Milk Rate : दूधदरासाठी संघर्ष समिती, दूध उत्पादकांची राज्यात निदर्शने

Nagar News : दुधाला किमान प्रतिलिटर ४० रुपये दर मिळावा या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता. २८) अकोले (जि. नगर), सांगली, सोलापूर, पुणे, बीडसह राज्यातील विविध भागांत किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शने करत अंदोलन केले.

दुधाच्या मूळ दराचा प्रश्न न सोडवता शासन इतर मार्गाने दूध उत्पादकांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुधाला खर्चाच्या तुलनेत दर दिला नाही तर तीव्र अंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.

अकोले (जि. नगर) येथे सदाशिव साबळे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, तुळशीराम कातोरे, आर. डी. चौधरी, लक्ष्मण नवले, नंदू गवांदे, राजू गंभीरे, प्रकाश साबळे यांच्यासह शेतकरी, दूध उत्पादकांनी तहसील कार्यलयासमोर निदर्शने केली. सांगली, सोलापूर, पुणे, बीडसह राज्यातील विविध भागांतही किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शने करत दूध उत्पादकांच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

दूध उतपादक शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून दुधाला दर मिळत नसतानाही तोट्यात दूध व्यवसाय करत आहेत. दुधाला मागणी करूनही दर दिला जात नसल्याने शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर १० ते १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दूध उत्पादक शेतकरी दूध व्यवसाय जपत आहेत. दूध उत्पादनातील वाढत्या तोट्यामुळे व्यवसाय कोलमडत आहे.

राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ४० रुपये दर द्यावा, बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे, वाढता उत्पादनखर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून ते प्रतिलिटर १० रुपये करावे, अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतकऱ्यांना या काळातील अनुदान द्यावे, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. दुधाला खर्चाच्या तुलनेत दर दिला नाही तर तीव्र अंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी शेतकरी, दूध उत्पादकांनी या वेळी सरकारला दिला.

दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी तत्कालीन उपाय योजनांबरोबरच दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे या वेळी संघर्ष समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत,

खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करावा, दूध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दूध उत्पादकांची लूट थांबविण्यासाठी तालुकानिहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरू करावी, आदी मागण्या शुक्रवारी किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या आहेत.