Fruit crop Insurance : ..तर दिवाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात करणार

Jalgaon News : जिल्ह्यातील सुमारे ७७ हजार ५०० शेतकरी २०२२-२३ मध्ये पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी पिकाच्या विमा संरक्षणासंबंधी सहभागी झाले. परंतु अद्याप कुणालाही एक दमडीही परतावा मिळालेला नसल्याने पीकविमाधारक आपले पशुधन, बैलगाड्या घेऊन दिवाळी जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात साजरी करणार आहेत.

विमाधारक शेतकऱ्यांनी याबाबत प्रशासनास इशारा दिला असून, या आंदोलनात शेतकरी संघटना, भाजप व इतर राजकीय पक्षदेखील सहभागी होणार आहेत. जिल्ह्यात २०२२-२३ मध्ये ८१ हजार ८१० हेक्टर एवढ्या क्षेत्रातील केळी पिकासंबंधी शेतकऱ्यांनी हेक्टरी १० हजार ५०० रुपये हप्ता भरून विमा संरक्षण घेतले होते. १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ या नऊ महिन्यांसाठी केळी पिकाला विमा संरक्षण होते.

हा विमा कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसात पात्र विमाधारकांना परतावे मिळणे अपेक्षित होते. परंतु योजनेत काही राजकीय पक्षांचे बगलबच्चे व शेतकरी विरोधकांनी तक्रारी व सातत्याने तक्रारींबाबत पाठपुरावा केला. यामुळे योजनेबाबत चौकशी, तपासणी, पीक पडताळणी सुरू झाली.

विमाधारकांनी केळीची लागवड केली आहे, की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी मे २०२३ ची मुदत विमा कंपनीला कृषी विभागाने दिली होती. परंतु पडताळणी फक्त ४६ हजार हेक्टरवरील केळी पिकाबाबत झाली. सुमारे ३७ हजार हेक्टर क्षेत्राची पीक पडताळणीच झाली नाही.

घोळ वाढत असताना शेतकऱ्यांत रोष वाढला. पीकविमा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत १८ सप्टेंबर रोजी बैठक घेऊन ई पीक पाहणीचा अहवाल ग्राह्य धरून परतावे दिले जावेत, असा निर्णय घेतला. लागलीच २१ सप्टेंबर रोजी मुंबईत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, विमा कंपनी, कृषी विभागाची बैठक झाली.

त्यात नागपूर येथील महाराष्ट्र रिमोड सेंसींग अॅप्लीकेशन सेंटर (एमआरसॅट) यांच्याकडून सॅटेलाईट इमेज घेऊन केळी पिकासंबंधी पडताळणी करावी, १० दिवसात त्याबाबत अहवाल देवून कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या होत्या. परंतु हा अहवाल आलाच नाही.

यासंदर्भात जिल्ह्यात विविध पक्षांनी आंदोलने, उपोषण केले. पण कृषी विभाग मनमानी करीत आहे. नुकतेच जळगावचे खासदार उन्मेष पाटील यांनीही याबाबत जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देवून आपली भूमिका सांगितली.

मंजूर अर्जही प्रलंबित करण्याचा प्रकार

जिल्ह्यात ४६ हजार हेक्टरवरील केळी पिकासंबंधी पडताळणी विमा कंपनीने केली. काही पंचनामेही केळी पिकाबाबत नुकसानीसंबंधी विमा कंपनी व कृषी विभागाने केले. यानंतर संबंधित विमाधारकांच्या विमा प्रस्ताव किंवा अर्जांना मंजुरी (अॅप्रूवल) दिल्याचे विमा कंपनीच्या पोर्टलवर दिसत होते.

परंतु एमआरसॅटच्या माहितीच्या आधारे कृषी विभागाने जी पडताळणी सुरू केल्यानंतर मंजूर अर्जही प्रलंबित (पेंडींग) दिसत आहेत. मंजूर अर्जही का प्रलंबित ठेवले जात आहेत, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत असून, कृषी विभागातील शेतकरी विरोधी अनेक शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार करीत असल्याचा संताप जिल्ह्यात व्यक्त केला जात आहे.