H.M. Desarda : उर्वरित निसर्ग, माणुसकी वाचविण्यासाठी...

Social Issues : संसाधने आणि चरितार्थ साधनांची विषम मालकी, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षेचा अपुरेपणा यामुळे सर्वसामान्य अंत्यतिक हालअपेष्टात आहेत. दररोज शेतकरी, विद्यार्थी, गृहिणी आत्महत्या करत आहेत. यास आपली आजवरची धोरणे, कायदेकानून जबाबदार आहेत, हे नाकारण्यात काय हशील?
H. M. Desarda
H. M. Desarda Agrowon
Published on
Updated on

आजमितीला अवघेजग, मानवजात भयावह संकटाचा मुकाबला करत आहे. दररोज नवनव्या आपत्तीचा मारा झेलत आहे. पर्यावरणीय आघात यामुळे बहुसंख्य लोक अस्वस्थ, आजारी, अगतिक आहेत. भूस्खलन, चक्रीवादळे, ढगफुटी, महापूर, वणवे, हिमनद्या वितळणे, समुद्र जलपातळीवाढ, महामारी सारख्या घटनांची वारंवारिता, उग्रता व व्यापकता वेगाने वाढत आहे. जगभरचे वैज्ञानिक, समाजधुरीण गेली काही दशके याकडे सत्ताधीशांचे व समाजाचे लक्ष वेधत आहे.

हवामान बदलाचे (क्लायमेटचेंज) हे संकट अधिकाधिक भीषण स्वरूपात प्रगट होत आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस निर्वाणीचा इशारा देत आहे, की पृथ्वी आता तापतच नाही तर होरपळत आहे आणि याचे मूळ व मुख्य कारण जीवाश्म इंधन (पेट्रोलियम पदार्थ, कोळसा, वायू) हे असून त्यास आवर न घातल्यास पर्यावरण रक्षणाच्या सर्व प्रयत्न व्यर्थ आहेत. महत्वपूर्ण बाब म्हणजे आता १.५ अंश सेल्सिअसवर तापमानवाढ रोखण्याचे इरादे व्यर्थ जाणवतात! किमान दोन अंशावर ते रोखण्यासाठी देखील आत्ता आणि येथे ठोस कृती करावी लागेल.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

होय, पर्याय आहेत : तापमानवाढीस कारणीभूत असलेले कार्बन व इतर विषारी वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा व वाहतूक पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक विज्ञान-तंत्रज्ञान हमखास उपलब्ध आहे. मुख्य प्रश्‍न आहे तो ते पर्याय तातडीने अवलंब करण्यासाठी लागणाऱ्या राजकीय दृढ संकल्पाचा; निर्धाराने विकासप्रणाली व जीवनशैल्ली बदलण्याचा. याबाबत ऐतिहासिक उत्सर्जनास जबाबदार असलेल्या देशाची जबाबदारी तर आहेच. मात्र आजघडीला चीन, अमेरिका व भारत हे अनुक्रमे पहिले, दुसरे व तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक उत्सर्जन करणारे देश आहेत.

भारताने मानवतेच्या व वसुंधरेच्या रक्षणार्थ काय करावे, काय करणे शक्य आहे याचा विचार करणे सयुक्तिक होईल. भारताचे भौगोलिक क्षेत्र जगाच्या २.४ टक्के असून, लोकसंख्या १७ टक्के आहे. आमची कृषी हवामानाची (अॅग्रोक्लायमेटिक) रचना, जैवविविधता व पर्जन्यमान सर्व जनतेच्या भरणपोषणाच्या गरजा भागविण्यास अनुकूल आहे. आपली जलसाधने (पर्जन्य व हिमवृष्टी) जगाच्या तुलनेत ४ टक्के म्हणजे जमिनीच्या प्रत्येक घटकामागे दुप्पट आहेत. खचितच ही एक मोठी संसाधन अनुकूलता असून आपण प्रत्येक भारतीयास चांगल्या गुणवत्तेचे जीवनमान सहज देऊ शकतो.

H. M. Desarda
Cotton Crop : सीसीआय’कडून कापूस खरेदीसाठी शेतकरी नोंदणी सुरू

संसाधनांची विषममालकी : मात्र आज देशात दारिद्र्य, कुपोषण, अभावग्रस्तता याचे प्रमाण मोठे असून १४३ कोटी भारतीयांपैकी तब्बल शंभर कोटी भारतीय वंचित जीवन जगण्यास मजबूर आहेत. संसाधने आणि चरितार्थ साधनांची विषम मालकी, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षेचा अपुरेपणा यामुळे ते अंत्यतिक हालअपेष्टात आहेत. दररोज शेतकरी, विद्यार्थी, गृहिणी आत्महत्या करत आहेत. यास आपली आजवरची धोरणे, कायदेकानून जबाबदार आहेत, हे नाकारण्यात काय हशील?

विषमता किती वेगाने वाढली याचे एकच उदाहरण व आकडेवारी यावर प्रकाश टाकण्यास पुरेशी आहे. देशातील वरच्या जेमतेम एक टक्क्याकडे ४० टक्के, तर दहा टक्के लोकांकडे ७० टक्के संपत्ती व ५४ टक्के उत्पन्न आहे. याउलट तळाच्या ५० टक्क्यांकडे (श्रमजीवी) केवळ ३ टक्के संपत्ती असून, त्यांना फक्त १३ टक्के उत्पन्न मिळते. राज्यघटनेने सर्वाना संधीची समानता घोषित केली असली तरी मुळात संपत्तीचे मालकी विषम असल्यामुळे धनदांडगेच ती अधिकाधिक बळकावतात; सत्तास्थाने काबीज करतात. शिक्षण व व्यवसाय हे महत्तम उत्पन्न मिळविण्याचे साधन त्यांचीच मिरास असते.

