Draft Marketing Policy : पणन धोरण मसुद्यावर भूमिका करा स्पष्ट

Agriculture Policy : महाराष्ट्रात नुकतेच नवीन शासन सत्तारूढ झाले आहे. प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्याने आपापला प्राधान्यक्रम व येत्या शंभर दिवसांत साध्य करावयाच्या उद्दिष्टांची जंत्री जाहीर केली आहे. मात्र हे जाहीर करताना संबंधित क्षेत्रातील स्टेक होल्डर्सशी उदा. पणन क्षेत्रापुरते बोलावयाचे झाल्यास शेतकरी, शेतकरी संघटना, व्यापारी, निर्यातदार, प्रक्रियाकार, बाजार समित्या, कृषी विद्यापीठे यांच्याशी व संबंधित विविध घटकांशी विस्तृत चर्चा करून दीर्घकालीन धोरण ठरविणे आवश्यक आहे.

किमान आधारभूत किंमत दरवर्षी केंद्र शासन जाहीर करते. मात्र १० ते १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मालाला आधारभूत किंमत मिळत नाही. यासाठी शेतीमाल किमान दर्जाचा नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. शेतीमाल वाळविणे, त्यातील काडीकचरा दूर करणे यासाठी बाजार समित्यांनी प्रचार प्रसिद्धीची मोहीम चालवून साठवणुकीसाठी सुविधा पुरविणे, धान्य चाळणी यंत्रे उपलब्ध करून दिल्यास अत्यल्प खर्चात शेतीमालाचा दर्जा सुधारून शेतकऱ्यास आधारभूत किमतीचा मोठा लाभ होऊ शकतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तसेच खासगी बाजार व थेट खरेदीदार यांना या सुविधा तसेच शेतीमाल तपासणी प्रयोगशाळा उभारणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.

राज्य शासनाने नेमलेल्या माजी कृषी आयुक्त श्री. उमाकांत दांगट समितीने कृषी पणन सुधारणांबाबत जवळपास ४०० पानांचा विस्तृत व अभ्यासपूर्ण अहवाल शासनास सुपूर्द केला आहे. त्या अहवालात केरळ राज्याच्या धर्तीवर निवडक भाजीपाल्याची पूर्वनिर्धारित दराने खरेदी योजना प्रायोगिक तत्त्वावर महाराष्ट्रात सुरू करण्याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. त्याचाही विचार करण्यास हरकत नाही. याव्यतिरिक्त दांगट समितीने साधारण १०० महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने टास्क फोर्सची रचना शासनाकडून अपेक्षित आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा बाजार समिती कायदा १९६३ चा आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील प्रमुख सुधारणा २००४-०५ मध्ये करण्यात आल्या. त्यानंतर वेळोवेळी काही महत्त्वाच्या सुधारणा कायद्यात करण्यात आल्या. महाराष्ट्राने आता पणन सुधारणांच्या तिसऱ्या टप्प्यात देखील घोडदौड कायम ठेवून ‘देशातील अग्रगण्य राज्य’ हा नीती आयोग, जागतिक बॅंक व आशियायी विकास बॅंक यांच्याकडील नावलौकिक कायम ठेवण्याची गरज आहे. मात्र कोणत्याही सुधारणा करण्यापूर्वी शेतकरी हित केंद्रस्थानी ठेवून सर्व घटकांशी व्यापक चर्चा करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने नुकताच कृषी पणन विषयक राष्ट्रीय धोरण मसुदा जाहीर केला आहे. त्यावर वैयक्तिक व संस्था पातळीवर काही सूचना-अभिप्राय केंद्रास पाठविण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाद्वारेही सदर धोरण मसुद्यावर भूमिका स्पष्ट करून केंद्रास कळविली पाहिजे.

शेतीमालाच्या वायद्यांवर बंदी घालून देखील प्रत्यक्ष बाजारपेठेत भाववाढ रोखण्यात शासनाला अपयश आल्याचे शेतीमाल वायदे बाजार समर्थकांचे म्हणणे आहे तर वायदा बाजारातील व्यवहारांमुळे शेतीमालाचे भावात वाढ होऊन अंतिमतः सामान्य ग्राहकांना त्याची झळ बसते, असा मतप्रवाह वायदा बाजारातील शेतीमाल व्यवहारांवर बंदी घालताना व्यक्त केला जातो. या संदर्भात सिन्हा समिती, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, सेबी, आयआयटी, मुंबई यांनी त्यांच्यापरीने अभ्यास करून अहवाल दिला आहे. राज्य शासनाने देखील शेतकरी प्रतिनिधी, स्पॉट मार्केट अर्थात बाजार समित्यांमधील व्यापारी प्रतिनिधी, ग्राहकांचे प्रतिनिधी, प्रक्रियाकार, निर्यातदार यासह शेतीमाल वायदा व्यवहार तज्ज्ञांसह अभ्यास करून केंद्र शासनाला वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल देणे आवश्यक आहे.

