Cotton import duty : कापूस आयात शुल्काबाबत शेतकरी हिताचा निर्णय घेणार ; केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्र्यांचे आश्‍वासन

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Cotton Crop : नागपूर ः देशातील प्रक्रिया उद्योगाची गरज भागविण्यासाठी कापसाचे पुरेसे उत्पादन होत असताना केवळ कमी दरात कापुस मिळवण्यासाठी आयात शुल्क मुक्‍त कापसाची मागणी केली जात आहे. यामुळे देशांतर्गत कापसाचे दर आणखी दबावात येत कापसाखालील क्षेत्रावरही त्याचा परिणाम होईल.

त्यामुळे कापूस उत्पादकतांचे व्यापक हित लक्षात घेता ही मागणी मान्य करू नये, अशी मागणी कॉटलॅन्ड शेतकरी उत्पादक कंपनीचे संचालक व प्रयोगशील शेतकरी दिलीप ठाकरे यांनी केली. या वेळी, आयात शुल्काबाबत शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरिराज सिंह यांनी दिले.

मुंबईत केंद्रीय मंत्री सिंह यांची भेट घेत श्री. ठाकरे यांनी त्यांना निवेदन दिले. निवेदानात म्हटले आहे, की भारतात कापूस हा हंगामी शेतीमाल आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या कालावधीत शेतकरी कापसाची व्यापाऱ्यांना विक्री करतात. मात्र त्यानंतरही कापसाची बाजारात वर्षभर उपलब्धता राहते. सध्या कापसावरील आयात शुल्काला विनाहंगामी सूट दिली जावी, अशी मागणी आहे. कापसाची आयात शुल्कमुक्‍त केल्यास अशा कापसाची व्यापाऱ्यांकडून अतिरिक्‍त खरेदी होईल, ते साठा करतील. त्याचा परिणाम भारतीय कापूस उत्पादकांच्या शेतीमालाला कमी दर मिळण्यावर होणार आहे.

यातून कापसाची संपूर्ण मूल्यसाखळी प्रभावीत होण्याची भीती आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवरून असे दिसते, की गेल्या पाच वर्षांत भारतात कापसाचे उत्पादन नेहमीच गरजेपेक्षा अधिक राहिले आहे. अशातच गेल्या पाच वर्षांत कापसाची आयात भारतातील निर्यातीपेक्षा कमी होती. त्यामुळे काही अंशी दर टिकून होते. भारतीय कापूस व्यापार संघटना, कमोडिटी एक्‍सचेंज, व्यापारी आणि कापूस क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांनी सध्या भारतीय कापूस बाजारात वस्त्रोद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला आहे.

त्यातही भारतीय कापड उद्योग आवश्‍यक असल्यास त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या आयात शुल्कासह आयात करू शकतो. ब्राझील आणि अमेरिकेकडे गेल्या वीस वर्षांत सर्वाधिक साठा शिल्लक आहे. त्यामुळेच ते या साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कमी किमतीत कापूस विक्रीचा प्रयत्न करणार आहेत. यातून देशांतर्गत कापसाचा बाजार गडगडणार असून शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त कापूस हमीभाने खरेदी करण्याचा दबाव केंद्र सरकारवर वाढणार आहे.

अकोल्यात ५० हजार हेक्‍टरवर ‘एचडीपीएस’
स्वतः शेतकरी कुटुंबात असल्याने कापूस आयात शुल्काबाबत शेतकरी हिताचा निर्णय घेतला जाईल. त्याबरोबरच अकोला जिल्ह्यात ५० हजार हेक्‍टरवर एचडीपीएस (हाय डेन्सिटी प्लॅंटिंग सिस्टीम) प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारकडून निधीची उपलब्धता करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही या वेळी केंद्रिय वस्त्रोद्योगमंत्री गिरिराज सिंग यांनी दिलीप ठाकरे यांना दिली.

भारतीय वस्त्रोद्योगाकडून कापसाची मागणी, पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्‍त करण्यात आली आहे. ती तात्पुरती असल्याचे वाटते. आयात शुल्क रद्द केल्यास कमी दरातील कापसाचा साठा होईल. त्यामुळे येत्या हंगामात कापसाला अपेक्षित दर मिळू शकणार नाही. याचा कापूस लागवड क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे.
- दिलीप ठाकरे, प्रयोगशील शेतकरी