Cooperative Societies Elections : लोकसभेमुळे स्थगिती मिळालेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ऐन पावसाळ्यात

Cooperative Societies Elections Kolhapur : देशभरात लोकसभेच्या निवडणुकांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना मागच्या काही महिन्यांपासून ब्रेक लागला होता. लोकसभेच्या आचारसंहिता संपताच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या रणधुमाळीची चर्चा सुरू झाली आहे. स्थगित झालेल्या निवडणुका आहे त्या टप्प्यापासून घेण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

राज्यातील हजारो आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साधारण २९१ सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांचे बिगूल आता वाजू लागले आहे. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणचे सचिव अशोक गाडे यांनी हे आदेश काढले आहेत.

सहकारी संस्थांमधील ‘अ’ ‘ब’ ‘क’ आणि ‘ड’ या चारही वर्गवारीतील संस्थांच्या निवडणूक लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे ‘जैसे थे’ ठेवल्या होत्या. या निवडणुका आहे त्या टप्प्यापासून घेण्याचे आदेश झाले आहेत. यामध्ये विकास सोसायट्यांसह इतर संस्थांचा समावेश आहे.

आदेशात म्हटले आहे, की ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रम अंतीम मतदार यादी प्रसिद्धीनंतर पुढे ढकलल्या आहेत. त्यांचा निवडणूक कार्यक्रम तयार करून प्राधिकरणाच्या मान्यतेस सादर करावा. मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. ‘क’ वर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमास योग्य त्या स्तरावर मान्यता द्यावी.

मतदार याद्या अंतिम करण्याचा कार्यक्रम ज्या टप्प्यावर पुढे ढकलला आहे, त्या टप्प्यापासून पुढे सुधारीत मतदार यादी कार्यक्रम राबवावा.

निवडणुका पुढे ढकलण्यापूर्वी ज्या ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांसाठी प्राधिकरणाने प्राधिकृत अधिकारी नियुक्तीस मान्यता दिलेली आहे. पण, त्या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा झालेली नाही, अशा ठिकाणी त्या सर्वसाधारण सभा बोलवाव्यात, नोटीस द्यावी. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी. याबाबतचे सविस्तर आदेश त्यांची माहिती जिल्हा सहकारी उपनिबंधकाकडेही उपलब्ध आहे.

...तर पुन्हा ठराव मागविण्याची गरज नाही

ज्या प्रलंबित सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांकरीता प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध केलेल्या नाहीत, अशा संस्थांच्या निवडणुकांकरीता प्रारुप मतदार याद्या तयार करण्यासाठी अर्हता तारखेपासून कारणांसह प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर करावेत. संघीय संस्थाच्या निवडणुककरीता सभासद संस्थांनी प्रतिनिधी नियुक्तीचे ठराव संबंधित अधिकाऱ्यांना सादर केले असल्यास पुन्हा ठराव मागविण्याची आवश्‍यकता नाही.