Congress question on Agriculture Budget : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून काँग्रेसचा हल्लाबोल

Pune News : देशात महागाई वाढत असून याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. शेतीसाठी लागणारे बी बियाणे महाग झाले आहेत. खताच्या किंमती हाताबाहेर गेल्या आहेत. त्यानंतरही शेती केल्यानंतर जे पिकते त्याला योग्य भाव मिळत नाही. यामुळे शेतकरी हात ठेकताना दिसत आहे. देशाच्या विविध ठिकाणी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यावर कोणतीही उपाय योजना न करता केंद्रातील मोदी सरकार हे कॉर्पोरेट कर्जे माफ करत असल्याची टीका काँग्रेसकडून मंगळवारी (ता.१६ रोजी) दिल्लीत करण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारवर टीका करताना, हे सरकार शेतकऱ्यांसाठी दिलेला निधी परत करत असल्याचीही टीका केली आहे.

केंद्र सरकारकडून विविध मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पातून अधिकाधिक निधीची तरतूद करण्यात येते. अशीच तरतूद कृषी मंत्रालयास देखील करण्यात आली होती. मात्र शेतकरी अडचणीत असताना त्यांना मदत न करता गेल्या पाच वर्षात एक लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम केंद्रीय तिजोरीत परत केली आहे. त्यावरून काँग्रेसकडून कृषी मंत्रालयासह मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. ही टीका काँग्रेस नेते दीपेंद्र हुड्डा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली.

यावेळी त्यांनी, सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दररोज ३० शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र हे सरकार १४.५ लाख कोटी रुपयांची कॉर्पोरेट कर्जे माफ करण्यात दंग असल्याचे हुड्डा यांनी म्हटलं आहे. तर कृषी मंत्रालयाने आपल्याला आलेले लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम परत पाठवल्याचे स्थायी समितीच्या अहवालातच आल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे. तसेच एमएसपी, शेतकरी आत्महत्या, पिकांना रास्त भाव आणि निर्यात बंदी अशा मुद्द्यावरून देखील काँग्रेसने टीकास्त्र सोडले आहे.

तसेच हुड्डा यांनी, नुकताच स्थायी समितीचा आलेला अहवाल हा शेती आणि कृषी क्षेत्राची चिंता वाढणारा आहे. शेतकरी अडचणीत असताना, तो आत्महत्या करत असताना निधी परत का पाठवला जातोय? तो फक्त कॉर्पोरेट घराण्यांच्या कल्याणासाठी परत केला जातोय का? कि फक्त कागदावर दाखविण्यासाठीच देण्यात आला होता? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

दरम्यान गेल्या ४ वर्षात भाजप सरकारच्या काळात देशात १ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र या सरकारला त्यांना आधार द्यावा, त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा पैसा वापरावा असे वाटले नाही. हे सरकार त्या पैशातून शेतकर्‍यांचे प्राण वाचू शकले असते. पण तसे करण्यात आले नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचे ७२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले होते.

एमएसपीवर काँग्रेसचा टीका

सध्याचे हे सरकार कृषी अर्थसंकल्पाची जी रक्कम दाखवत आहे ती फसवी आहे. कारण तो खर्च झालाच नाही. उलट दरवर्षी कृषी बजेटमध्ये घट केली जातेय. देशातील शेतकऱ्यांना गहू, धानावर एमएसपी मिळत नाही. पण आम्ही यूपीए सरकारच्या काळात गव्हाच्या एमएसपीमध्ये ११९ टक्के वाढ केली होती. पण या भाजप सरकारकडून फक्त ५० टक्के वाढ केली होती.