Ai in Agriculture: ‘एआय’ आधारित शेतीस लाभणार आर्थिक हातभार

Pune News: राज्याच्या ऊस शेतीला संजीवनी देण्याची क्षमता असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आय.) तंत्राची वाट सुकर करणारे विविध निर्णय राज्य सरकार, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने जाहीर केले. हे तंत्र सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यासाठी बारामती येथील अॅग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (एडीटी) व व्हीएसआय या दोन संस्थांमध्ये सोमवारी (ता.९) करार झाला. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात त्यासंबंधीच्या घोषणा करण्यात आल्या.

ए.आय. आधारित ऊसशेती प्रसारासाठी व्हीएसआयमध्ये चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर व्हीएसआयचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राष्ट्रीय सहकारी महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी.आर.पाटील,

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स् असोसिएशन (विस्मा) बी.बी.ठोंबरे, राज्य शिखर बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री राजेश टोपे, जयप्रकाश दांडेगावकर, व्हीएसआयचे सल्लागार शिवाजीराव देशमुख व महासंचालक संभाजी कडू पाटील व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

“ पहिल्या टप्प्यात राज्यातील एक लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत ए.आय. तंत्र पोहोचवण्याचे उद्दीष्ट आहे. या तंत्रासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयांचा खर्च येणार आहे. व्हीएसआय दहा हजार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी हेक्टरी ९२५० रुपये देणार आहे. साखर कारखाने ६७५० रुपये देणार आहेत. म्हणजे शेतकऱ्याला केवळ ९ हजार रुपये खर्च करावा लागणार आहे,`` असे उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.

व्हीएसआय दहा हजार शेतकऱ्यांसाठी एकूण सव्वा नऊ कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तर उरलेल्या ९० हजार शेतकऱ्यांना राज्य सरकार बिनव्याजी हेक्टरी १० हजार रुपये कर्ज देईल. त्याची वेळेवर परतफेड केली नाही तर मात्र १२ टक्के व्याज भरावे लागेल. राज्य सरकार या कर्जासाठी सुमारे ८५ कोटी रुपयांची तरतूद करेल, असे श्री. पवार म्हणाले. ज्या शेतकऱ्यांकडे ठिबक सिंचन आहे, त्यांनीच ए.आय. तंत्र राबवावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.a

श्री. अनास्कर म्हणाले, ``जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका ए.आय. प्रकल्पासाठी साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करतील. त्यासाठी राज्य सहकारी बॅंक त्यांना पुनर्वित्तपुरवठा करेल. त्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.`` पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राज्य सहकारी बॅंक काही साखर कारखान्यांना ६ टक्के व्याजाने कर्ज देईल, असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

ए.आय. आधारित शेतीला मदत करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर लवकरच प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे कृषिमंत्री अॅड. कोकाटे यांनी सांगितले. “ऊस वर्गणीतून प्रतिटन एक रुपया व्हीएसआयला मिळतो. त्यातील २५ पैसे राज्यातील कृषी संशोधन केंद्रांना द्यावेत,” असे अॅड कोकाटे म्हणाले. ए.आय. ऊस शेतीसाठी कर्जपुरवठा करण्यासंबंधी आजच शासन आदेश (जी.आर.) काढला जाईल, असे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

देशातील पहिलाच करार

कृषी व्यवस्थेतील 'एआय' वापराबाबत झालेला हा देशाच्या सहकार क्षेत्रातील पहिलाच करार आहे. 'एडीटी'च्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नलावडे व माजी कुलगुरू शंकरराव मगर तर 'व्हीएसआय'कडून जयंत पाटील व महासंचालक संभाजी कडू पाटील यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यांपर्यंत ‘एआय’ तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात येईल. त्यानंतर पुढे या कारखान्यांनी एकत्रित प्रयत्न करीत शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत तंत्रज्ञान नेण्याचे उद्दिष्ट या करारात ठेवण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल : शरद पवार

शरद पवार म्हणाले, “एआय प्रसारासाठी एडीटी, व्हीएसआय, साखर संघ व विस्मा या संस्थांनी संयुक्तपणे चर्चासत्र घडवून आणले आहे. उसानंतर फळबागा व इतर पिकांमध्ये एआय येईल. उसासाठी आजचा करार मोलाचा आहे. त्यामुळे उसाची उत्पादकता व गाळपाचे दिवस वाढतील. त्यातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल. साखर कारखान्यांच्या शेतकी अधिकाऱ्यांबाबत माझी नेहमी तक्रार असते. ते लागण, कापणी, वाहतुकीकडे लक्ष देतात; पण उताऱ्याकडे दुर्लक्ष करतात. कारखान्यांनी त्यांच्या शेतकी अधिकाऱ्यांना व्हीएसआयकडे पाठवावे. आम्ही त्यांची शिकवणी घेऊ. राज्यातील काही केव्हीके वगळल्यास इतर ठिकाणी काम दिसत नाही. ही चांगली गोष्ट नाही. त्यांना एकत्र करून कामाला लावले पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील बलराम चिनी मिल आता साखरेपासून कापड आणि प्लास्टिकदेखील तयार करते आहे. व्हीएसआयदेखील या बाबींवर लक्ष केंद्रित करेल.”

क्रांतिकारी तंत्रज्ञानः बी. बी. ठोंबरे

ए.आय. हे क्रांतिकारी तंत्रज्ञान असून राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यांनी ते आपल्या कार्यक्षेत्रात राबवावे, असे आवाहन `विस्मा`चे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे यांनी केले. राज्य सरकार, व्हीएसआय आणि राज्य सहकारी बॅँकेने घेतलेल्या निर्णयांमुळे हे तंत्र अतिशय कमी खर्चात शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाले असून शेतकऱ्यांच्या बांधावर त्याची अंमलबजावणी करायचे काम साखर कारखाने करतील. गेला गळीत हंगाम केवळ ८३ दिवस चालला. ए.आय. तंत्रामुळे उसाचे उत्पादन व साखरेचा उतारा वाढेल. साखर कारखाने १५० दिवस चालतील, असे ते म्हणाले.

प्रतापराव पवार यांचे व्हिजन व मिशन

एडीटीचे विश्वस्त व सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांची तत्परता, श्रम व पाठपुराव्यातून ए.आय.विषयक सामंजस्य कराराला मूर्त स्वरूप आल्याचे ‘व्हीएसआय’च्या ‘ए.आय.’ समितीचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी चर्चासत्राच्या प्रारंभीच नमूद केले. ते म्हणाले, “ऊस शेतीत ए.आय.चा वापर होण्यास प्रतापराव पवार यांचे व्हिजन व मिशन कारणीभूत ठरते आहे. त्यासाठी त्यांनी मायक्रोसॉफ्टला बरोबर घेतले. एडीटीने स्वतःची गुंतवणूक केली. या तंत्रज्ञानाच्या उपयोगासाठी श्री.पवार यांची तत्परता व आग्रह प्रचंड होता. त्यांच्या प्रयत्नामुळेच सामंजस्य करार होऊ शकला.”

प्रमुख घोषणा

एआय ऊसशेतीसाठी दहा हजार रुपये बिनव्याजी पीककर्ज

व्हीएसआयकडून दहा हजार शेतकऱ्यांना एकूण सव्वा नऊ कोटी रुपये मदत.

राज्य सहकारी बँकेकडून ५०० कोटी रुपयांची तरतूद.

एआय उपक्रमात सहायक कृषी अधिकाऱ्यांची मदत घेतली जाणार.

राज्यात यापुढे बहुउद्देशीय आसवनी (मल्टीफिड डिस्टिलरीज) उभारणीवर भर.