जयदीप हर्डीकरSoil Health Improvement: कंपोस्ट हा युरिया किंवा डी.ए.पी. किंवा अन्य रासायनिक खतांना संपूर्ण पर्याय नक्कीच नाही. पण पूरक म्हणून हा उपाय महत्त्वाचा ठरू शकतो. महाराष्ट्रात तरी त्याचा लगेच अभ्यास झाला पाहिजे. शहराच्या काठावर पडलेले कंपोस्टचे ढीग आणि शेतकऱ्याच्या हातातल्या खताच्या पिशवीची अनिश्चितता, हे दोन्ही एकाच वास्तवाची दोन टोकं आहेत. यावर व्यापक विचार होणे गरजेचे आहे..सहा-सात वर्षांपूर्वी अहिल्यानगर जिल्ह्यात फिरत होतो. पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी नावाच्या गावात काही शेतकऱ्यांशी भेटी झाल्या. वॉटर नावाची संस्था तिथे काम करते. त्यांनी अंकुर नावाची शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार केली आहे. त्यांचे काम पाहण्यास गेलो होतो..Organic Fertilizer: जैविक खताच्या वापरासाठी ‘महाबीज’कडून जनजागृती.जर्मनीच्या जी.आय.झेड. नावाच्या मोठ्या वित्तीय संस्थेचा भारतात एक ‘प्रो सॉइल’ नावाचा प्रकल्प सुरू होता. त्याचाच हा भाग. त्यात शाश्वत शेतीचे विशेषतः जमिनीच्या गुणवत्तावाढीसाठी काही प्रयत्न सुरू होते. पारनेर तालुक्यामधली काही गावे त्यासाठी निवडलेली होती. हा दुष्काळी पट्टा. म्हणजे महाराष्ट्रातील कमी पाण्याचा आणि पर्जन्यछायेमध्ये येणार भाग. हलकी माती, आणि वर्षानुवर्षे रासायनिक खतांवर उभी राहिलेली शेती. खर्च अमाप वाढलेला. मातीची गुणवत्ता खालावलेली..तीनेक वर्षे तिथल्या शेतकऱ्यांनी अहिल्यानगर महानगरपालिकेने तयार केलेले कंपोस्ट वापरून पाहिले. म्हणजे शहरातून गोळा झालेल्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याचे तयार केलेले खत. भारतात महानगरांच्या कचऱ्याची डोकेदुखी आहे. पर्यावरणास तर हा कचरा घातक आहेच, शिवाय शहराबाहेरील गावांच्या शिवाराबाहेर कचऱ्याचे मोठाले ढीग तिथल्या रहिवासींच्या रोग्यास हानिकारक ठरतात. वेगवेगळ्या कोर्टांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या विषयावर अनेक वेळी धारेवर धरलेले आहे. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून कंपोस्ट करण्याचा पर्याय फायदेशीर ठरू शकतो, म्हणून यासाठी सरकारी आणि पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या गैरसरकारी संस्थांनी बराच खटाटोप केला आहे. किमान ओल्या कचऱ्याचे तरी नियोजन त्यामुळे मार्गी लागू शकेल आणि डोकेदुखी कमी होऊ शकेल ही त्यामागची भावना..सुरुवातीला ढवळपुरीच्या १०-१२ शेतकऱ्यांनी अगदी अर्ध्या किंवा एक एकरावर प्रयोग करून पहिला. फायदा झाला. नंतर दुसरे शेतकरी सुद्धा वापर करायला लागले. ज्या पट्ट्यात या कंपोस्टचा वापर केला त्या पट्ट्यात कांदे मोठे, भरदार झाले. अर्थात, पाऊसही बरा झाला त्या वर्षांत. हवामानासह भाव टिकून राहिले. डाळिंबाची गुणवत्ता सुद्धा वाढली. भाजीपाला आणि फळे यांवर चांगला परिणाम झाला. हळूहळू त्या गावकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करून कंपोस्ट वापर वाढवला. शिवाय, हे कंपोस्ट स्वस्तात मिळायचे. .