Indian Banking : बँकांमध्ये न्यूनतम निधी (मिनिमम बॅलन्स )नसेल, जास्त वेळा एटीएममधून पैसे काढले, जास्त वेळा एसएमएस मागितले तर बँका खातेदारांच्या अकाऊंटमधून परस्पर दंड कापून घेतात. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी राज्यसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०१८ पासून २०२४ पर्यंत सार्वजनिक बँका आणि आपच मोठ्या खासगी बँकांनी मिळून एकूण ३५,००० कोटी रुपये वरील तीन कारणासाठी दंड पोटी वसूल केले. त्याची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे-
मिनिमम बॅलन्सः २१,००० कोटी
एटीएमचा अधिक वापर : ८,३०० कोटी
एसएमएस: ५२०० कोटी
हा सारा भुर्दंड गरीब व निम्न मध्यमवर्गीय खातेदारांकडून वसूल केला गेला, हे उघड आहे.
मिनिमम बॅलन्स महानगरे, छोटी शहरे आणि ग्रामीण शाखांसाठी वेगवेगळा आहे. महानगरांसाठी ३००० ते १०,००० रुपये, छोट्या शहरांसाठी २००० ते ५००० रूपये आणि ग्रामीण शाखांसाठी ५०० ते १००० रुपये. श्रीमंत, उच्च व मध्यमवर्गीयांच्या खात्यांत एवढ्या रकमा सहजपणे पडून असतात, महिनोनमहिने. आणि हा वर्ग वित्तसाक्षर असल्यामुळे या साऱ्या अटींचे पालन करून स्वतःला दंड होणार नाही याची काळजी घेतो. याचा अर्थ काय?
की दंड भरावा लागलेल्या या खातेदारांना एवढ्या छोट्या रकमा देखील आपल्या खात्यात पडून ठेवणे परवडत नाही. म्हणजे त्यांच्याकडे तेवढे पैसे सरप्लस नसतात. मिनिमम बॅलन्स नसेल तर ५०० रुपये कापतात. एकूण २१,००० कोटी रुपये दंड म्हणजे ४२ कोटी प्रसंगातून वसूल केला गेला आहे. म्हणजे गेल्या ६ वर्षात वर्षाला सरासरी ७ कोटी खातेधारकांकडून हा दंड वसुल करण्यात आला.
तीच गोष्ट एटीएम वापराची. कोणत्याही एटीएमजवळ अर्धा तास उभे राहून बघा. कितीतरी गरीब लोक अगदी छोट्या रकमा एटीएममधून काढतात. यातून दोन गोष्टी सिद्ध होतात. एक म्हणजे ते अजूनही रोखीने व्यवहार करतात, युपीआय/ नेट बँकिंग करत नाहीत आणि दुसरं म्हणजे त्यांना खात्यातील पैसे जपून वापरायचे असतात. पैसे एकदम काढले तर खर्च होतील अशी त्यांना चिंता असते.
कोणत्याही निकषावर सात वर्षांत ३५,००० कोटी , म्हणजे वर्षाला ५,००० कोटी, या वर्गाकडून असे वसूल करणे क्रूरपणाचे आहे. मुळात हे मिनिमम बॅलन्सचे फिल्टर आधी परकीय बँकांनी आणि नंतर खासगी बँकांनी आणले.
त्यांचे उद्दिष्ट होते की, आपल्या शाखेत छोटे अकाउंट वाले गरीब नागरिक आले नाही पाहिजेत. नागरिकांमध्ये जाहीर भेदभाव करणे ‘पोलिटिकली करेक्ट' ठरले नसते म्हणून त्यांनी किमान १ लाख रुपये असे मिनिमम बॅलन्स असे मोठे फिल्टर लावले. त्यामुळे गरीब / कष्टकरी बचतदर फक्त सार्वजनिक बँकांत दिसतात.
सार्वजनिक बँकाचे महत्वाचे काम सोशल बँकिंग देखील आहे. त्यामुळे त्यांनी या कोट्यवधी नागरिकांना सयुक्तिक बँकिंग सेवा दिली पाहिजे. सार्वजनिक बँकांवर सोशल बँकिंगची जबाबदारी का दिली गेली? तळाच्या वर्गातील (बॉटम ऑफ पिरॅमिड) कुटुंबांना आधुनिक बँकिंगच्या सवयी लागणे, बचतीच्या सवयी लागणे, एक प्रकराची वित्तीय शिस्त लागणे, त्यांच्या बचती राष्ट्रीय विकासासाठी वापरता येणे हे आधुनिक समाज व अर्थव्यवस्था उभारणीसाठी अत्यावश्यक आहे. समाजासाठी, राष्ट्रासाठी, अर्थव्यवस्थेसाठी ते सोशल रिटर्न्स, इकॉनॉमिक रिटर्न्स असतात.
सुटेड बुटेड बँकर्स, त्यांचे वित्त मंत्रालयातील आणि रिझर्व्ह बँकेतील भाईबंद यांनी मुळात हे मिनिमम बॅलन्सचे खूळ रुजूच कसे दिले? सार्वजनिक बँकांना छोटे अकाउंट मेंटेन करणे किफायतशीर ठरत नाही. मान्य. तर केंद्र सरकारने त्यांना अशा अकाउंटसाठी भरपाई द्यावी. तो राजकीय निर्णय असेल . त्यासाठी किती येईल खर्च? तर वर्षाला ५००० कोटी.
करा तुलना कॉर्पोरेटसाठी आयकरात सूट दिल्यावर किती लाख कोटी रुप्याच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले? उद्योगपतींची कर्जे राईट ऑफ करण्यासाठी किती लाख कोटी रूपये सोडून दिले? आणि हे ५००० कोटी बँकांच्या एकूण खर्चाच्या शून्य पूर्णांक एक भरतात. आणि यांच्या अर्निग पर शेयर मध्ये एक पैशाची भर घालतात. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे मिनिमम बॅलन्स ३००० रुपये हवा या रकमेचा आधार काय? १००० का नको ? एटीएम व्यवहार पाचच हवेत, दहा का नकोत? भारतात एवढी गरिबी असताना बँकिंग व्यवहार होणे महत्वाचे की मिनीमम बॅलन्स मधून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वाचे?
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.