Economic Survey : शेतीला उभारी मिळणार, मात्र संकटे कायम

Pune News : सलग चार तिमाहींमध्ये निराशाजनक कामगिरी केल्यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत शेतीचा विकास दर ३.५ टक्क्यांवर पोचला. त्यामुळे शेती क्षेत्र पुन्हा उभारी घेत आहे. शेती क्षेत्राच्या उभारीत पशुधन, डेअरी आणि मासेमारी या संलग्न क्षेत्राचा मोठा हातभार आहे. असे असले तरी शेतीसमोर हवामान बदल आणि पाणी टंचाईचे भक्कम संकट आहे. भविष्यात शेतीच्या विकासात या संकटांचा अडथळा असेल, अशी भीती आर्थिक पाहणी अहवालातून व्यक्त करण्यात आली.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) लोकसभेत २०२४-२५ वर्षासाठीचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या देखरेखीखाली आर्थिक व्यवहार विभागाने हा अहवाल तयार केला आहे.

देशाच्या जीडीपीत शेतीचा वाटा १६ टक्क्यांवर आला आहे. तरीही भारतीय अर्थवस्थेचा कणा आजही शेतीच आहे. तर आजही ४६.१ टक्के लोकसंख्येची उपजिविका शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीचा विकास दर २०१७ ते १०२३ दरम्यान वार्षिक ५ टक्क्याने वाढला. तर मागील दशकात शेती उत्पन्न केवळ ५.२३ टक्क्यांनी वाढले. तर बिगर शेती उत्पन्न ६.२४ टक्क्यांनी वाढले आहे, असेही आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे.

देशात तेलबिया उत्पादन वाढीचा दर खूपच कमी आहे. त्यामुळे देशाची गरज भागविण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागते आणि ही चिंतेची बाब, असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. शेतीच्या विकासात फलोत्पादन, पशुधन आणि मासेमारीचा वाटा जास्त आहे. तर पिकांच्या उत्पादनाचा वाटा कमी आहे. त्यातही मासेमारी क्षेत्राचा विकास दर अधिक आहे.

बदलत्या आहारामध्ये धान्यापेक्षा फळे, मांस आणि मासे यांचा वापर वाढत आहे. मात्र या सर्व उत्पादने नाशिवंत आहेत. त्यामुळे काढणीपश्चात होणारे नुकसानही जास्त आहे. हे नुकसान कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन आणि बाजार पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सरकारी सोसायट्या आणि बचत गटांना प्रोत्साहन द्यावे. तसेच खासगी गुंतवणूक वाढवल्यास अल्पभुधारक शेतकऱ्यांनाही त्याचा फायदा होईल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले.

सरकारची स्तुती

शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढीसाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने ज्या शिफारशी केल्या आहेत त्या शिफारशींच्या सुसंगत काम करत आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे.

सरकारने शेती आणि संलग्न क्षेत्राच्या विकासासाठी तसेच बाजार सुविधांचा विकास करण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. इनोव्हेशन आणि तंत्रज्ञानाच प्रसार केला आहे. तसेच पीएम किसानरख्या योजनांतून शेतकर्यांना थेट मदतही केली आहे. या सर्व प्रतत्नांमुळे शेतीचा विकास दर वाढण्यास मदत होत आहे, अशा शब्दांत सरकारची स्तुती केली आहे.

आर्थिक विकास दर कमीच

आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात देशाचा विकास दर पुढील वर्षात ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. तर चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ६.४ टक्के राहील. देशाची यंदाची प्रगती गेल्या ४ वर्षातील सर्वात खराब असेल, असेही अहवालात म्हटले आहे. मागच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाता देशाचा विकास दर ६.५ टक्के ते ७ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तर भारतीय रिझर्व बॅंकेने ६.६ टक्के विकास दराचा अंदाज दिला होता.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, भविष्यात अर्थव्यवस्थेला युवकांची मानसिक स्वास्थ दिशा देईल. राहणीमान निवडीचे पर्याय, कामाच्या ठिकाणचे वातावरण आणि कुटुंबांची आर्थिक स्थिती उत्पादनकता वाढीसाठी महत्वाची असते. मात्र सोशल मिडियावर रिकामा वेळ घालवणे, व्यायामाचा अभाव आणि कुटुंबांसोबत वेळ न घालवणे या कारणांनी तरुणांच्या मानसिक स्वास्थावर परिणाम होत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

आन्नधान्यऐवजी कडधान्य, तेलबिाय उत्पादन वाढवा

देशात अन्नधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन होते. मात्र कडधान्य आणि खाद्यतेलाची आयात करावी लागते. त्यामुळे सरकारने अन्नधान्याच्या अतिरिक्त उत्पादनाऐवजी कडधान्य आणि तलेबिया उत्पादन वाढीसाठी धोरण राबवावे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्यांविना शेतीमाल किमतीची माहिती मिळावी.

धोरणात बदल हवा

शेती आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या धोरणांमध्ये तीन प्रकारचे बदल तातडीने आवश्यक असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात म्हटले आहे. पहीले म्हणजे, किंमत जोखीम हेजिंगसाठी बाजार यंत्रणा निर्माण करावी. दुसरे म्हणजे खतांचा अतिरिक्त वापर टाळावा आणि तिसरे म्हणजे पाणी आणि विजेचा अतिरिक्त वापर करणाऱ्या पिकांची लागवड कमी करावी. या पिकांचे उत्पादन आधीच जास्त आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.