Chief Minister KCR Rao : शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यामध्ये राजकारणी आघाडीवर असले तरी त्यांच्या माळेमध्ये आता शेतकरी संघटनेचे काही कार्यकर्तेही सामील होत आहेत. अलीकडे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर राव हे महाराष्ट्रात ‘अब की बार किसान सरकार’ अशी घोषणा देत आपल्या पक्षाचा विस्तार करू पाहत आहेत.
स्वतःची प्रतिमा ‘शेतकऱ्यांचा मसिहा’ अशी तयार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी त्यांनी काही शेतकरी कार्यकर्त्यांना तेलंगणामध्ये फिरवून गोडगुलाबी चित्र दाखवले आहे. त्यामुळे त्यांच्या समर्थनार्थ ही मंडळी उतरल्याचे दिसते.
तेलंगणा मॉडेलचे कौतुक करण्यात ते थकत नसल्याचे पाहून माझेही कुतूहल जागे झाले. जमिनीवरील वास्तव नेमके काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी मुद्दाम तेलंगणातील काही जिल्ह्यात फिरून तेथील शेतकऱ्यांशी बोललो.
त्यांनी सांगितले, की खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामांचे मिळून प्रति एकर दहा हजार रुपये सरसकट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उशिरा का होईना जमा होतात. त्यात एकराची अट नाही. नगदी एकरी दहा हजार रु. शेतकऱ्यांना मिळतात, हे वास्तव आहे. मात्र त्यासाठी पूर्वी असलेल्या ठिबक, तुषार सिंचन, शेततळे इ.साठी असलेल्या एकूणएक अनुदान योजना बंद केल्या गेल्या आहेत.
वस्तू देण्याऐवजी नगदी मदत करणे हा इतकाच बदल ‘केसीआर’ यांनी केला आहे. ९० टक्के शेतकरी, शेतमजूर लोकांना जॉब कार्ड वाटण्यात आले आहे. त्या योजनेचे काम असो की नसो, शंभर दिवसांचे तीस हजार रु. नक्कीच पदरी पडतात.
मात्र ही केंद्र सरकारची मुळात काँग्रेस काळातील आणि या भाजप सरकारनेही दूषणे देत का होईना, पण सुरू ठेवलेली ‘रोजगार हमी योजना’ आहे. अल्पभूधारक एस.सी., एस.टी. या वर्गातील मर्यादित शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर घेण्यासाठी साठ टक्के अनुदान दिले जाते.
अन्य दलितांमध्ये असंतोष तयार होऊ नये आणि अधिक बजेट जाऊ नये याची दक्षता बाळगत काही मर्यादित दलित सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना नोकरी ऐवजी दहा लाख रुपये उद्योग, धंद्यासाठी दिले जातात. मयत शेतकऱ्याच्या वारसाला पाच लाख दिले जातात. पूर्वी २४ तास असलेला वीजपुरवठा आता पाच तासांनी कमी झाला आहे. बाकी भ्रष्टाचार प्रचंड आहे.
रोजगार हमी योजनेचे पैसे आणि दहा लाखांतील वाटप ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ असेच चालू आहे, असे तिथे सर्रास बोलले जाते. बोलताना सारे म्हातारे खूष वाटतात. तरुणांशी बोलताना एक सकारात्मक बाब मात्र निदर्शनास आली. तेलंगणातील तरुण वर्ग या ‘फुकट’ वाटपामुळे नाराज आहे.
त्याचं मत असं आहे, की अशा फुकट योजनांमुळे राज्यावरील कर्जाचा भार वाढणार असून, त्याचा भार उद्या आम्हालाच सोसावा लागेल. कारण कोणतेही सरकार लोकांनी भरलेल्या करातून खर्च आणि कमी पडल्यास काही प्रमाणात कर्ज काढून योजना राबवत असते. अशा फुकट वाटपाच्या योजनांमुळे राज्यावरील कर्ज वाढते. एका तरुणाने तर सांगितले, की राज्य स्थापन झाले, तेव्हा राज्यावर असलेले पन्नास हजार कोटींचे कर्ज आता साडेचार लाख कोटींच्या वर गेले आहे.
केवळ राज्याच्या तिजोरीतून काही रक्कम वाटप करून स्वतःची पाठ थोपटून घेणाऱ्या के. चंद्रशेखर राव यांनी शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणामध्ये प्रचंड लूट करणाऱ्या यंत्रणा तशाच कार्यरत ठेवलेल्या आहेत.
