Union Budget 2025 : सत्ताधाऱ्यांकडून स्वतःला शाबासकी, विरोधकांसाठी मात्र भ्रमनिरास

विकास योजनेमुळे शेती क्षेत्राला चालना

करमर्यादा १२ लाखांपर्यंत वाढविल्याने मोठे उत्पन्न मध्यमवर्गीयांच्या खिशात येईल. त्यामुळे खर्चाबरोबर मागणीही वाढेल. याचा फायदा सूक्ष्म, लघू, आणि मध्यम उद्योगांना होईल. १०० जिल्ह्यांमध्ये ठरवून शेती क्षेत्राचा विकास करण्याच्या योजनेमुळे शेती क्षेत्राला चालना मिळेल. तेलबिया हमीभावाने खरेदी केल्या जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्न मिळेल. मच्छिमारांची क्रेडिट मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत बिनव्याजी वाढविली आहे.

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

हमीभाव कायद्याबाबत सूतोवाच नाही

केवळ बिहारच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांचे अश्रू हे सरकार पुसेल असे वाटत होते, मात्र तसे काहीही झाले नाही. अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राचे कौतुक केले, मात्र हमीभाव कायद्याबाबत काहीच सूतोवाच नाही. राज्यात दररोज सात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. खर्चापेक्षा कमी उत्पन्न मिळाले तर शेतकरी आत्महत्या कशा रोखणार, १० लाख कोटी गुंतवणुकीची घोषणा अस्तित्वात येईल असे वाटत नाही.

- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

पायाभूत विकासाला समाजघटकाला बळ

देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे.

देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

आकड्यांचा भुलभुलय्या, गोलमाल

सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मोठमोठे दावे केले आहेत. मात्र यामुळे गुंतवणूकदार प्रभावित झाले नाहीत. शेतकरी, व्यापारी व सामान्य नागरिकांचीही निराशाच केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही आणि शेतीमालाच्या हमीभावाबद्दल काहीच नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प फक्त आकड्यांचा भुलभुलय्या व गोलमाल आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी होत असताना भाजप सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली नाही. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये केल्याने शेतकऱ्यांना काही फायदा होणार नाही.

- नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

प्रगतीचा आलेख अधिकाधिक उंचावणारा

हा अर्थसंकल्पात सामान्य नोकरदार वर्गाला जो दिलासा मिळाला आहे, त्याचे वर्णन अभूतपूर्व असेच करावे लागेल. १२ लाखांपर्यंत करमुक्ती मिळाल्याने आता घराघरात लक्ष्मीची पावले उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी या तिन्ही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना अर्थसंकल्पातील कल्पक तरतुदींचा लाभ होणार असल्याने देशाच्या प्रगतीचा आलेख अधिकाधिक उंचावत जाणार यात शंकाच नाही.

- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

परवडणाऱ्या शेतीसाठी उपाय काय?

भारतीय नागरिकांना गृहित धरले जात होते, मात्र आता सरकार सवलती आणि सूट देत आहे आणि आम्ही कसे कमायचे हे सांगत आहे. कांदा, टोमॅटो, बटाटा यांसारख्या मालाला शाश्वत भाव नाही. तो खरेदी करताना महाग तर शेतकऱ्यांना विकताना स्वस्त विकाव लागतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी न करता परवडणारी शेती करण्यासाठी सरकारकडे काय उपाय आहे?

- आदित्य ठाकरे, आमदार