Dr. Anil Bonde : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘कृषिमित्र’ही संकल्पना राबविणार

देशभरात शेतकरी उत्पादक कंपन्या मोठ्या संख्येने स्थापन होत आहेत. मात्र बहुतांश कंपन्या केवळ कागदावरच आहेत. प्रत्यक्षात भरीव काम करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या मोजकीच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे माजी कृषिमंत्री आणि विद्यमान खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी कृषिमित्र ही संकल्पना मांडली आहे.
Dr. Anil Bonde
Dr. Anil BondeAgrowon
Published on
Updated on

‘कृषिमित्र’ ही नेमकी काय संकल्पना आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या संकल्पनेनुसार १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या (Farmer Producer Company) स्थापन केल्या जात आहेत. त्यामध्ये एका कंपनीत किमान ३०० ते कमाल १५०० सदस्य असतील. आम्ही ‘महाकिसान वृद्धी ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनी फेडरेशन’ या नावाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा महासंघ स्थापन केला आहे.

या महासंघाशी संलग्न असलेल्या कंपन्यांमधील १०० शेतकऱ्यांसाठी एक ‘कृषिमित्र’ नेमायचा, अशी ही संकल्पना आहे. सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर १०० शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या उपक्रमात सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

त्यातून शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती संकलित केली जाईल. त्यांना सेवा दिली जाईल. त्यांच्यासाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. कृषिमित्र निवडताना काही निकष ठरवण्यात आले आहेत.

तो गावात राहणारा व स्वतः शेती करणारा असावा. त्याला अँड्रॉइड मोबाईल, इंटरनेट कनेक्शन दिले जाईल. बाहेरून येणारा कृषी सहायक असे काम करू शकणार नाही. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारकडे त्याचा अहवाल पाठवण्यात येईल. माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणाली व प्लॅटफॉर्म तयार करत आहोत.

ज्या कंपन्या संलग्न आहेत, त्यांची पण जबाबदारी असून, सभासदांना सेवा दिली जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून किमान ३०० शेतकऱ्यांची शेती समृद्ध झाली पाहिजे, शेतकरी उन्नत झाले पाहिजेत असा आमचा प्रयत्न राहणार आहे.

Dr. Anil Bonde
Indian Agriculture : शेतीशास्त्र अन् संस्कृतीत हवा सुसंवाद

सुरुवातीच्या टप्प्यात कामकाजाचे स्वरूप कसे असेल?

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून कृषिमित्राची नियुक्ती केली जाईल. त्याने १०० शेतकऱ्यांशी सातत्याने संवाद व संपर्क ठेवायचा आहे.

त्या माध्यमातून क्षेत्रीय पातळीवर योग्य असा समन्वय ठेवून पीक पद्धतीविषयीचे प्रश्‍न, पीकविमा मिळाला का, सातबारा मिळण्यात अडचणी आहेत का, तहसीलदारांकडे काही कामे प्रलंबित आहेत का, नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी तसा पाठपुरावा झाला का, अशा विविध अडचणी विचारात घेऊन त्यांच्या नोंदी घेतल्या जाणार आहेत.

पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती संकलित करायची आहे. त्यामध्ये जमीन धारणा, जमिनीचा पोत व प्रकार, झाडांची संख्या, जलस्रोत, शेततळे, कृषिपूरक व्यवसायाच्या अंगाने गायी, म्हशी, कोंबडी पालन, घरगुती पातळीवर खतनिर्मिती, शेती पद्धती सेंद्रिय की रासायनिक, एकरी खतांचा वापर, पीक पद्धती, एकरी उत्पादन खर्च, शेतमाल विक्रीपद्धती, बाजारपेठेतील अनुभव, शेतीमालाला मिळणारा दर अशा स्वरूपाची गेल्या तीन वर्षांतील सांख्यिकी माहिती संकलित करणार आहोत.

याशिवाय मुलांचे शिक्षण, त्यांचे लग्न, राहण्याचा खर्च अशी माहितीही गोळा केली जाईल. या माध्यमातून एक अभ्यासपूर्ण अहवाल बनवला जाईल. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या विविध गरजांची पूर्तता, कृषी निविष्ठांचा पुरवठा, उत्पादन खर्चात बचत, बाजारपेठेशी जोडणी या बाबतीत शेतकऱ्यांना मदत करून पुढच्या काळात त्यांचे उत्पन्न किती वाढले, याचा आढावा घेतला जाईल.

शेतीसंबंधित माहिती व सांख्यिकी आकडेवारीची सध्याची स्थिती समाधानकारक नाही. मग आपल्या या प्रयत्नांत यश कसे येणार?

सुरुवातीला एक कृषिमित्र १०० शेतकऱ्यांसोबत काम करणार आहे. ही संख्या मर्यादित ठेवल्यामुळे काम परिणामकारक होईल. कंपनीच्या आर्थिक स्थितीनुसार आशा सेविकांच्या धर्तीवर कृषिमित्राला मानधन दिले जाईल.

शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची प्रगती शक्य आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांशी कनेक्ट कायम ठेवला जाणार आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संख्या भरपूर आहे.

