Water Resource : समन्यायी पाणी वाटपाचा कार्यक्रम गावोगावी राबवता येईल?

Agriculture News : पुढील पाच दिवस (16 ते 20 सप्टेंबर) संपूर्ण महाराष्ट्रभर पाऊस होईल असा अंदाज हवामान विभाग आणि खासगी हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. पण पाऊस पडेल तेव्हाच खरे. जरी पाऊस पडून पाणीसाठे भरले. तरीही गावपातळीवर उपलब्ध पाणीसाठ्यातील पाणी मिळवण्याचे हक्क अस्तित्वात नाही. त्या संदर्भात कोणीही चर्चा करत नाही की मागणी करत नाही.

चालू हंगामात, अनेक जिल्ह्यांत पाऊसाने जवळजवळ 40 दिवसांचा खंड दिला आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांची पिके 80 टक्के करपून गेली आहेत. मात्र समन्यायी आणि हक्काचे पाणी वाटप या अंतर्गत किमान काहीतरी पाणी मिळाले असते, तर पिके वाचवणे शक्य झाले असते.

"बळी तो कानपिळी" या न्यायानुसार ज्या शेतकऱ्यांकडे  पाणी उपलब्ध होते त्यांनी पिकांना पाणी देऊन पिकांवर होणारा परिणाम कमी केला. पण ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी नव्हते, त्यांना पिके करपू देण्याशिवाय काहीच पर्याय नव्हता. यामुळे गावपातळीवर ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी नाही अशा शेतकऱ्यांच्या पिके नुकसानीचा आणि पाणी मिळण्याच्या हक्काचा खरा प्रश्न आहे.

पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे. या संपत्तीवर  सर्व गावकऱ्यांचा समान हक्क आहे. त्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाचा कार्यक्रम गावोगाव राबवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रबोधन, जागृती, पाणी व्यवस्थापन, पाणी वितरण व्यवस्था इ. कार्यक्रमांची मोहीम सुरु करण्याची गरजेचे झाले आहे. सद्यस्थितीत गावातील पाणी या नैसर्गिक संपत्तीवर " बळी तो कान पिळी " या प्रमाणे व्यवस्था चालू आहे. 

कै. विलासराव साळुंखे यांच्या विचाराकडे आणि त्यांनी प्रत्यक्ष राबवलेल्या कार्यक्रमाकडे  पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पाणी हा जगण्यासाठी आवश्यक घटक असल्यामुळे प्रत्येक नागरिकांना पाणी हक्क असला पाहिजे हा त्यांचा दावा होता. त्यांनी समन्यायी पाणी वाटपाच्या पद्धतीचा पुरस्कार केला होता.

गरज असल्यास  समान पाणी मिळण्यासाठी उपसा पद्धतीचा वापर करावा. त्यासाठीच्या भांडवली खर्चाच्या 80 टक्के भाग शासनाने उचलावा अशी त्यांनी मांडणी केली होती. पण याकडे राज्यव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था असे दोन्हीने दुर्लक्ष केले आहे. सद्यस्थितीत आपण कै. विलासराव साळुंखे यांच्या विचाराकडे आणि त्यांनी दिलेल्या कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष करण्याची किंमत मोजत आहोत हे मात्र निश्चित.