अजूनही मिळते. अंकुर कंपनीने ते आपल्या शेतकरी सभासदांसाठी त्यांच्या कृषी केंद्रात ठेवले. महानगरपालिकेतून ते विकत घ्यायचे, त्याचे पॅकेजिंग करायचे आणि ५० किलोच्या बॅगमध्ये विक्री करायची. बॅग मागे १५०-२०० रुपये किंमत. प्रयोगात एका एकारामागे किती किलो कंपोस्ट लागणार हे पीकनिहाय ठरते. मातीचा पोत सुधारला. आजही सिटी कंपोस्टचा वापर सुरू आहे. थोडी किंमत वाढली आहे. आता ५० किलोच्या बॅग मागे २५० रूपये मोजावे लागतात. पण परिणाम चांगले आहे..एका कांदा उत्पादक शेतकऱ्याने सांगितले, ‘‘सिटी कंपोस्टमुळे माती हलकी, भुसभुशीत होते आणि पाणी जास्त काळ धरते.’’ अलीकडे तिथेच गावकऱ्यांसोबत काम करीत असलेला एक तरुण कार्यकर्ता म्हणाला, की महानगरपालिकेच्या प्रकल्पातून येणारे ते कंपोस्ट शेतकऱ्यांसाठी नियमित इनपुट झाले आहे..ही प्रक्रिया आता अपवाद नाही; देशात अनेक ठिकाणी ती एका मोठ्या शक्यतेची चाहूल आहे. निती आयोग आणि सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट (CSE) यांनी संयुक्तपणे २०२१ मध्ये एक अहवाल प्रकाशित केला ‘वेस्ट वाइज सिटीज.’ त्या अभ्यासात एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला होता, की शहरांतून निर्माण होणारा ओला कचरा हा केवळ व्यवस्थापनाचा प्रश्न नाही; तर तो शेतीसाठी कार्बन-समृद्ध कंपोस्टचा मोठा स्रोत बनू शकतो. देशात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या प्रमाणावर आणि उपलब्ध क्षमतेवरून, हा स्रोत मोठ्या प्रमाणावर शेतीला पूरक ठरू शकतो, असा त्या अहवालाचा आशय होता. मी स्वतः वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन पाहिलं आहे आणि शेतकऱ्यांचं एकच निरीक्षण पुन्हा पुन्हा ऐकू येतं : ‘माती सुधारते’.या प्रक्रियेला एक शास्त्रीय नाव आहे- ‘अर्बन रुरल न्यूट्रिएंट आणि कार्बन सायकल’. शेतात उगवलेलं अन्न शहरात येतं, तिथं कचऱ्यात बदलतं आणि पुन्हा कंपोस्ट बनून शेतात परत जातं. ही कल्पना आता केवळ कागदावर नाही. वीस वर्षांपूर्वी तमिळनाडूच्या वेल्लोर या शहरातून सुरू झालेली चळवळ देशभरात अनेक ठिकाणी पसरली आहे. इंदूर, म्हैसूर, अंबिकापूर, कराड अशा अनेक शहरांनी कंपोस्ट निर्मिती आणि त्याचा वापर यामध्ये काही प्रमाणात साखळी उभी केली आहे. अंबिकापूरमध्ये महिलांच्या बचत गटांमार्फत विकेंद्रित प्रक्रिया होते. केरळमध्येही अशीच मॉडेल्स दिसतात. इंदूरमध्ये कचरा वर्गीकरण, कंपोस्ट निर्मिती, पॅकेजिंग आणि बाजारात विक्री ही प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर केली जाते..वेल्लोरच्या बाहेर सकाळी ट्रक येतात. बाजारातील उरलेला माल, घरगुती कचरा, मंदिरातील फुलं हे सगळं लांब ओळींमध्ये पसरवलं जातं, काही दिवसांनी उलटलं जातं आणि हळूहळू त्याचं रूपांतर काळ्या, भुसभुशीत, जिवंत कंपोस्टमध्ये होतं. तो परत शेतात जातो..पण ही साखळी अजून पूर्ण झालेली नाही. शेतीसाठी असलेल्या शक्यता आणि मातीसाठी लागणारे नैसर्गिक कार्बन या संकल्पना अजून पूर्ण उलगडलेल्या नाही. त्यासाठी धोरण आणि अभ्यास आवश्यक आहेच. थोडक्यात, या क्षेत्रात गुंतवणूक करावी लागेल..देशात दररोज सुमारे १.