परंतु कंपन्या भरमसाट स्थापन होत असल्या तरी त्या चालत नाहीत. बोटांवर मोजता येणाऱ्या कंपन्यांचाच त्याला अपवाद आहे.

Dr. Anil Bonde
Indian Agriculture : तोट्याच्या धंद्यात कोण करेल गुंतवणूक?

देशात १० हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन होत आहेत. त्यामध्ये इक्विटी ग्रँट दिली जात आहे. दोन हजार रुपये शेतकरी सभासदाचे, तर दोन हजार रुपये सरकारचे शेअर्स अशी विभागणी आहे. कार्यालयीन व अनुषंगिक खर्चासाठी तीन वर्षे प्रति महिना ५० हजार रुपये मिळणार आहेत.

कंपन्यांना प्रशिक्षण व बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBU) नेमण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या नॅशनल प्रोग्राम मॅनेजमेंट एजन्सीच्या माध्यमातून कामकाज सुरू आहे.

नाफेड, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ यासारख्या संस्थांकडून कार्यक्रम राबविले जात आहेत.

असे पूर्ण जाळे विणले गेलेले आहेच. त्यात आम्ही स्वतःहून हे अतिरिक्त काम हाती घेतले आहे. प्रत्येक शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या ३०० सभासदांमध्ये ही भावना निर्माण झाली पाहिजे, की आपल्याशी संपर्क ठेऊन, आपल्याला विश्‍वासात घेऊन कामकाज होत आहे.

सांघिक वृत्तीने काम करून कंपन्यांना एकमेकांशी जोडून त्यांच्या प्रश्नावर पर्याय दिल्याने त्या सक्षमरित्या उभ्या राहतील, हा त्यामागचा दृष्टिकोन आहे. तीन वर्षे पाठबळ दिल्यास जागृती निर्माण होऊन एक नवा मार्ग तयार होईल, असा विश्‍वास वाटतो.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या क्षमताबांधणीसाठी काय करायला हवे?

शेतकरी उत्पादक कंपन्याना काही कृषी विज्ञान केंद्रांच्या (केव्हीके) माध्यमातून प्रशिक्षित केले जाणार आहे. क्षमताबांधणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना आल्या आहेत. मात्र अजून त्याची परिणामकारक सुरुवात झालेली नाही. कंपन्यांनी चांगला प्रशिक्षित मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमला तर हे शक्य होईल.

कौशल्य विकास कार्यक्रमातून तसे अभ्यासक्रम पुढे आणण्याची गरज आहे. समूह आधारित व्यवसाय संस्थांच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संचालकांना बोलावून प्रशिक्षण दिले जात आहे. सर्वांत अधिक रोजगारनिर्मिती शेतीतून होते आहे.

कारखान्यांना ज्याप्रमाणे रोजगारनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन व सवलती दिल्या जातात, त्याच धर्तीवर शेती क्षेत्रासाठीही विचार झाला पाहिजे. मी राज्याचा कृषिमंत्री असताना पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी ठिबक सिंचनाला ८० ते ९० टक्के अनुदान देण्याची सूचना केली होती. तसेच यांत्रिकीकरणासाठीही ८० टक्के अनुदान दिले पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा, भांडवल, शासकीय यंत्रणांचे असहकार्य अशा अनेक अडचणी आहेत, याकडे आपण कसे पाहता?

अडचणी अनेक आहेत. छळणारे अनेक आहेत. कृषी कल्याणासाठी योजना राबवण्यात कृषी अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. फक्त सल्ला देण्यापुरते नव्हे, तर शेतकऱ्याला येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी पुढे येण्याची गरज आहे.

मात्र महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे, की क्षेत्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या कृषी सहाय्यकाला बसण्यासाठी जागाच नाही.

तलाठी, ग्रामसेवकांना कार्यालय आहे, पण कृषी सहाय्यकाला नाही. त्यामुळे त्याला कमीतकमी ग्रामपंचायत कार्यालयात बसू द्या. शेतकऱ्याला सन्मान दिला जात नाही, तसे कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा सन्मान नाही. मी कृषिमंत्री असताना एक प्रस्ताव ठेवला होता. कृषी सहायकाला २० गुंठे जागा द्यायची.

तिथे कार्यालय, अवजार बँक, बियाणे संकलन, रोपवाटिका, पीक प्रात्यक्षिके होतील. प्रत्येक गावात ग्राम-कृषी भवन असायला हवे. त्यामुळे कृषी सहाय्यकाला शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासह प्रात्याक्षिके दाखवता येतील.

कृषी सहायकाच्या निवासाची सुविधा तिथे असावी. म्हणजे ते गावातच राहतील. कृषी क्षेत्र आज खूप पिछाडीवर पडले आहे. स्वातंत्र्यानंतर औद्योगिकीकरण पुढे नेण्याच्या घाईगर्दीत शेती मागे राहिली आहे.

कोणीही त्याकडे गंभीरपणे पाहिले नाही. शेती प्रश्‍नांची कोंडी सोडविता येणे शक्य आहे, पण त्यासाठी पहिले शेतकऱ्यांचे नेमके प्रश्‍न समजून घेऊन त्यावर उपाय करण्याची गरज आहे. माझ्या संकल्पना मी सरकारला सुचविणार आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com