मनोज कापडे
Farmers Accident Insurance Scheme : किचकट नियम आणि खासगी कंपनीच्या मदतीने चालवली जात असलेली शेतकरी अपघात विमा योजना (Farmers Accident Insurance Scheme) आता नव्या स्वरूपात लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना लाभ द्यायचा की नाही हे ठरविणारी खासगी विमा कंपनी (Insurance Company) आता हटविण्यात आली आहे.
राज्यभर १९ एप्रिल २००२३ पासून ही योजना ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ म्हणून लागू करण्यात आली आहे. नवी योजना प्रत्येक दिवसाच्या २४ तासांसाठी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला केव्हाही अपघात झाला तरी मदत मिळणार आहे. योजनेच्या नव्या अंतरंगाची केलेली ही उकल...
पूर्वी खासगी कंपनीच्या मदतीने चालवली जात असलेल्या आधीच्या गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेत कोणताही प्रस्ताव अपात्र केला जात असे. त्यामुळे अपघातग्रस्त कुटुंब तसेच कृषी विभागालाही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. नव्या योजनेत शेतकऱ्याला २४ तास सतत संरक्षण कवच देण्यात आले आहे.
त्यामुळे केव्हाही अपघात झाला तरी मदत मिळण्यास अपात्र ठरविले जाणार नाही. मात्र, शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तासाठी चालू असलेल्या योजनेचा लाभ घेतल्यास नव्या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या विमा योजनेनुसार अपघातग्रस्त शेतकऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल.
जुन्या योजनेत स्वतः खातेदार शेतकरी तसेच त्याच्या कुंटुबांतील एका सदस्यास विमा कवच दिले जात असे. मात्र, विमा कंपन्या तसेच विमा सल्लागार कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत असे. दावे वेळेत मंजूर न केले जात नव्हते. उगाच त्रुटी काढून दावे नाकारत अपघातग्रस्त कुटुंबाला आणखी मानसिक त्रास दिला जात होता. त्यामुळेच राज्य शासनाने आधीची विमा योजना पूर्णतः बंद केली आणि आता अनुदान योजना सुरू केली आहे.
रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, कीटकनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणास्तव होणारी विषबाधा, विजेच्या धक्क्याने होणारे अपघात, वीज पडून मृत्यू, खून, उंचावरून पडून अपघात, सर्पदंश, विंचुदंश, नक्षलवाद्यांनी केलेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे जखमी झाल्यास, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल किंवा अन्य कोणत्याही अपघातात जखमी झाल्यास शेतकऱ्यांना नव्या योजनेचे लाभ मिळतील.
यापूर्वीच्या खंडित कालावधीसाठी म्हणजेच ७ एप्रिल २०२२ ते २२ ऑगस्ट २०२२ दरम्यानच्या कालावधीसाठीदेखील योजनेला मान्यता दिलेली आहे. तसेच, २३ ऑगस्ट २०२२ ते १८ एप्रिल २०२३ या कालावधीसाठी मान्यता घेण्याबाबत प्रयत्न सुरू आहे. तशी शासन मान्यता मिळताच सदर कालावधीमधील प्रस्तावांचा विचार केला जाणार आहे.
कोणताही अपघात झाल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अत्यावश्यक कागदपत्रे लागतात. ती तयार ठेवायला हवीत. त्यामुळे कागदपत्राविना प्रस्ताव नाकारला जाण्याची वेळ येत नाही. सातबारा उतारा सत्यप्रत, मृत्यू असल्यास मृत्यूचा दाखल्याची सत्यप्रत, शेतकऱ्याचे वारसदार असल्यास तलाठ्याकडील गाव नमुना क्रमांक सहा ‘क’नुसार मंजूर झालेल्या वारसाची नोंदीची सत्यप्रत द्यावी लागते.
त्यानंतर वयाची खात्री होण्यासाठी कागदपत्र द्यावी लागतात. त्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, आधारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र यापैकी कोणत्याही एका पुराव्याची सत्यप्रत द्यावी लागेल. याशिवाय प्रथम माहिती अहवाल म्हणजेच एफआयआर व पोलिस पंचनामा द्यावा लागतो. घरात काही वेळा साप चावल्याने मृत्यू झाल्यास पोलिस पाटलाचा माहिती अहवाल द्यावा लागतो.
शेतकरी कुटुंब म्हणजे नेमके कोण
---------------------
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व शेतकरी खातेदार कुटुंबांना पात्र ठरवले आहे. खातेदार शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही एक सदस्य ( एक सदस्य म्हणजे आई-वडील, शेतकऱ्याची पत्नी-पती, मुलगा किंवा अविवाहित मुलगी यापैकी
कोणी तरी एक) असे मिळून १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील एकूण दोन जणांना अनुदान कवच मिळते.
----------------------------
वारसदार कोणाला म्हणायचे
अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा काही प्रकरणात शेतकऱ्याच्या वारसाला सानुग्रह अनुदान दिले जाते. आता वारसदार म्हणजे कोण, असा प्रश्न उद्भवतो.