H. M. Desarda
Water Management : जल व्यवस्थापनात मौल्यवान कार्य करणाऱ्या ‘जलदुर्गा’

आरक्षण; प्रयोजन व ‘मर्यादा’: उत्पादन संसाधनांची जन्माधिष्ठित विषम मालकी, सामाजिक भेदाभेद, शैक्षणिक वंचितता यामुळे आपण ‘एका विसंगत व्यवस्थेत पदार्पण करत आहोत’ असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीच्या अखेरच्या भाषणात स्पष्टपणे बजावले होते. प्रौढ मतदानाचा अधिकार, आणि सोबतच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, यानां विधिमंडळ, शासकीय सेवा, सार्वजनिक शिक्षण संस्थामध्ये आरक्षण याद्वारे समान संधीकडे जाण्याचा मार्ग मुक्रर केला. तथापि, सर्व उपेक्षितांचा अंतर्भाव शक्य नव्हता. त्यामुळे अन्य मागास जातींची (ओबीसी) मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार जोरदार मागणी, राजकीय मोर्चे बांधणी झाली, तरतुदी करण्यात आल्या. अर्थात, ते सर्वांसाठी पुरे पडणारे नव्हते व आजही पडणारे नाही. मात्र उपेक्षित जातीवर्गांनी ती नीट समजून घेतली पाहिजे. तात्पर्य आरक्षण ही आवश्यक बाब मानली तरी पुरेशी नाही, याचे भान राखून अन्य उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त होईल.

‘समता’ हे भारतीय संविधानाचे आधारतत्त्व मानले गेले असले तरी फाळणी होऊन मिळालेल्या भारताची जी देशकालस्थिती होती तसेच संविधान सभेत संपत्तीधारकांचे जे बलाबल होते, त्याची जी जातवर्गीय रचना होती त्यात ‘संपत्ती’ वर्चस्व कायम राहिले. संसद सार्वभौमत्व शब्दांकित असले तरी मूलभूत रचनेच्या (बेसिक स्ट्रक्चर) सबबीखाली ते पायदळी तुडविण्यात आले. गंमत म्हणजे ‘मूलभूत रचना’ ना व्याख्यित आहे, ना त्याचे सविस्तर निरूपण संविधानात केलेले आहे. वेळोवेळी दिलेल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने ते नमूद केले एवढेच म्हणता येईल. परवा राम जेठमलानी व्याखानमालेत सरन्यायाधिशांना नेमका हाच विषय दिला होता. मात्र नंतर त्यांनी तो बाजूला ठेवला. असो.

काही परिणामकारक उपाययोजना...

१) राज्यघटनेची ‘मूलभूत रचना’ नेमकी काय यावर राष्ट्रीय चर्चा अत्यावश्यक आहे.

२) स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख मागणी ‘प्रत्यक्ष कसेल त्यालाच जमीन हक्क’ अमलात आणावी.

३) संपत्ती व उत्पन्नाच्या कमालधारणेवर मर्यादा; अविभाजनीय संपत्तीवर महत्तम कर. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० टक्के कर लावून त्याचा विनियोग सामान्य जनतेच्या गरजापूर्तीसाठी अग्रक्रमाने व्हावा.

४) प्रत्येक व्यक्तीस शुद्ध हवापाणी, विषमुक्त खाद्यान्न, पुरेसे कापड, निवारा, स्वास्थसेवा, शिक्षण, किमान ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक सोयी, डिजिटल जोडणी, सांस्कृतिक सुविधा व सामाजिक सुरक्षा हमी, हा मूलभूत हक्क मानून त्याची पूर्ती केली जावी.

५) कोळसा, डिझेल-पेट्रोल, वायू आदि जीवाश्मइंधन वापरावर मर्यादा व बंदीची कठोर उपाययोजना करण्यात यावी.

६) औद्योगिक व रासायनिक शेतीवरची तमाम अनुदाने (रासायनिक खते, कीटक नाशके, तणनाशके, यंत्रे) बंद करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन.

७) रेल्वे व जलवाहतूकीला प्रोत्साहन. महामार्गाऐवजी रेल्वेविस्तार. हवाईमार्ग विस्तारावर नियंत्रण. व्यक्तिगत मोटारवाहनावर कटाक्षाने बंदी

८) स्थानिक सामग्री, संसाधने, श्रम व कौशल्य आधारित गृहनिर्माण. लॉरी बेकर तंत्र वापरून घरे, शाळा, दवाखाने व अन्य बांधकाम केले जावे.

९) महात्मा गांधी यांच्या जीवनशैल्ली व निसर्गस्नेही विकासप्रणालीचे सर्वत्र अनुकरण. अंमली पदार्थ उत्पादन व सेवनावर संपूर्ण बंदी.

१०) निसर्गाविषयी पूज्यभाव, सर्व प्राणीमांत्राविषयी आदर, सूक्ष्म जीवजंतूचे रक्षण-संवर्धन हाच खरा राष्ट्रधर्म, युगधर्म मानावा.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून, राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com