Milk Subsidy : गायीच्या दुधास प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानास मंजुरी

Mumbai News : राज्यातील सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हिवाळी अधिवेशनात दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या बाबत घोषणा केली होती. या अनुदानासाठी अंदाजे १३५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना एक जानेवारी ते २९ फेब्रुवारीदरम्यान लागू करण्यात आली आहे.

राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येणार असून, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ३.२ फॅट आणि ८.३ एसएनएफ या प्रतिकरिता किमान २९ रुपये प्रतिलिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑनलाइन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत पाच रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल. नोव्हेंबरमधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज ४३.६९ लाख लिटर दूध संकलित करण्यात येते.

पाच रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे दोन महिन्यांसाठी १३५ कोटी ४४ लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना एक जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल. जे शेतकरी खासगी दूध संघांना दूध घालतात त्यांना जर सहकारी दूध संघांना दूध घालायचे असेल ते स्वीकारणे बंधनकारक राहणार आहे. या उत्पादकाला संस्थेने तत्काळ सदस्यत्व द्यावे लागणार आहे.

खासगी दूध संघांना अनुदान नाही

केवळ सहकारी दूध संघांना दूधपुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच रुपये अनुदान दिल्यास खासगी दूध प्रकल्पधारक अनुदानाची मागणी करू शकतात. त्यामुळे तसा प्रस्ताव द्यावा असा शेरा वित्त विभागाने मारला होता. मात्र सहकारी आणि खासगी दूध संघांकडे नोव्हेबर २०२३ मध्ये ४० हजार ६३९ टन दूध भुकटी, तर १४ हजार ५५५ टन बटर साठा आहे.

या साठ्यास अनुदान देण्यासाठी तीन पर्यायांची चाचपणी करण्यात आली. यामध्ये १५०० टन भुकटी आणि १ हजार टन बटरला प्रकिकिलो ५० रुपये अनुदान द्यावयाचे ठरल्यास १०० कोटी, २० हजार टप भुकटी आणि १० हजार टन बटरकरिता प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान दिल्यास १५० कोटी, तर चार हजार टन भुकटी आणि १४ हजार ५०० टन बटला अनुदान दिल्यास २७१ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद करावी लागणार होता.

मात्र हे अनुदान दूध आणि बटरसाठी दिल्यास त्याचा थेट फायदा दूध उत्पादकांना होणार नाही, त्यामुळे सद्यःस्थितीत सहकारी दूध संघांना दूध घालणाऱ्या उत्पादकांनाच अनुदान देण्यात यावे असा प्रस्ताव दुग्धविकास विभागाने मंत्रिमंडळासमोर ठेवला होता.