Fruit Crop Insurance : फळ पीकविमा परताव्यावरून श्रेयवाद

Jalgaon News : जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत ७७ हजार ५०० पेक्षा अधिक केळी उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले. परंतु या सर्व विमाधारकांना अद्यापही परतावे मिळालेले नाहीत.

परतावा निधी मंजूर झाला, तो कृषी विभागाने लवकरच देण्याचे जाहीर केले आहे. अशातच हा निधी आपल्याच पाठपुराव्याने येत आहे. आपणच शेतकऱ्यांसाठी लढा दिला, अशा आविर्भावात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आपापले याविषयाचे व्हिडिओ, पत्र जारी करीत आहेत.

जिल्ह्यातील या योजनेत ७७ हजारांवर शेतकरी सहभागी झाले, पण फक्त सुमारे ५४ हजार शेतकऱ्यांनाच परतावे दिले जाणार आहेत. सुमारे १० हजार शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विविध कारणांनी नामंजूर केले आहेत. तर सुमारे १३ हजार शेतकऱ्यांनी केळीची कमी लागवड केली, पण विमा संरक्षण अधिक क्षेत्रासाठी घेतले, असे कृषी विभागाने म्हटल्याचे लोकप्रतिनिधी व्हिडिओ, पत्र जारी करून सांगत आहेत.

या योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांनी हेक्टरी १० हजार ५०० रुपये विमा हप्ता भरला होता. १ नोव्हेंबर२०२२ ते ३१ जुलै २०२३ या नऊ महिने कालावधीसाठी केळी पिकाला विमा संरक्षण होते. हा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसात पात्र शेतकऱ्यांना परतावे देणे विमा कंपनीला बंधनकारक होते.

परंतु हा कालावधी संपला आणि कृषी विभाग, विमा कंपनीने विमा प्रस्तावांची फेरतपासणी, सॅटेलाईट इमेजद्वारे क्षेत्र पाहणी, चौकशी सुरू केली. योजनेबाबत ज्या तक्रारी होत्या, त्यापुढे जाऊन शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव मंजूर झाले होते. त्यांचीही फेरपडताळणी करण्याची भूमिका कृषी विभाग व विमा कंपनीने नियम मोडून घेतली.

शेतकऱ्यांत संताप होता. अशात शेतकऱ्यांनी दिवाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात साजरा करू व दोषी अधिकारी किंवा शेतकऱ्यांची कोंडी करणारे अधिकारी, विमा कंपनीला न्यायालयात खेचू, अशी भूमिका घेतली. यानंतर प्रशासन नरमले व सुरुवातीला ५४ हजार शेतकऱ्यांना परतावे देण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय होताच जिल्ह्यात विविध पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी सक्रिय झाले.

निवेदनांचा रतीब त्यांच्या समर्थकांनी सुरू केला. प्रसिद्धीची चढाओढ एवढी वाढली की नेत्यांचे व्हिडिओदेखील व्हायरल करण्यास सुरवात झाली. आम्ही कसे शेतकऱ्यांचे कैवारी आहेत, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न जिल्ह्यात सुरू झाला. विमा योजनेबाबत जेव्हा तक्रारी, वाद सुरू झाले, तेव्हाच किंवा फेब्रुवारी, मार्चमध्येच नेत्यांनी लक्ष घालून कार्यवाही करायला हवी होती.

या काळात काही नेत्यांचेच बगलबच्चे तक्रारी करून योजनेला बदनाम करीत होते. यांच्यामुळेच योजनेतून परतावे अद्याप मिळाले नाहीत. त्यात आता हेच बगलबच्चे आपापल्या नेत्यांची पत्रके, व्हिडिओ यासंबंधी जारी करून शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असा मुद्दा शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. परतावे सर्व सहभागी शेतकऱ्यांना मिळू द्या, नंतर आपली भूमिका, कामाचा लेखाजोखा सांगा, असेही शेतकरी म्हणत आहेत.