुकसान, या अशा सर्व प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळवणे गरजेचे असते. केवळ विमा हप्ता भरणे म्हणजे योजनेत सहभागी होणे नाही. तर संपूर्ण योजनेची माहिती असणे व तिच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी सातत्याने संघटितपणे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. हा पाठपुरावा करत असताना पंतप्रधान पीकविमा योजनेत ज्या काही त्रुटी जाणवतात त्यात सुधारणा करण्यासाठी संघटितपणे लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय स्तरावर प्रयत्न गरजेचे आहेत. वेळ पडल्यास संघर्ष करण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा. हे सर्व शेतकऱ्यांच्या पातळीवर घडून आल्यास शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाला, असे म्हणता येईल. सर्व अर्थाने थोडक्यात सांगायचे झाल्यास शेतकऱ्यांनी बदलत्या हवामान संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर पीकविमा साक्षर होणे गरजेचे आहे.
- हेमचंद्र शिंदे, रावराजूर, जि. परभणी
................................

अनिल जाधव - ८३८००८६१६४

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com