Land Acquisition : शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सुरत-चेन्नई ‘ग्रीनफिल्ड’साठी भूसंपादन करा

Nashik News : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी भूसंपादन करताना संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून त्यांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळेल यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग भूसंपादन यासह विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत डॉ. पवार बोलत होत्या. खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सरोज अहिरे प्रत्यक्ष तर आमदार दिलीप बनकर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.

यासोबतच जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नाशिक प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब साळुंखे, उपवनसंरक्षक उमेश वावरे, पंकज गर्ग, सहायक जिल्हाधिकारी विशाल नरवाडे, उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, सहायक कामगार आयुक्त शर्वरी पोटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी सीमा अहिरे, शर्मिला भोसले, उपविभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील, तहसीलदार प्रशांत कुलकर्णी उपस्थित होते.

डॉ. पवार म्हणाल्या, की सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या भूसंपादनाबाबत आवश्यक नियम व माहिती संबंधित शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याकरिता सॉफ्टवेअर अथवा पोर्टल तयार करण्यात यावे. जेणेकरून या ग्रीन फिल्डच्या भूसंपादनाबाबतची सर्व अद्ययावत व त्रुटीरहित माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होऊ शकेल.

त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमीन प्रकारानुसार कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात त्रुटी असल्यास त्यावर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. भूसंपादन करताना शेतकरी व भूसंपादन विभाग यांच्यात समन्वयासाठी समिती गठीत करण्यात यावी. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर उपाययोजना करणे शक्य होईल. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व कृषी विभाग यांच्यासमवेत जिल्हा प्रशासनाने बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही डॉ. पवार यांनी दिले.

बाधित शेतकऱ्यांचा संताप

बैठकीत, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी मांडताना आंदोलनाचा इशारा दिला. मूल्यांकन सदोष असून, परस्पर कार्यालयात बसून केलेल्या मूल्यांकनामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे. आता सदोष मूल्यांकनाबाबत दुरुस्तीची तरतूद नसल्याने अपील करण्याशिवाय मार्गच नाही. अधिकाऱ्यांनी चुका करायच्या, शेतकऱ्यांनी कोर्टात चकरा मारायच्या.

त्यामुळे आता महामार्गासाठी इंचभरही जमीन देणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली. संबंधित यंत्रणेने मूल्यांकन करण्यासंदर्भातील नियम पाळले नाहीत. तक्रारींचे निरसन न करता परस्पर निकाली काढल्या. ज्या महामार्गासाठी जमीन घेणार, त्याविषयी साधे सादरीकरणही करण्याची तसदी यंत्रणेने घेतली नाही. कृषी विभागानेही जमिनीची प्रतवारी करताना बागायती जमिनी हंगामी बागायती दाखवून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला. यासारखी अनेक उदाहरणे शेतकऱ्यांनी बैठकीत सांगून आपला रोष व्यक्त केला.