Banana Insurance : केळी विमाप्रश्नात राजकारण वरचढ शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्याची स्पर्धा

Jalgaon News : एकमेकांची उणीदुणी काढून जिरवाजीरवीसाठी जिल्ह्यात फळ पीकविमा योजनेत केळी विमाधारकांच्या नसत्या तक्रारी राजकीय मंडळीच्या बगलबच्च्यांनी केल्या. तक्रारी केल्या, पण हाती अपवाद वगळता काहीच लागले नाही.

योजना व शेतकरी बदमान झाला. केळी विमाधारक किंवा केळी बागायतदार या भानगडींत हकनाक भरडला गेला. आता याच केळी विमाधारकांची सहानुभूती मिळविण्यासह आपली रोजकीय पोळी भाजण्यासाठी राजकारणी सक्रिय झाले आहेत.

फळपीकविमा योजनेत जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सुमारे ७७ हजार शेतकरी सहभागी झाले होते. योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला, कारण २०२१-२२ मध्ये जे शेतकरी सहभागी झाले होते, त्यांना बऱ्यापैकी परतावे मिळाले होते. आपलाही लाभ होईल, नुकसान भरून निघेल, वित्तीय आधार होईल, यासाठी योजनेतील सहभाग वाढला आणि सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या मोठी झाली.

यात आपापल्या जिल्हा परिषदेच्या गटात, क्षेत्रात कुठली राजकीय व्यक्ती या योजनेचा इतरांना लाभ मिळवून देत आहे, कुणाला लाभ मिळत आहे, कुणाला लाभ मिळाला नाही, याचे संशोधन राजकीय बगलबच्च्यांनी सातत्याने केले आणि एकमेकांची उणीदुणी काढण्यासाठी फळपीकविमा योजनेचा आधार घेण्यात आला.

निनावी तक्रारी, वरिष्ठ कार्यालयात नसती माहिती पुरविणे, असा प्रकार झाला. कृषी विभागातील काही उपरेदेखील यात सक्रिय होते. जेवढी केळी लागवड नाही, त्यापेक्षा अधिकच्या क्षेत्राला विमा संरक्षण घेतले, हा मुद्दा काहींनी उचलला, काही प्रसार माध्यमांचा चलाखीने उपयोग त्यासाठी झाला. परिणामी चौकशा, नोटिसा, आरोप-प्रत्योरोप असा प्रकार झाला. पीक पडताळणी झाली.

त्यात ७७ हजार शेतकऱ्यांपैकी फक्त ११०० प्रस्तावांबाबत नोटिसा पाठविण्यात आल्या. या नोटिसा पाठवितानाही अनेकांवर अन्याय झाला. केळी लागवड असूनही संबंधित शेतकऱ्यास नोटीस हातात पडली. यामुळे पीक पडताळणीदेखील हवेतच, एका खोलित बसून झाली, असाही आरोप केला जातो.

यात जिरवाजीरवीचा खेळ झाला. परंतु प्रामाणिक केळी उत्पादकाची कोंडी झाली. चौकशी, पडताळीतून फारसे हाती लागले नाही. कुणावरही गुन्हे दाखल झाले नाहीत किंवा कुठलेही रॅकेट समोर आणण्यात आले नाही. लाभ मात्र विमा कंपनीने घेतला. चौकशा, नोटिसांच्या खेळात आता प्रामाणिक पात्र विमाधारकांना परतावे मिळण्यास विलंब झाला आहे.

दुसरीकडे शासनाने पुरेसा निधी परताव्यांसाठी दिलेला नसतानादेखील विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत परताव्यांची मागणी राजकीय मंडळी करीत आहेत. सत्ताधाऱ्यांत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी परताव्यांसाठी जसा पाठपुरावा केला, तसा लागलीच ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन व भाजपच्या मंडळींचेही याबाबत आदेश, फतवे, निवेदनांचा रतीब सुरू झाला.

आम्ही कसे केळी उत्पादक व इतर शेतकऱ्यांसाठी काम करीत आहोत, झटत आहोत, हे दाखविण्याची चढाओढ जोरात सुरू आहे. हीच हुशारी, शेतकरी पूरक पाठपुरावा राजकीय मंडळीने या योजनेसंबंधी जानेवारी, फेब्रुवारीत केला असता तर आजघडीला योजना बदनामही झाली नसती व शेतकऱ्यांना परतावेदेखील मिळाले असते.