Crop Insurance : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी (ता.२९) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत पहलगाम हल्ल्यात प्राण गमवालेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तसेच पीक विमा योजनेत बदल करण्याच्या धोरणात मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच ईव्ही धोरण निर्मितीस राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याबद्दलची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.
एक रुपयांत पीक विमा योजनेत मागील काही दिवसांपासून गैरव्यवहार घडले. त्यामुळे पीक विमा योजनेत बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पीकविमा कंपन्यांऐवजी शेतकऱ्यांना अधिक लाभ व्हावा, यासाठी निर्णय घेण्यात आल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
फडणवीस म्हणाले, "राज्यात सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. एक रुपयात विमा योजनेत लाखो बोगस अर्ज आले. लोकांनी निधीचा अपव्यय करणारे षडयंत्र केले. त्यामुळे गरजू व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून सुधारित योजना आणणार आहे. विमा कंपन्यांचा नव्हे तर शेतकऱ्यांचा लाभ व्हायला हवा." असंही फडणवीस म्हणाले.
तसेच शेतकऱ्यांना मल्चिंग पेपर, ट्रॅक्टर, ट्रीप यामध्ये गुंतवणूक करणारी नवी योजना लागू केलेली आहे. आज ९ साईट्सवर पंप स्टोअरेजचे करार केले आहे. त्यामधून ८ ते ८ हजार ५०० मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे, असा दावाही फडणवीस यांनी केला.
संक्षिप्त निर्णय
१ . टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी रु.४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा)
२. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५१ अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील नियम २७ (ब) (३) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना ५ रुपये ऐवजी आता ४० रुपये प्रतिदिन. १९६४ नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)
३.पीएम यशस्वी या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
४. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता. ५२६२.३६ कोटी रुपयांचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)
५. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
६. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
७. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता. (परिवहन व बंदरे)
८. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण. (परिवहन व बंदरे)
९. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)
१०. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
११. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.