कृषिमालाच्या सुगीपश्‍चात नासाडीचा प्रश्‍न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. देशात होणाऱ्या अशा वार्षिक नुकसानीची रक्कम १ लाख कोटीपेक्षा अधिक किमतीचा असण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र हे प्रामुख्याने फळे भाजीपाला उत्पादक राज्य असल्याने सुगीपश्‍चात नासाडीचा प्रश्‍न राज्यासाठी अधिकच गंभीर आहे. हे नुकसान व हानी टाळण्यासाठी गोदामे, शीतगृह, प्रीकूलिंग, रायपनिंग चेंबर्स, अत्याधुनिक हाताळणी तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात आणावे लागेल. पणन विभागासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे. सध्या अशी तरतूद जवळपास शून्य आहे.

अन्नधान्याच्या व इतर शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ‘गाव तेथे गोदाम योजना’ तातडीने सुरू करून विविध कार्यकारी सेवा संस्थाबरोबरच ग्रामपंचायती, शेतकरी उत्पादक कंपन्या इतर सहकारी संस्था, ट्रस्ट यासारख्या लाभार्थी पात्र ठरविणे आवश्यक आहे. गोदामाचे जाळे राज्यभर उभारल्यास केवळ साठवणुकीसाठी जागा नसल्याने नाइलाजाने मिळेल त्या भावात होणारी शेतीमाल विक्री थांबेल तसेच ही गोदामे तारण कर्ज सुविधेला देखील जोडता येतील.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट साध्य करताना केवळ उत्पादन वाढ करणे अपेक्षित नसून उत्पादन खर्च कमी करणे, सुगीपश्‍चात नुकसान कमी करणे, उत्पादकता वाढवणे तसेच पॅनिक सेल टाळण्यासाठी योग्य बाजारभाव येईपर्यंत शेतकऱ्यास तात्पुरते तारण कर्ज उपलब्ध करून देणे या महत्त्वपूर्ण बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. यापुढील काळात कृषी पणन विषयक कामकाजात अधिक समन्वय आणण्याची देखील गरज आहे.

राज्याने पणन सुधारणा स्वीकारल्यानंतर देशातील सर्वाधिक खासगी बाजार व थेट पणन परवाने महाराष्ट्रात देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरोबरच खासगी बाजार, थेट पणन, या मार्गाने शेतीमाल विक्रीचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मात्र तेथे मिळणाऱ्या बाजारभावाचा व येणाऱ्या खर्चाचा तुलनात्मक अभ्यास दांगट समितीने करून त्यावरील शिफारशी शासनास दिलेल्या आहेत,

त्यावर कार्यवाही झाल्यास सर्व पर्यायी बाजारपेठांमध्ये निकोप स्पर्धा होऊन त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल. राज्यात ऊस, कापूस, दूध वगळूनही इतर शेतीमालाचे मूल्य साधारण रुपये दोन लाख कोटी एवढे मोठे आहे. त्यांपैकी केवळ २५ ते ३० टक्के शेतीमाल नियमनाखाली बाजारपेठांमध्ये येतो. उर्वरित मालाचे विपणन प्रचलित व्यवस्थेद्वारे कसे होईल, यासाठी उपाययोजना प्राधान्याने होणे गरजेचे आहे जेणेकरून शासनाला योग्य अंदाज बांधता तर येईलच परंतु बाजार व्यवस्थेतही मोठी उलाढाल होईल.

कृषी पणन क्षेत्रात नियमन, विकास व समन्वय साधण्यासाठी कृषी पणन संचालनालय व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ या दोन प्रमुख यंत्रणा कार्यरत आहेत. पणन संचालनालय नियमन विषयक कामकाजाची जबाबदारी पार पाडते तर पणन मंडळामार्फत बाजार समित्यांना कर्ज सुविधा पुरविते, पायाभूत सुविधांचा विकास, निर्यात धोरणांची अंमलबजावणी करणे, मार्केट इंटेलिजन्स यासारखे महत्त्वपूर्ण कामकाज पार पाडले जाते. पणन मंडळास त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी बाजार समित्यांकडून मिळणाऱ्या अंशदानावर अवलंबून राहावे लागते. पणन मंडळ बळकट करून परिणामकारक कामकाज व अत्याधुनिक सोईसुविधा निर्मितीस्तव राज्य शासनाने भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद करून त्यास नियमित अर्थसाहाय्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

(लेखक निवृत्त पणन संचालक आहेत.)