कोणताही आमूलाग्र बदल न करता केवळ शेतकऱ्यांचे आणि शेती व्यवसायाचे प्रश्‍न सोडवत असल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या राजकारण्यांच्या पंक्तीलाच केसीआर बसतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
फरक केला असेलच तर बंद पिंजऱ्यातील पक्ष्याला टाकलेले दाणे फक्त वेगळे आहेत. तेथील शेतकरीही अन्य राज्यांप्रमाणेच दरांचा चढ-उतार, नैसर्गिक आपत्ती व अन्य अडचणींमुळे एक प्रकारे गुलामांचे जगणे जगत आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना एका बाजूला लुभावणाऱ्या भिन्न भिन्न योजनांच्या माध्यमातून तिजोरीतील रक्कम वाटत त्यांना मोफतच्या भिकार नादाला लावत आहेत. तिकडे केंद्र सरकार सातत्याने शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडते आहे. या वर्षाची देशाची अर्थव्यवस्था जवळपास (३.४१ ट्रिलियन डॉलर्स) तीनशे लाख कोटींच्या आसपास आहे.
त्यातील शेतकऱ्यांचा हिस्सा सोळा टक्के म्हणजे अठ्ठेचाळीस लाख कोटी रु.च्या आसपास आहे. निर्यात बंदी घालून, शेतीमाल आयात करून, वायदा बाजारातून शेतीमाल वगळून, साठ्यावर नियंत्रण आणून, निर्यात कर आणि आयात कर कमी अधिक करून कितीतरी मार्गाने केंद्र सरकारकडून शेतीमालाचे भाव कायम पाडले जातात.
यामुळे गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आजवरच्या प्रत्येक सरकारने शेतकऱ्यांचे किमान पन्नास टक्के नुकसान केले आहे. ही नुकसानीची रक्कम आजच्या चलनाने अठराशे लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाते. आजही प्रत्येक शेतीमालाचे भाव किमान वीस ते पंचवीस टक्क्यांनी पाडले जातात. उदा. पाम तेलाची आयात आणि सोया पेंडीची आयात केली गेली नसती, तर खुल्या बाजारात सोयाबीनचे भाव आजच्यापेक्षा अधिक राहिले असते.
तूर, कापूस, हरभरा इ. सर्वच शेतीमालाच्या बाबतीत असेच भाव पाडले जातात. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तीनशे लाख कोटी अर्थव्यवस्थेमधील शेतकऱ्यांची भागीदारी सोळा टक्क्यांपेक्षा नक्कीच कितीतरी अधिक भरणार आहे. म्हणजे प्रत्येक सरकार व यंत्रणा एका बाजूने शेतकऱ्यांची लूट करणार आणि दुसऱ्या बाजूला भिकेच्या स्वरूपामध्ये काही थोडी नाणी टाकत त्याचा मोठा गाजावाजा करणार असेच सुरू आहे.
केंद्र सरकारचे या वर्षीचे एकूण बजेट पंचेचाळीस लाख कोटी रुपयांचे आहे. त्यातील सदोतीस लाख कोटी रु. सरकारी यंत्रणेवरच खर्च होतात, असे अर्थमंत्री निर्मलाताई सांगतात. या उधळीनंतर शिल्लक आठ लाख कोटी रुपयात शेतकऱ्यांचा नेमका वाटा किती, याचा विचार शेतकरी, कार्यकर्ते, राजकारणी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थपंडितांनी केला पाहिजे.
समजा एका पाकिटमाराने तुमचे दहा हजार रुपये असलेले पाकीट मारले आणि पुन्हा दानशूरतेचा आव आणून घरी पोहोचण्यापुरते बसचे पैसे द्यावेत, तसा प्रकार आहे. आता त्यानेच पाकीट मारले आहे, हे न कळल्यामुळे चोराचे आभार मानत, त्यालाच देवमाणूस म्हणण्यासारखे आहे.
सरकार वेगवेगळ्या प्रकारे बाजार भाव पाडून लूट करते, हे अनेक शेतकरी समजू शकत नाहीत. शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते थोडे हुशार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना जागे करण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी दिखाव्याला फसल्यामुळे हीच मंडळी सरकारीकरणाचे समर्थन करू लागली आहेत.
हीच शहाणी मंडळी त्यांच्या कौतुकामध्ये रमली तरी शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठ स्वातंत्र्याच्या लढाईचा अजेंडा मोडून पडण्याची भीती आहे. सरकारी भिकेने समस्या कमी होण्याऐवजी वाढणार आहेत. ‘भीक नको, घेऊ घामाचे दाम’ हीच सर्व शेतकऱ्यांची प्रेरणा झाली पाहिजे. आपल्या घामाच्या दामाची लढाई आपल्याला स्वतःलाच लढावी लागणार आहे.
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
