Union Budget 2025 : विकासाच्या इंजिनाला ‘तेल’च नाही

Agriculture Irrigation Provision In Budget : आज, भारताचे सिंचित क्षेत्र जगात सर्वांत जास्त (१२२ दशलक्ष हेक्टर)आहे, परंतु चिंतेची बाब ही की यातील ६१ टक्के क्षेत्र भुजलावर भिजते आहे. सिंचनाकरिता जगात सर्वाधिक भूजल वापरणारा आपला देश आहे. ही बाब निश्‍चितच अभिमानाची नाही. पंजाब, हरियाना या राज्यात १०० टक्के शेती सिंचनाखाली आहे तर महाराष्ट्र सारख्या राज्यात सिंचनाचा टक्का देशाच्या सरासरीच्या (५५ टक्के) निम्म्याहूनही कमी आहे.

कालवा सिंचनाकडे दुर्लक्ष

देशभरात सर्व कालवा सिंचन प्रकल्पांची कामगिरी अत्यंत सुमार झालेली आहे. त्यामुळे गेल्या चार दशकापासून कालव्याच्या सिंचन क्षेत्राची वाढ जवळपास ठप्प झाली आहे. १९९० मध्ये कालव्यावरील सिंचित क्षेत्र १७ दशलक्ष हेक्टर होते, तर २०२३ त्यात केवळ एक दशलक्ष हेक्टरची वाढ होऊन ते १८ दशलक्ष हेक्टर झाले आहे.

बांगला देश, व्हिएतनाम यासारख्या विकसनशील देशातही कालवा सिंचनाचे आधुनिकीकरण होऊन तेथे कालवा सिंचनाच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीयवाढ झालेली आहे. या उलट भारतात कालवा सिंचनाच्या आधुनिकीकरणाकडे केंद्र व राज्य शासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. देशातील ५७४५ धरणे व संबंधित कालवा वितरण प्रणाली बांधण्यात झालेला अब्जावधी रुपयाचा खर्च वाया जाण्याची भीती निर्माण झाली असताना सार्वजनिक सिंचन क्षेत्राकडे केंद्र सरकारने पाठ फिरविलेली दिसत आहे.

कालवा सिंचन व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी देशात ‘सहभागी सिंचन व्यवस्थापन’ संकल्पना १९९० पासून राबविण्यात येत आहे. परंतु या बाबत केंद्र सरकारकडून राज्यांना कसलेही सक्रिय मार्गदर्शन केले जात नाही. बहुतांशी राज्यांनाही यात स्वारस्य नाही. देशात २०१५ पासून पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना राबवली जात आहे. त्यातील तुषार व ठिबक सिंचन योजना १९८६ पासून देशात राबवली जात होती.

शेतकरी व खासगी कंपन्यांच्या सक्रिय सहभागाने आज देशात ७.७ दशलक्ष हेक्टर ठिबक सिंचनाखाली व ९.०५७ दशलक्ष हेक्टर तुषार सिंचनाखाली भिजवून यातही जगात मोठी आघाडी घेतली आहे. परंतु या योजनेतील अनुदान वाटपाच्या गोंधळामुळे तसेच नोकरशाहीच्या उदासीनतेमुळे या दोन्ही सिंचन पद्धतीच्या विस्तारास खीळ बसली आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील आणखी एक घटक म्हणजे ‘प्रत्येक शेताला पाणी’ यास मात्र अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत बदल/ सुधारणा कराव्या लागतील. चार दशकांपूर्वी देशातील १४ राज्यांत स्थापन झालेल्या सिंचन व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वाल्मी) निष्क्रिय झाली आहे.

पाणी वापर संस्था कागदावरच

पाणी वापर संस्थांतील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाची सोय नसल्यामुळे देशभरातील लाखभर संस्था कागदावरच आहेत. देशस्तरावर सिंचन क्षेत्रास कालानुरूप आधुनिक तंत्रज्ञान, मानव संसाधन कौशल्य वाढविण्याचे, संस्थात्मक सुधारणा करण्यास मार्गदर्शन करण्यास एकही सक्षम संस्था नाही.

भूजल क्षेत्रात तर या विषयी मोठी पोकळी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्याच्या भाषणात सुशासनावर भर देण्यात आला ते स्वागतार्ह आहे. जल क्षेत्रात सुशासन आणण्यासाठी देशातील १३ राज्यांत जल नियमन प्राधिकरणांची स्थापना केली गेली. परंतु याही प्राधिकरणांचे सरकारीकरण झाले असल्यामुळे ते ही निष्प्रभ आहे.

एकंदर जलक्षेत्रात आधुनिकता आणणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार स्तरावर भरीव आर्थिक मदत तर मिळायला हवी पण त्याचबरोबर सक्षम नेतृत्व व मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित आहे. देशात सिंचन क्षेत्र विस्तारले तर दुष्काळावर मात करता येईल. हवामान बदलाच्या संकटाशी सामना करणे सुकर होईल. केंद्र शासनास अपेक्षित असलेली कापूस, कडधान्य व तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढविण्यास मदत होईल. सिंचनाविना कृषी क्षेत्राची व कृषी विकासाशिवाय विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण होईल काय? परंतु या अर्थसंकल्पामध्ये सिंचन क्षेत्राची घोर उपेक्षाच झालेली दिसत आहे.

९८२०१५८३५३

(लेखक आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जल निस्सारण आयोग, नवी दिल्लीचे निवृत कार्यकारी सचिव आहेत.)