Crop Insurance Scheme : सरसकट पीकविम्याला केंद्र सरकारचा खोडा

Crop Insurance Scheme : केंद्र शासनाने काढलेल्या ३० एप्रिल २०२४ च्या परिपत्रकामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली.
Crop Insurance
Crop InsuranceAgrowon

Mumbai News : पूर्वी २१ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा खंड असेल तर संबंधित महसूल मंडलाला अग्रिम मंजूर केला जात होता. मात्र, केंद्र सरकारने यात बदल करून वैयक्तिक नुकसान भरपाई देता येत नसल्याचा बदला केला आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून याविरोधात राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केल्याची माहिती आमदार कैलास पाटील यांनी दिली.

कृषी विभागाच्या प्रभारी सचिव आय. ए. कुंदन यांची विमा अभ्यासक अनिल जगताप आणि आमदार पाटील यांनी भेट घेतली. या वेळी कुंदन यांनी २५ जून रोजी समितीची बैठक आयोजित केली असून दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत या बैठकीत चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. केंद्र शासनाने काढलेल्या ३० एप्रिल २०२४ च्या परिपत्रकामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली.

Crop Insurance
Crop Insurance : गडचिरोलीत हजारांवर शेतकऱ्यांना मिळाली ८३ लाखांची भरपाई

या परिपत्रकामुळे महाराष्ट्रातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून सरसकट नुकसान भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. चालू खरीप हंगामात जिल्ह्यातील पाच लाख ६० हजार सोयाबीन उत्पादकांनी पीकविमा भरला. त्यापूर्वी कंपनीला ६६९ कोटी रुपये रक्कम देणे होते. सुरवातीला २१ दिवस पावसाचा खंड पकडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक अधिसूचना काढली. त्यात जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडलांतील शेतकऱ्यांना २५४ कोटी रुपये अग्रिम रक्कम देण्यात आली.

नंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये पाऊस झाल्याने एक लाख ९२ हजार शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक पूर्व कल्पना देत नुकसानीची माहिती विमा कंपनीला दिली. मात्र केंद्र शासनाने ३० एप्रिल २०२४ रोजी परिपत्रक काढून एखाद्या महसूल मंडलातील विमा भरलेल्या क्षेत्रापैकी २५ टक्के क्षेत्रापेक्षा जास्त पूर्व सूचना आल्या तर वैयक्तिक नुकसानीपासून ते मंडळ वंचित ठेवण्याची तरतूद केली आहे.

Crop Insurance
Banana Crop Insurance : केळीच्या नुकसानीचे परतावे अनेक विमाधारकांना अप्राप्त

या परिपत्रकानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील केवळ ३७ हजार ५७४ शेतकऱ्यांना ३९ कोटी ५२ लाख रुपये वितरित केले आहेत. या नवीन नियमाचा फटका बसल्याने जिल्ह्यातील ३२ महसूल मंडलांना एकही रुपया मिळालेला नाही. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही हीच अवस्था आहे.

नवीन परिपत्रका नुसार सरसकट शेतकऱ्यांना केवळ प्रति हेक्टर साडेतीन हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. यापूर्वी पाच हजार रुपये अग्रिम दिल्याने दीड हजार रुपये विमा कंपनीला परत देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. पीकविम्याबाबत २६ जून २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्य तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल करता येते. त्याप्रमाणे ही याचिका दाखल केली आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com