काशिनाथ नावाच्या शेतकऱ्याकडे एकूण १० एकर जमीन होती. काशिनाथचे गाव एका धरणाच्या लाभक्षेत्रात आले आणि त्याला पुनर्वसन लागले. पुनर्वसन कायद्यानुसार आठ एकरांच्या वर जमीन धारण करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीन पाण्याने भिजणार होती. आणि त्यामुळे कायद्यात दिलेल्या स्लॅबप्रमाणे धरणग्रस्तांसाठी त्या जमिनीचे संपादन केले जाणार होते.
सरकारला पुनर्वसनासाठी जमीन जाऊ नये म्हणून काशिनाथने बराच खटाटोप केला. अनेक लोकांशी चर्चा केली. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल का, यासाठी सुद्धा त्याने प्रयत्न केले. वकिलाने त्याला मी दोन एकर जमीन पुनर्वसनातून सोडवून आणतो, परंतु फी म्हणून एक एकर जमीन मला दिली पाहिजे असे सांगितले.
शेवटी हे सगळे प्रयत्न थकले आणि पुनर्वसन कायद्याच्या स्लॅबप्रमाणे त्याची दोन एकर जमीन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झाली. अनेक लोकांनी त्याची समजूत घातली, की ज्या धरणग्रस्तांनी धरणासाठी त्याग केला आहे व स्वतःचे घरदार पाण्याखाली गेल्यामुळे त्याच्या त्यागावरच आपली जमीन बागायत होणार असल्यामुळे पुनर्वसनाला जमीन देण्यास विरोध करू नये.
त्यामुळे काशिनाथने पण स्वतःच्या मनाची समजूत घातली. ज्या धरणग्रस्ताला जमीनवाटप करण्यात आली होती त्या धरणग्रस्ताच्या कुटुंबाला सुद्धा काशिनाथने सहकार्य केले. इतर जमीन मालक धरणग्रस्ताला विरोध करीत असताना सुद्धा काशिनाथने मात्र धरणग्रस्ताला मदत केली. त्यानंतर तीन-चार वर्षे उलटल्यावर काशिनाथसाठी एक नवाच प्रश्‍न निर्माण झाला. शहराच्या बाहेरून जाणारा एक मोठा महामार्ग काशिनाथच्या गावातून जाणार होता.
या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी पुन्हा दीड एकर जमीन भूसंपादन का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस काशिनाथला मिळाली तेव्हा तो मनातून हादरून गेला. एकदा दोन एकर जमीन पुनर्वसनासाठी घेतली असल्यामुळे माझी दुसऱ्यांदा जमीन भूसंपादन करू नये, असे त्याचे म्हणणे होते. सरकार आपल्यावर अन्याय करत आहे, असा त्याचा समज होता आणि त्यासाठी सुद्धा त्याने भरपूर धडपड केली. जमीन वाचवण्याचा खूप प्रयत्न केला. परंतु राष्ट्रीय महामार्गाचा जो नकाशा तयार झाला होता त्यानुसार त्याची जमीन त्यामध्ये आल्यामुळे ती संपादित होणे अपरिहार्य होते.
आपली जमीन दुसऱ्यांदा सरकार घेत असल्यामुळे जाणीवपूर्वक आपली जमीन संपादित केली जात आहे, असा समज करून घेऊन काशिनाथ कलेक्टर ऑफिससमोर आठ दिवस उपोषणाला बसला. सगळे लोक व अधिकारी सुद्धा पहिली जमीन घेतली म्हणून दुसरी जमीन घेऊ नये, असा कोणताही कायदा नाही. शिवाय राष्ट्रीय महामार्गासाठी हजारो लोकांची जमीन जाणार आहे व नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार रेडीरेकनरच्या चार पट रक्कम मिळणार आहे. असे सांगूनही त्याचे समाधान झाले नाही. त्याने उपोषण सोडले. परंतु काशिनाथचे काही समाधान होईना. त्याने सगळीकडे अर्जंफाटे करायला सुरुवात केली.
राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्या नावाने दर आठवड्याला अर्ज केले. तोपर्यंत नवा भूसंपादन कायदा सगळ्यांना माहीत झाला होता. काशिनाथ हा सरकारने आपल्यावर अन्याय केला असे म्हणत राहिला. पण गावात मात्र एवढे पैसे काशिनाथला मिळणार म्हणून अनेकांना काशिनाथचा हेवा वाटत होता.
किंबहुना, गावातील प्रत्येक जण असा विचार करत होता की आपली जमीन रस्त्यासाठी संपादित झाली असती तर किती बरे असते? काही शेतकरी तर अधिकाऱ्यांना भेटून आमची राहिलेली जमिनीचे भूसंपादन करावे, असे अर्ज देऊन आले. रक्कम जास्त मिळणार असली तरी आपली जमीन जाऊ नये, असे काशिनाथला वाटत होते. नव्या पिढीचा हिशेब त्याला मानवत नव्हता.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.