Government Schemes : लाभाच्या योजना की रास्त भाव

डॉ. माधव शिंदे

Beneficial Scheme Issue : सध्या महाराष्ट्रात एकीकडे विधानसभेच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असून सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकांची जोरदार तयारी करीत आहेत. निवडणुकांची पूर्व तयारी म्हणून सत्ताधारी पक्षाने प्रसिद्धीच्या योजनांचा धडाका लावलेला पाहायला मिळतो. यामध्ये सर्वाधिक प्रसिद्ध झालेली ‘लाडकी बहीण’ योजना राज्यभर गाजत आहे. या योजनेचे लाभ राज्यातील लाडक्या बहिणींपर्यंत पोहोचले असून सत्ताधारी पक्षांनी तर ही योजना म्हणजे सत्तेची पायवाट आहे, असे म्हणत महिला मतदारांना गृहीत धरण्यास सुरुवात केली आहे.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने लाडकी बहीण योजना आणण्यात आली असे सांगितले जात आहे. अशावेळी या योजनेतून दर महिन्याला मिळणाऱ्या १५०० रुपयांमुळे खरेच महिलांचे सक्षमीकरण होईल का? तसेच वाढती महागाई, राहणीमान खर्च आणि उत्पन्नावर येणाऱ्या मर्यादा यांच्या तुलनेत योजनेचे लाभ कमी की जास्त, याचे विवेचन होणे आवश्यक आहे. असे असले तरी, फुल ना फुलाची पाकळी आपल्या खात्यात जमा होत असल्यामुळे राज्यातील महिलांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून लाडक्या बहिणी जोमात आहेत, हे मात्र नक्की!

दुसऱ्या बाजूला काही खरीप पिकांचा हंगाम पूर्ण होऊन शेतीमाल बाजारपेठेत येण्यास सुरुवात झाली आहे. सोयाबीन, मका, बाजरी, भात, कापूस यासारखा शेतीमाल तयार करून बाजारपेठेत नेण्याची लगबग शेतकरी वर्गामध्ये पाहायला मिळते. सणासुदीचे दिवस असल्याने तयार झालेला शेतीमाल विकून आवश्यक त्या उत्पन्नाची गाठ घालण्याच्या दृष्टीने शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. मात्र बाजारपेठेतील खरीप पिकांचे दर पाहता ती अपेक्षा पूर्ण होईल, असे वाटत नाही. खरीप हंगामातील विविध पिकांपैकी राज्यात सोयाबीन पिकाचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते.

यादृष्टीने सोयाबीन पिकापासून मिळणारे उत्पन्न आणि उत्पादन खर्चाचे गणित करता, पिकाची पूर्व मशागत, बियाणे, खते, कीटकनाशके, आंतरमशागत, काढणी, मळणी, वाहतूक यांचा एकत्रित अंदाजित एकरी खर्च २५ हजारांच्या घरात जातो. तर दुसरीकडे सोयाबीनचे एकरी सरासरी ८.५ क्विंटल उत्पादन होण्याचा अंदाज आणि त्याचा बाजारातील प्रतिक्विंटल ४००० रुपये बाजारभाव पाहता सोयाबीन पिकापासून शेतकऱ्यांना एकरी ३४ हजार रुपये उत्पन्न होऊ शकते. या उत्पन्नातून पिकाचा उत्पादन खर्च वजा करता शेतकऱ्यांकडे एकरी केवळ ९९५० रुपये शिल्लक राहतात. (शेतकरी परत्वे मिळणारे उत्पादन, होणारा खर्च आणि मिळणारा बाजारभाव यामुळे मिळकत बदलू शकते.) शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहणाऱ्या रकमेचा विचार करता, त्यामध्ये वर्षभराचा अन्नधान्य, राहणीमान, शिक्षण, आरोग्य यासारख्या विविध बाबींवरील शेतकऱ्यांचा खर्च भागेल का? हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतीमालाचे घसरलेले भाव पाहता, बळीराजा समस्याग्रस्त होऊन कोमात आहे, म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

