Mumbai News : २०२३ च्या खरीप हंगामातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे सातारा, सोलापूर, लातूर, अमरावती, हिंगोली, नाशिक आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांतील पीकविम्याचा अग्रिम केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने फेटाळले आहेत.
केंद्रीय कृषी विभागाचे अतिरिक्त सचिव प्रमोदकुमार मेहरडा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीने सात जिल्ह्यांतील अग्रिम नाकारल्याने आता पीक कापणी प्रयोगानंतरच या शेतकऱ्यांना पीकविमा दिला जाणार आहे.
पीकविमा योजना लागू करताना किंवा अग्रिमसाठी दावे दाखल करताना राज्य सरकारने केवळ पर्जन्यमानाचा विचार केला आहे, त्यात दुष्काळी नियमावली किंवा योजनेतील अन्य मार्गदर्शक तत्त्वाचे पालन केले नसल्याचे सांगत केंद्रीय समितीने पीकविमा कंपन्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
राज्यात यंदा पहिल्या टप्प्यात ४० तालुके, त्यानंतर १२४१ महसुली मंडलांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दगा दिल्याने पिके वाया गेली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर अग्रिमसाठी पीकविमा कंपन्यांकडे दावे केले होते. मात्र बहुतांश ठिकाणी कंपन्यांनी राज्याच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर अग्रिम देण्याचे आदेश देण्यात आले.
मात्र केवळ पर्जन्यमान हाच निकष ठरवून हा आदेश दिल्याचा कंपन्यांनी दावा करत केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागितली होती. अहमदनगर, नाशिक, हिंगोली, सातारा, सोलापूर, अमरावती आणि लातूर या जिल्ह्यांतील अग्रिमबाबत केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे झालेल्या बैठकीला पीकविमा कंपन्यांचे प्रतिनिधीही हजर होते. यामध्ये एसबीआय, रिलायन्स, एचडीएफसी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश होता.
राज्यात पावसाअभावी तीन आठवडे कोरडे गेल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. तसेच पावसाच्या विचलनाचे ग्राउंड टुटिंग फोटो हे दोन ट्रिगर वापरण्यात आले आहेत. त्यानुसार अग्रिमची मागणी केली आहे. यावर केंद्रीय समितीने राज्य सरकारने प्रोटोकॉलचे पालन केले नाही. टंचाईव्यतिरिक्त अन्य प्रभावी ट्रिगरचा विचारच केला नसल्याचे मत मांडले. मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीक कापणी प्रयोगावर आधारित पीकविम्याची मागणी केली पाहिजे, असेही समितीने नमूद केले.
कंपन्यांनी मांडलेले मत
एसबीआयने लातूर जिल्ह्यातील २८ महसुली मंडलांतील अग्रिमबाबत आक्षेप घेतला होता. या महसुली मंडलांमध्ये पिकांचे आरोग्य चांगले होते. पीक कापणी प्रयोगात कोणतीही तूट आलेली नाही. या जिल्ह्यात शेतकरी आक्रमक असून, तेथे आमच्या समन्वयकांना सरकारी कार्यालयांच्या आवरात आम्हाला जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
रिलायन्स कंपनीने अमरावती जिल्ह्यातील ४१ महसुली मंडलांत आक्षेप घेतला होता. मात्र, तेथील अधिसूचना मार्गदर्शक सूचनांशी सुसंगत नव्हत्या. तेथील ३७ महसुली मंडलांमध्ये पीक कापणी प्रयोगात कोणतीही कमतरता आढळली नाही. एचडीएफीसी कंपनीने हिंगोलीतील ३० महसुली मंडळांत आक्षेप घेतला होता. मात्र, तेथील अधिसूचना या मार्गदर्शक सूचनांशी सुसंगत नव्हत्या. तेथील ४ दावे निकाली काढले असून, उर्वरित २६ जिल्ह्यांत पीक कापणी प्रयोगात कोणतीही कमतरता नसल्याचे सांगितले.
ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांमध्ये अग्रिम देण्यास नकार दिला होता. तेथे अग्रिमसह पीक नुकसानीच्या सर्वेक्षणावरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. सातारा जिल्ह्यातील कांदा पिकाच्या विम्याचा मुद्दा कंपनीने उपस्थित केला. तेथे उत्पन्नाची कमतरता असल्यास विमा देऊ असे समितीसमोर सांगितले आहे. तेथे सोयाबीन आणि मक्याचा विमा याआधीच दिल्याचे सांगितले.
पीक कापणी प्रयोगावरच विमा
महाराष्ट्र सरकार आणि पीकविमा कंपन्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर समितीने पीक कापणी प्रयोगावरच पीकविम्याचे दावे निकाली काढले जातील असा निर्णय दिला. ज्या सात जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती असल्याचे सांगितले जात असले, तरी पीक कापणी प्रयोगांपैकी २६ प्रयोगांमध्ये पीक स्थिती सामान्य असल्याचे आढळून आणल्याचेही समितीने नोंदवले आहे. राज्य सरकारने नमूद केल्याप्रमाणे ज्या महसुली मंडलांमध्ये कोरडा काळ नोंदवून अग्रिम मान्य केला असला तरी पीक कापणी प्रयोगानंतर उत्पन्नात कोणतीही कमतरता आढळली नाही, त्यास राज्य सरकारनेही सहमती दर्शविली आहे.
राज्य सरकारने प्रोटोकॉल पाळला नाही
समितीने कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले असून, पीकविम्यासाठी केवळ पर्जन्यमानाचा वापर केल्याचे नमूद केले आहे. राज्य सरकारने दुष्काळी नियमावली, योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आदींसाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही.
तत्काळ अग्रिम देण्यासाठी २०२३ मध्ये अनिवार्य केलेल्या मध्य प्रतिकूल हंगाम अहवाल किंवा मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीसाठी कोणताही विशेष अहवाल तयार केला नाही. महाॲग्री प्रकल्प आणि ‘एमआयटीआर’मध्ये हा तपशील आणि क्षमता असूनही तो वापरला नाही.
त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये पीक कापणी प्रयोगानंतर आलेले उत्पन्नांचा तपशील उपलब्ध आहे. त्यानुसार पीकविमा द्यावा. जर प्रतिकूल हंगाम परिस्थितीत शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाले, तर त्या शेतकऱ्याला तत्काळ पीकविमा कंपन्यांनी पैसे द्यावेत, असा आदेश समितीने दिला.
त्यामुळे आता पीक कापणी प्रयोगावर आधारित अंतिम उत्पन्न राज्यात प्राप्त होत असल्याने ज्या महसुली मंडलांत दावे केले होते. त्यांचे दावे उत्पन्नांच्या आधारावर निकाली काढले जावेत, असे आदेशही दिले आहेत.
सरकारला सूचना
- राज्याने दुष्काळ जाहीर करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे.
- मार्गदर्शक सूचना आणि रिमोट सेन्सिंग तपशिलाचा विचार केला पाहिजे.
- पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करा.
- तांत्रिक भागीदारांचा अहवाल विचारात घ्या.
- शेतकाऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्यासाठी खात्यावर पेमेंटची तरतूद असायला हवी होती.
- आता प्रकरणाच्या निकालात विलंब झाल्यामुळे कुचकामी झाली आहे.
- शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार आपल्या अंतर्गत असलेल्या विविध विभागांना काम करण्याचा सल्ला देऊ शकते.
कंपन्यांना सूचना
- दंड टाळण्यासाठी कंपन्यांनी विहित वेळेत दावे निकाली काढले पाहिजेत.
- अवास्तव दाव्यांशी संबंधित समस्या टाळण्यासाठी कंपन्यांनी अर्जांच्या पडताळणीसाठी पुरेशा मनुष्यबळासह आवश्यक कार्यपद्धती देखील तैनात करावी.
- कंपन्यांनी अशा बाबी प्राधान्याने सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे
- क्षुल्लक आक्षेप घेणे टाळावे जेणेकरून शेतकऱ्यांना तत्काळ दिलासा देण्यासारख्या तरतुदीचा काही उपयोग होणार नाही.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.