अल्पभूधारक

- बालाजी सुतार

रात्री लायटीच्या खांबाखाली एका दुकानाच्या ओट्यावर दोस्तांसोबत बसलो होतो. तर तिकडे एकजण आला. “एकच येकर जमीनंय. कशी काशी करावी गरीबानं सांगा.. म्हणाला. ह्याची त्याची दोन चार येक्कर करतोय. ह्याची त्याची इहीर, ह्याची त्याची मोटर अशी जुळवाजुळव करतोय तर लाईट आय घालतीय.

कसं करावं सांगा. देशीचा वास दरवळायला लागला म्हणून दोस्तलोक म्हणाले, लय टायम झाला गड्याहो ! चला आता हाना गाड्या घराकडं.. उठता उठता म्हणालो,;एकच एकर आहे म्हनल्यावर तुझंही ऐकून घ्यायला पाह्यजेय, पण च्यायला ऐकावं तरी कुणाकुणाचं ? आणि कुणी कुणाचं? एक दोस्त शेतकरी आहे. शेती अगदीच थोडी.

इथून तिथवर तुकडा नुसता एक. म्हणून मग शेतीच्या जोडीला एक स्टेशनरी दुकान चालवतो. दुकानामुळे त्याला फारशी सवड नसते. मागे सुगीच्या वेळी तो म्हणाला, “चारेक पोती हायब्रीड होईल असं वाटलं होतं. निदान तीन साडेतीन तर नक्कीच. वेळेवर गडीही मिळेनात. म्हणून दोन पोते कबूल करून एकाला काढायला दिलं.

प्रत्यक्षात झालं अडीच पोते. त्यातले दोन त्याला दिल्यावर माझ्यासाठी उरलं अर्धं पोतं आणि कडबा. कशी काय करावी कुणबीक?” पेरणीसाठी पैशांची गरज होती म्हणून आणि सोसायटीही आधीची थकलेली होती, म्हणून, एकजण ग्रामीण बँकेत गेला, म्हणाला, “सात हजाराची गरजंय. दहा हजाराची फाईल करा.

तीन हजार तुमच्यावर खर्च करतो.” बँकेतल्या साहेबलोकांनी हसण्यावारी नेऊन त्याला उडवून लावलं. पुढे तो दोन दिवस देशी लावून बँकेभोवती शिव्या घालत फिरला. मग कुणा सावकाराकडून त्याने दहा रुपये शेकड्याने सात हजार घेतले. म्हणजे महिन्याला सातशे रुपये व्याज. कसे फेडणार होता कुणास ठाऊक.

अल्पभूधारक शेतक-यांचं काय चाललं आहे यावर थोडासा प्रकाश टाकू शकतील अशी ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणं. फारतर दहातला एखादा शेतकरी काहीतरी जोडधंदा करत असेल. तोही गावातल्या गावात. गाव असतं पाचशेपासून दोन किंवा तीनेक हजार वस्तीचं. तिथला धंदा किती जोमात चालू शकेल, याची कल्पना कुणालाही करता येईल. शिवाय सगळ्यांनीच धंदे टाकले तर ते चालायलाही हवेत.

मुदलात तितकी ऐपतही हवी. मग उरतो तो पर्याय कुठला? तर शेतीच. ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ हा काळ काही युगांमागेच सरून गेलेला आहे. पण शेतीशिवाय दुसरी वाट नाही. दोन पिढ्यांच्या आधी असलेली पाचपंचवीस एकर जमीन पुढच्या काळात विस्तारलेल्या कुटुंबामुळे चिंध्या होत होत एकेकाच्या वाट्याला दोनतीन एकरभर उरते.

त्यात श्रमावं किती, मिळवावं किती आणि खावं किती, असे यक्षप्रश्न. शिवाय मागच्या दोनेक दशकांपासून ऋतूमान बेफाम बेभरवशी झालेलं. उन्हाळा वगळता कुठलाच ऋतू जीव धरत नाहीय. पाणी पार आटून गेलं. विहिरींची निकामी पेवं झाली आणि बोअरच्या नळ्यांनी अवघ्या शिवाराची चाळण झाली. पाणी नाहीच. कशाच्या भरवशावर करायची शेती?

‘शेती हा व्यवसाय नाही, ती जीवनशैली आहे’ अशा पारंपारिक धारणा उरी कवटाळून आता शेतीकडे पाहता येत नाही. अल्पभूधारक शेतक-यांसाठी शेती हा जगण्यामरण्याचा झगडा होऊन बसलेला आहे. आणि नुसत्या अल्पभूधारकांचाच मुद्दा आहे असंही नाही. ज्यांच्याकडे ब-यापैकी जमीन आहे, त्यांनाही शेतीत काही मोठं करता येत नाही.

बड्या उद्योगपतींना उद्योगासाठी हजारांवर एकर जमीन विकत घेता येते आणि शेतक-यांना थोडं क्षेत्र वाढायचं म्हटलं तर ‘कमाल जमीन धारणा’ कायदा आड येतो. ज्यांचं पोट शेतीवर असतं त्यांना शेती वाढवता येत नाही आणि जे कोटी कोटींत खेळत असतात त्यांना मनमानी मुभा आहे. शरद जोशींनी दाखवलेले देशाचे असे सरळसरळ दोन भाग अजूनही एकत्र आलेले नाहीयेत.