राज्यात अशा प्रकारे सोयाबीन, कापूस, भात पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. आज राज्यातील एकूण खरीप पिकाखालील क्षेत्रापैकी सर्वाधिक ३५ टक्के एवढे क्षेत्र एकट्या सोयाबीन या पिकाखाली आहे तर कापूस आणि भात या पिकाखाली अनुक्रमे २७.६ आणि १०.३ टक्के एवढे क्षेत्र आहे. एकंदरीत राज्यातील खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन, कापूस, भात, या तीन पिकांखाली जवळपास ७५ टक्के क्षेत्र आहे. १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील खरीप हंगामात पिकांच्या एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ५१.५९ लाख हेक्टर क्षेत्र एकट्या सोयाबीन पिकाखाली असून कापूस आणि भात पिकाखाली अनुक्रमे ४०.८६ आणि १४.११ लाख हेक्टर एवढे क्षेत्र आहे. सरकारच्या याच आकडेवारीनुसार चालू खरीप हंगामात राज्यात सोयाबीनचे ७ कोटी ३२ लाख ७१ हजार क्विंटल, कापसाचे १ कोटी १ लाख ४० हजार दोनशे क्विंटल तर भाताचे ३ कोटी ४३ लाख ९४ हजार क्विंटल एवढे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. थोडक्यात, शेतीमालाचे घसरलेले भाव लक्षात घेता, पीक उत्पादनाच्या आकाराच्या तुलनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल की नाही? अशी शंका निर्माण होते.

शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा या हेतूने केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते, त्यानुसार चालू खरीप हंगामातील सोयाबीन पिकासाठी प्रतिक्विंटल ४८९२ रुपये, कापूस पिकासाठी प्रतिक्विंटल ७३२१ रुपये, भात पिकासाठी प्रतिक्विंटल २३०० रुपये, मका पिकासाठी प्रतिक्विंटल २२२५ रुपये याप्रमाणे हमीभाव जाहीर करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार या किमती जाहीर करीत असले तरी, या किमतीने शेतीमाल खरेदी करण्याचे बंधन बाजारपेठेला नसल्याने बाजारभाव बहुतेक वेळा या किमतींपेक्षा कमी राहिल्याची स्थिती पाहायला मिळते. या पिकांच्या प्रत्यक्ष बाजारभावाचा विचार करता, सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये तर कापूस, मका या पिकांचे बाजारभाव प्रतिक्विंटल अनुक्रमे ६७२५ आणि २०५६ रुपये एवढे आहेत. म्हणजेच या पिकांच्या आधारभूत किमती आणि बाजार भावामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसून येते.

सोयाबीनला प्रतिक्विंटल किमान ६००० रुपयांपेक्षा जास्त भाव मिळावा, ही उत्पादकांची अपेक्षा आहे. ते शक्य नसेल तर किमान हमीभावाने ते विकले जावे, अशी शेतकऱ्यांची माफक अपेक्षा असते. मात्र मिळणारा बाजारभाव त्यापेक्षाही कमी असेल तर तोटा होऊन आर्थिक समस्यांना सामोरे जाण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय राहत नाही. सध्या सोयाबीनचा बाजारभाव हमीभावाच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल जवळपास ८०० रुपयांनी कमी आहे. याचा अर्थ जे शेतकरी सोयाबीन विक्री करीत आहेत त्यांचा प्रतिक्विंटल ८०० रुपये इतका तोटा होत आहे. एकरी ८.५ क्विंटल उत्पादनाचा विचार करता, शेतकऱ्यांना एकरी जवळपास साडे सहा हजार रुपयांचा फटका बसतो आहे. हे बाजारभाव असेच राहिले तर राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार, हे वेगळे सांगायला नको.

वास्तविक पाहता शेतीमाल हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे हक्काचे साधन असते. त्यामुळे शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा एवढीच शेतकरी वर्गाची माफक अपेक्षा असते. विविध योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या पैशाच्या आनंदापेक्षाही स्वकष्टाने पिकवलेल्या शेतीमालाच्या पैशातून मिळणारा आनंद त्यांच्यासाठी अधिक असतो. आज सरकारी पातळीवर सर्वसामान्य वर्गातील शेतकरी, कामगार, महिला यांच्यासाठी प्रत्यक्ष लाभाच्या विविध योजना राबविल्या जात असून खात्यावर पैसे जमा होत आहेत. मात्र शेतीमालाचे भाव आणि कामगारांचे वेतन अल्प राहिल्याने लाभाच्या योजनांचा आनंद व्यक्त होताना दिसत नाही, हेही तितकेच खरे आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि कामगार वर्गासाठी लाभाच्या योजनांपेक्षाही शेतीमालाला रास्त भाव आणि कामगारांना रास्त वेतन मिळाले तर तोच त्यांचा खरा सन्मान ठरेल.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)