डाॅ. सुमंत पांडे
जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देणे, सामोरे जाणे आणि त्याचे अनुकूलन यासाठी जागतिक स्तरावर अनेक बैठका आणि त्यातून निर्णय होत असतात. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सदस्य राष्ट्रांना या सभेत घेतलेले निर्णय अंमलबजावणी करण्यास बंधन कारक ठरतात. जागतिक तापमान वाढ आणि त्यामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सभेत २२ डिसेंबर २०१५ रोजी पॅरिस करार करण्यात आला.
हा करार १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी तो मान्य केला. ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून तो अधिकृतरीत्या लागू झाला आणि त्याची अंमलबजावणी २०२१ पासून झाली. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारत या करारात सहभागी झाला. करारात सहभागी असलेल्या प्रत्येक राष्ट्राने आपला जागतिक तापमान वाढीबद्दल करण्याच्या उपायांचा वचननामा सादर केला आहे.
संयुक्त राष्ट्रातील करारांना अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर बंधन असते. त्यानुसार त्या राष्ट्रांनी आपल्या धोरणात आणि कायद्यात आवश्यक ते बदल करणे अपरिहार्य ठरते. त्यानुसार धोरणाचे रूपांतर कायद्यात होते. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य स्तरावर त्याचे नियम, योजना तयार केले जातात. या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. त्यानुसार मनुष्यबळ देखील उपलब्ध करून देण्यात येते.
पॅरिस कराराने अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना जागतिक स्तरावर अंमलबजावणीसाठी बळ मिळाले. प्रत्येक राष्ट्राने हवामान बदलास सामोरे जाण्यासाठी काय करावे याचे निर्णय घेण्यात आले आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची समय तालिका निश्‍चित करण्यात आली. करार होण्यापूर्वी सादर केलेल्या वचननाम्यांना आयएनडीसी (इंटेंडेड नॅशनल डिटरमाइंड काँट्रिब्युशन) म्हटलेले होते. करार झाल्यानंतर या वचननाम्यांना एनडीसी (नॅशनल डिटरमाइंड काँट्रिब्युशन) म्हटले जाते.
जागतिक तापमान वाढीसाठी कारणीभूत असलेल्या हरितगृह उत्सर्जनात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड द्यावे लागणाऱ्या देशांमध्ये आपण पहिल्या पंधरा देशांमध्ये आहोत. भारताने या पार्श्‍वभूमीवर वचननामा सादर केलेला आहे.
पॅरीस करारातील महत्त्वाची बाब म्हणजे जागतिक हवामान बदलाची तीव्रता वाढण्यामागे मानवी हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. तापमान वाढीचे परिणाम सर्वच राष्ट्रांना भोगावे लागतात. त्यामुळे २०३० पर्यंत प्रत्येक राष्ट्राने आपापल्या देशाची तापमान वाढ २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. यानंतर भारताने कोप २६ आणि २७ मध्ये (कोप म्हणजे सदस्य राष्ट्रांची नियमित होणारी सभा) भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्त्वाची...
कोप २१ च्या बैठकीत भारताने हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी पाच महत्त्वाच्या मुद्द्याचा पंचामृत हा कार्यक्रम सुचवला.
२०३० सालापर्यंत ५०० गिगा वॅट ऊर्जा ही जीवाश्म इंधनाशिवाय निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट.
२०३० पर्यंत ५० टक्के ऊर्जेची गरज नविकरण ऊर्जा स्रोतांतून भागवली जावी.
आजपासून २०३० पर्यंत कार्बन चे उत्सर्जन एक अब्ज टनापर्यंत कमी करणे.
२००५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत अर्थव्यवस्थेची कार्बन तीव्रता ४५ टक्क्यांनी कमी करणे.
निव्वळ शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य २०७० पर्यंत गाठणे.
या शिवाय लाइफ म्हणजेच पर्यावरणपूरक जीवनशैली हा उपक्रम सुचवला आहे. ही लोक चळवळीच्या स्वरूपात व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
प्रश्‍न वैश्‍विक उत्तर स्थानिक
जगाला हवामान बदलाचा तीव्र परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. वस्तुतः हवामान बदलास आपला देश पूर्णपणे कारणीभूत आहे असे नाही; इतर तथाकथित विकसित देश याला अधिक कारणीभूत आहेत असेही स्पष्ट होते. या देशांच्या तुलनेत आपला देशातील नागरिकांची जीवनशैली अगदी प्राचीन काळापासून पर्यावरण पूरक आहे (सध्या पाश्‍चात्यांचे अंधानुकरण केल्यामुळे शहरात हे प्रमाण व्यस्त आहे) परंतु आपल्याला परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे, हे आपले दुर्दैवच म्हणावे लागेल. परंतु आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रात देखील सर्व काही योग्य नाही हे निश्‍चित.
महाराष्ट्रात सुमारे पाच प्रमुख नदीची खोरी आहेत (सहावा थोडासा महानदीचा भाग आहे). वाढते नागरिकीकरण, उद्योगाची वाढ जीवाश्म इंधनावर चालणारे उद्योग आणि वाहनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर, जीवाश्मावर आधारित ऊर्जेची निर्मिती यामुळे आपला देश आणि राज्य गंभीर परिणामांना सामोरे जात आहे हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. यासाठीचे उपाय आपल्याला स्थानिक स्तरावरच करावे लागणार आहेत.
पाण्याचे संकट आणि हवामान बदल : गेल्या सुमारे एका शतकापासून आपल्या नद्यांची आणि जलस्रोतांची हेळसांड चालू आहे आणि ती कमी होण्याचे चिन्ह नाहीत. आजपर्यंत जेथे पूर आणि दुष्काळ अनुभवले नाहीत त्या ठिकाणी आता पूर आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. जलस्रोतांच्या नोंदी पंचायतीच्या नोंदवहीमध्ये घेणे आणि त्यांचे दरवर्षी मूल्यमापन करणे, त्यात काही सुधारणा, गरजेनुसार देखभाल करणे. भूजलाचा उपसा मर्यादेत ठेवणे.
प्रशासन, धोरण पर्यावरणपूरक असल्याचे किमान कागदावर तरी जाणवते. तथापि, अंमलबजावणी करताना त्यात तफावत जाणवते. नवीन प्रकल्प, धरण करताना लोक ज्ञानाकडे दुर्लक्ष, पर्यावरणीय दृष्टीचा अभाव आणि लोक सहभागा विनाप्रकल्प उभारणे या कारणामुळे परिणामांची तीव्रता जाणवते आहे. प्रशासन आणि समाज दोघांनीही जलशिक्षित होणे गरजेचे आहे, हे अधोरेखितच करायला हवे आहे.
जैवविविधता नोंदी : जैवविविधता व्यवस्थापन समितीने गावातील जैवविविधता नोंदी अचूक ठेवाव्यात. त्या नियमितपणे अद्ययावत कराव्यात.
कृषी आराखडा : आपल्या गावाचा कृषी आराखडा करताना हवामान बदलाच्या परिणामाची दखल घ्यावी.
जमीन व्यवस्थापन : जमीन सुपीकता, जल, मृद्‌संधारणावर भर देण्याची गरज आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.