‘भारत’ अजून तसाच आहे, आणि ‘इंडिया’ही तसाच. “या एकाच देशात किती असंख्य देश आहेत.” असं कुणा कवीने म्हटलेलं आहे, ते इथलं कटू वास्तव आहे. सावकारी कर्ज हा अल्पभूधारकांच्या संदर्भातला एक कॅन्सरसारखा पसरलेला विषय आहे. मुळातलं कर्ज दहावीस हजारांचं असतं. त्याची लाखात परतफेड करूनही ते बाकीच उरतं. क्वचित वैतागून शेतकरी जीवच देऊन टाकतो तेव्हा कदाचित त्याची पुरती परतफेड होत असेल.

एक माणूस मरतो तेव्हा एक कुटुंब मरणाच्या कड्यावर येऊन थांबलेलं असतं. या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांच्या स्त्रियांचं कर्तृत्व मात्र झळाळून उठलेलं दिसून येतं अनेकदा. कर्ता पुरुष अर्ध्यातून निघून गेलेला असतो आणि मागे उरलेली बाई पदर कसून त्याच वावरात घाम गाळायला सुरुवात करते. राखेतून फिनिक्स उठावा तसं उठून ती माथ्यावरचं छप्पर नुसतं पेलूनच धरते असं नाही, तर ते मजबूतही करून दाखवते. अशी कितीतरी उदाहरणं. पण त्यासाठी आधी अपेश माथ्यावर घेऊन घरधन्याला मरून जावं लागतं.

कोणत्याही देवाला केलेला नमस्कार केशवाकडे पोचता व्हावा, तसं शेतक-याच्या कुठल्याशी प्रश्नाचं मूळ शेतीशी जाऊन भिडतं. मुळातला चांगल्या आणि पुरेशा जमीनीचा अभाव, पाण्याचा अभाव, लोडशेडींगच्या नावाखाली दोनअडीच दशकांपासून चालू असलेला विजेचा लहरीपणा, एकाची चार कुटुंबे होऊन झालेले जमिनीचे तुकडे, अनुषंगाने झालेले उत्पन्नाचे तुकडे, विषम ऋतुमान, राज्यकर्त्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष, प्रचंड अर्थकेंद्री बाजारव्यवस्थेतही स्वत:च्या मालाचा भाव ठरवण्याचा अधिकार स्वत:कडे नसणे,

अशा कैक कारणांमुळे एकेकाळी प्रतिष्ठेचा आणि सर्वार्थाने जीवनदायी असणारा शेतीव्यवसाय प्रचंड आतबट्ट्यात आलेला आहे. ‘जीवनावश्यक वस्तू’ या नावाखाली शेतमालाच्या भावावर नियंत्रण ठेवणारी वेगळी व्यवस्था पूर्वापार सक्रीय आहे. जीवनावश्यक असलेली औषधे, जीवनावश्यक ठरू पाहणारे तंत्रज्ञान, जीवनावश्यकच झालेल्या चैनीच्या वस्तू या गोष्टींचे भाव कायम चढे राहत असताना जीवनावश्यक अन्ननिर्मिती करणा-या शेतक-याच्या कष्टाला मात्र कवडीमोल जोखत राहण्याची आपल्याकडे प्रथाच होऊन गेलेली आहे.

कांद्याचा भाव चार आणे किलो आणि टोमॅटोचा दहा पैसे किलो होतो तेव्हा यच्चयावत शहरी लोक भास्कर चंदनशिवांच्या शाळेत वाचलेल्या ‘लाल चिखल’ची आठवण काढून समाजमाध्यमांवर नक्राश्रू ढाळताना प्रत्यही दिसत असतात. हेच लोक आठवडी बाजारात जातात तेव्हा दहा रुपये किलो सांगितलेली भाजी पाच किंवा आठ रुपयांत मिळावी म्हणून खच्चून घासाघीस करताना दिसतात, इतके समाज म्हणून आपण ढोंगी झालेलो आहोत.

अवघ्या देशाला भयकंपित करणा-या अजमल कसाबला सर्व प्रकारचे कायदेशीर सरंक्षण देऊन खटला चालवण्यादरम्यान चार वर्षे पोसले जातेआणि न्याय्य मागण्यासाठी रस्त्यावर आलेल्या मावळच्या शेतक-यांवर मात्र जागच्या जागी बंदुका चालवल्या जातात, ही परिस्थिती निव्वळ सुलतानीचीच आठवण करून देणारी असते.

कसाबने ते का केले हे समजून घ्यायची गरज व्यवस्थेला वाटते, शेतक-याचा रस्त्यावर क्वचित ढळलेला तोल समजून घ्यावा असं न वाटता त्याच्यावर गोळी झाडावी असे वाटते, याची कारणे इथल्या नावाला ‘लोकशाही’ म्हणवल्या जाणा-या पण वृत्तीने अजूनही सरंजामीच असलेल्या व्यवस्थेकडून कधीतरी मागावीच लागणार आहेत. काबाडाच्या धन्याच्या कष्टाला फुल येण्याचा काळ होता कधी होता या भूमीत? कधी असणार आहे?