६२ लाख टन घनकचरा निर्माण होतो आणि त्यातील मोठ्या भागावर प्रक्रिया होते. देशात २८०० हून अधिक शहरी कंपोस्ट प्रकल्प उभे झाले आहेत, असे नीति आयोग म्हणतो. हा ढोबळ अंदाज. अजून अनेक लहानमोठ्या शहरांमध्ये अशी प्रक्रिया होत नाही. पण समस्या उत्पादनाची नाही तर वितरणाची आहे. अनेक शहरांत कंपोस्टचे ढिग पडून राहतात. नागपुरातच बघा, कंपोस्ट तयार तर होते; पण त्याची गुणवत्ता आणि शेतीपर्यंत पोहोचण्याची साखळी नाही. त्यामुळे ते पडून राहते अथवा वाया जाते. मोजके अपवाद वगळता ही अशीच स्थिती देशभर आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विश्वसनीय साखळी अजूनही उभी झालेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था ही साखळी उभी करू शकत नाहीत. त्यासाठी वेगळा विचार करावा लागेल. सिटी कंपोस्टच्या गुणवत्ता नियंत्रणासाठी वेगळी यंत्रणा लागेल. या कंपोस्टमध्ये कुठलेही खनिज कण असणार नाही त्याची चाचणी करूनच ते विक्रीस खुले करावे लागेल. त्यामुळे अजून ‘शेती-शहर-कचरा-कंपोस्ट-माती’ ही साखळी अर्धवट आहे..हे आता आठवायचे कारण म्हणजे देशासमोर विशेषतः शेती समोर यावेळी उभे असलेले खतांच्या टंचाईचे सावट. याच आठवड्यात यासंदर्भात नवे धोरण जाहीर झाले. जितकी शेतजमीन, तितकेच खत शेतकऱ्यांना मिळणार, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले. तुटवड्याची ही पहिली चाहूल. गोम अशी आहे, की कुठल्या जमिनीला किंवा पिकाला वेगवेगळ्या ठिकाणी कोणत्या आणि किती खतांची आवश्यकता आहे, हे कोण, कसे आणि केव्हा ठरवणार? का ते सरकारी बाबू दिल्लीत ठरवतील? आणि खाली गावापर्यंत येता येता या धोरणाचे काय सूत्र असेल? टंचाई तर एक बाब. खतांच्या भावाचे काय होणार याची कल्पनासुद्धा यायला लागली आहे..पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम आता आकड्यांत स्पष्ट दिसायला लागला आहे. एप्रिलमध्ये इंडियन पोटॅश लिमिटेडने काढलेल्या युरिया आयात टेंडरमध्ये भारतीय पश्चिम समुद्र किनाऱ्यासाथीचे पोहोच दर, सुमारे ९३५ डॉलर्स प्रति टन, आणि पूर्व किनाऱ्यासाठी, ९५९ डॉलर्सपर्यंत गेले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी, जेव्हा युद्ध नुकतेच सुरू झाले होते, हेच दर सुमारे ५०८–५१२ डॉलर्स होते. हीच स्थिती फॉस्फेटिक खतांमध्येही दिसते. गुजरात स्टेट फर्टिलायझर्स अँड केमिकल्सने आयात केलेल्या डीएपीचे दर सुमारे ८६५ डॉलर्सपर्यंत गेले आहेत, जे युद्धापूर्वी ७२० डॉलर्स आणि गेल्या वर्षी ६८० डॉलर्सच्या आसपास होते. आता अपेक्षित लँडेड किंमत, म्हणजे खते आपल्या दारावर पोहोचण्याचा रेट, ९२५ डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे..Organic Fertilizer : भरडधान्याच्या उत्पादकतेत जैविक निविष्ठांचे मोठे योगदान ः तायडे.या वाढीचा परिणाम केवळ बाजारापुरता मर्यादित असणार नाही; त्याचे थेट परिणाम सरकारी तिजोरीवर (जी आधीच खिळखिळी झाली आहे आणि वाढत्या कर्जाच्या बोजाखाली आहे) होईल. भारतात खतांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्या की दरातला फरक सरकारला भरून काढावा लागतो. आणि जर तो पूर्णपणे उचलला गेला नाही, तर वाढीचा काही भाग शेतकऱ्यांवर पडतो. दोन्ही परिस्थितीत शेतीची अर्थव्यवस्था अस्थिर होते..खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर खतांच्या पुरवठ्याचं गणितही बिघडण्याची चिन्हे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने याच आठवड्यात आढावा बैठक घेतली. सरकार धास्तावले आहे. खतांची येऊ घातलेली टंचाई सगळ्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करेल आणि आधीच तुटलेला लहान कास्तकार पार होरपळून जाईल. शिवाय एल निनोचे सावट आहेच..खरीप २०२६ साठी सुमारे १९.४ दशलक्ष टन युरियाची गरज आहे, तर उपलब्ध साठा अवघा ५.५ दशलक्ष टनांच्या आसपास आहे. भारत दरवर्षी ३९-४० दशलक्ष टन युरिया वापरतो, त्यापैकी ३०-३१ दशलक्ष टन देशात तयार होतो, आणि उर्वरित ९-१० दशलक्ष टन आयात करावा लागतो. या आयातीपैकी जवळपास ४० टक्के पुरवठा आखाती देशांकडून येतो. इतकंच नव्हे, तर देशांतर्गत उत्पादनासाठी लागणाऱ्या नैसर्गिक वायूपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक पुरवठा याच खाडीच्या देशांतून होतो. म्हणजेच, खतपुरवठ्याची संपूर्ण साखळी या भौगोलिक पट्ट्यावर अवलंबून आहे, जिथे युद्धामुळे जेरबंदी आहे..धोरणकर्त्यांचे म्हणणे, खरीप हंगाम काही प्रमाणात निभावून नेता येईल. पण खरी समस्या वर्षअखेरीस रब्बी हंगामात येईल. ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या पेरण्यांसाठी खतांचा पुरवठा आणि किमती निर्णायक ठरतात. सध्याच्या अनिश्चिततेत, हा दबाव त्या काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे..या पार्श्वभूमीवर, शहरात मोठ्या प्रमाणावर ओल्या कचऱ्यातून तयार होणारे कंपोस्ट महत्त्वाचे कार्बन स्रोत ठरू शकते, यावर सारासार विचार होणे आणि धोरण असणे क्रमप्राप्त. अस्थिरतेच्या वातावरणात कार्बन आणि सूक्ष्मद्रव्यांच्या नव्या स्रोतांची चाचपणी आतापासून करावी लागेल. .कंपोस्ट हा युरिया किंवा डी.ए.पी. किंवा अन्य रासायनिक खतांना संपूर्ण पर्याय नक्कीच नाही. पण पूरक म्हणून हा उपाय महत्त्वाचा ठरू शकतो. महाराष्ट्रात तरी त्याचा लगेच अभ्यास झाला पाहिजे. सिटी कंपोस्टचा महाराष्ट्राचा ‘हरित’ नावाचा ब्रॅंड सुद्धा आहे. .या विषयात काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे आहे, की ओल्या कचऱ्यातून तयार झालेले कंपोस्ट, मातीला असा आधार देते, की रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व हळूहळू कमी होत जाते. गेल्या दहा वर्षांत अनेक राज्यांत याची प्रचिती आलेली आहे. मातीचा पोत सुधारणे, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढणे आणि कार्बन परत मातीमध्ये जाणे हे फायदे होतात. दुष्काळात त्याचा फायदा होतो. पण हे लगेच घडत नाही. .काही वर्षं या संक्रमणात जातात. शहराच्या काठावर पडलेले कंपोस्टचे ढीग आणि शेतकऱ्याच्या हातातल्या खताच्या पिशवीची अनिश्चितता, हे दोन्ही एकाच वास्तवाची दोन टोकं आहेत. यावर व्यापक विचार होणे गरजेचे आहे. jaideep@ruralindiaonline.org (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.).ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
