Crop Damage Compensation : ‘एनडीव्हीआय’प्रमाणे भरपाई २०२५ पासून

Mumbai News : नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी मानवी हस्तक्षेप विरहित असलेली सामान्यकृत फरक वनस्पती निर्देशांक (एनडीव्हीआय) १ जानेवारी, २०२५ पासून लागू करावा, असा शासन आदेश राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. तसेच मध्य प्रदेशात ही ‘एनडीव्हीआय’ची पद्धत लागू केल्याने त्याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे.

शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक नुकसानीचा आढावा घेणारी ही पद्धत राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांना नको असल्याने त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध केला. त्यानंतर ती लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

त्यामुळे प्रचलित पद्धतीनुसारच पीक नुकसानीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानुसार मदत दिली जाईल. कृषी विभागाने वेळेत अद्ययावत प्रणाली उभी न केल्यामुळे २०२५ पर्यंत प्रचलित पद्धतीने मदतीच्या प्रस्तावांना राज्य सरकार मंजुरी देणार आहे.

१ जानेवारी २०२५ पर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांकांचे निकष तपासण्यासाठी कृषी विभाग अद्ययावत प्रणाली उभी करण्याची कार्यवाही करेल. तसेच महसूल, कृषी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती नुकसानग्रस्त खातेदारांच्या क्षेत्राचे अक्षांस आणि रेखांश नकाशे अद्ययावत करण्याबाबत तसेच आवश्यक ती उपाययोजना सुचविण्याबाबत अभ्यास करणार आहे.

मध्य प्रदेशात हा निकष लागू केल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास ही समिती करेल. दरम्यानच्या काळात विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीच्या प्रस्तावांना शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

‘एनडीव्हीआय’ पद्धती नेमकी काय?

२४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दुष्काळ वगळून इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीला एनडीव्हीआय हा अतिरिक्त निकष वापरून नुकसान निश्‍चित करावे, असा निर्णय झाला. दरम्यान, २०२२ पासून ही पद्धती अमलात आणण्याबाबत प्रयत्न सुरू होते.

शिंदे सरकार आल्यानंतर सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ही मदत कशी द्यायची, यासाठी निकष काय ठरवायचे यासाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीने एनडीव्हीआय हा निकष केंद्रस्थानी मानून त्यानुसारच मदत करावी, असा अहवाल दिला होता.

यामध्ये सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास पहिली कळ लागू करावी. त्यासाठी सतत पाच दिवस पाऊस पडलेला असावा, प्रत्येक दिवशी किमान १० मि.मी. पाऊस असावा, त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील १० वर्षांच्या सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत ५० टक्के पाऊस जास्त असावा.

त्यानंतर संबंधित महसूल मंडलात १५ दिवसांपर्यंत एनडीव्हीआय तपासावा, १५ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास दुसरी कळ लागू होते.

एनडीव्हीआय हे वनस्पती किती निरोगी आहे हे वनस्पती ऊर्जा किंवा प्रकाश कसे परावर्तित करते यावर अवलंबून असते. त्यामुळे अवकाशातील सॅटेलाइट सेन्सर हिरव्या वनस्पतीद्वारे शोषलेल्या आणि परावर्तित होणाऱ्या प्रकाशाच्या तरंगलांबी मोजून एनडीव्हीआयचे विश्‍लेषण केले जाते.