त्यामुळे अपघातग्रस्त शेतकऱ्याची पत्नी किंवा अपघातग्रस्त महिलेचा पती, अपघातग्रस्ताची अविवाहित मुलगी, आई, मुलगा, वडील, सून किंवा अन्य कोणताही कायदेशीर वारस हा या योजनेच्या लाभासाठी वारसदार म्हणून पात्र ठरतो.
---------------------------
अनुदान किती मिळते ?
अपघातामुळे एक डोळा आणि एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपये दिले जातील.मात्र, अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये मिळतात. अर्थात, अपघातामुळे एक डोळा किंवा एक अवयव निकामी झाला तरीदेखील दोन लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
--------
सानुग्रह अनुदान केव्हा मिळू शकेल
रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणांमुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसून अपघात होणे, वीज पडून मृत्यू, खून झाल्यास किंवा नक्षलवाद्यांकडून हत्या झाल्यास, दंगल, उंचावरून पडून अपघात होणे, सर्पदंश, विंचूदंश, जनावराने खाल्ल्यामुळे, चावल्याने जखमी होणे किंवा मृत्यू होणे, बाळंतपणातील मृत्यू अशा कारणांसाठी सानुग्रह अनुदान मिळू शकेल
-----------------------
अपघाताची नेमकी व्याख्या काय
कोणत्याही प्रकारचा अपघात झाला तरी या योजनेतून शेतकऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबाला मदत देण्याची तरतूद आहे.
अपघाताच्या व्याख्येनुसार कोणताही अनपेक्षित, आकस्मिक अशा कोणत्याही दुर्दैवी घटनाक्रमामुळे झालेला मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास शेतकऱ्याच्या वारसदाराला किंवा अपघातग्रस्त शेतकऱ्याला मदत देण्याची सुविधा या योजनेत आहे.
--------------------
...तर सानुग्रह अनुदान मिळणार नाही
नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न किंवा आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वतःला जखमी करून घेतल्यास मदत मिळणार नाही.
गुन्ह्याच्या उद्देशाने झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या सेवनानंतर झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा, शरिरांतर्गत रक्तस्राव, मोटार शर्यतीमधील अपघात, सैन्यातील नोकरी किंवा जवळच्या लाभधारकाकडून खून झाल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचा लाभ देऊ नये, असे शासकीय नियम सांगतो आहे.
------------------------
इतर योजनेतून मदत घेतल्यास अनुदानास अपात्र
शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचा लाभ इतर योजनेतील लाभार्थ्याला देता येणार नाही, असे नियम सांगतो. ‘शेतकऱ्याने किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने किंवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी सुरू असलेल्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतल्यास अशा प्रकरणात अनुदान देता येणार नाही,’ असे या नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
-----------------------
काय झाल्यानंतर नेमकी कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतात...
घटनेचे स्वरूप --------द्यावी लागणारी अत्यावश्यक कागदपत्रे
१) रस्ता किंवा रेल्वे अपघात झाल्यास --- पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (मात्र, रस्ता अपघात असल्यास आणि वाहन चालवीत असल्यास मोटार वाहन परवाना द्यावा लागतो.)
२) पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्यास -------पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (मात्र, बुडून मृत्यू झाला असल्यास एफआयआर व क्षतिपूर्ती बंधपत्र द्यावे लागते.)
३) कीटकनाशके किंवा अन्य विषबाधेने मृत्यू झाल्यास----पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (याशिवाय व्हिसेरा रिपोर्ट म्हणजेच मृताच्या शारीरिक रासायनिक विश्लेषण अहवाल द्यावा लागतो)
४) विजेचा धक्का लागून मृत्यू झाल्यास ----पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल
५) वीज पडून मृत्यू झाल्यास ----- -----पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल
६) खून झाल्यास ---------पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (याशिवाय व्हिसेरा रिपोर्ट म्हणजेच मृताच्या शारीरिक रासायनिक विश्लेषण अहवालाबरोबरच दोषारोप पत्राची म्हणजेच चार्जशिटची सत्यप्रत द्यावी लागते.)
७) उंचावरून पडून मृत्यू झाल्यास-----पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (याशिवाय पोलिसांच्या अंतिम अहवालाची सत्यप्रत द्यावी लागते.)
८) सर्पदंश किंवा विंचू दंशाने मृत्यू झाल्यास -----पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (या प्रकरणात समजा वैद्यकीय उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला असल्यास आणि शवविच्छेदनदेखील केले नसल्यास कागदपत्रे दिली नाही तरी चालते. मात्र, अधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र शासकीय आरोग्य अधिकाऱ्याकडून प्रतिस्वाक्षरित असणे बंधनकारक असते.)
९) नक्षलवादी हल्ल्यात हत्या झाल्यास--- पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (मात्र, याशिवाय नक्षलवाद्यांकडून हत्या झाल्याबाबतची सरकारी कार्यालयीन कागदपत्रे द्यावी लागतात.)
१०) जनावरे चावल्यानंतर रेबिजने मृत्यू झाल्यास----फक्त औषधोपचाराची कागदपत्रे दिली तरी चालतात.
११) जनावराच्या हल्ल्याने, चावल्याने जखमी झाल्यानंतर मृत्यू झाल्यास ------पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (याशिवाय क्षतिपूर्ती बंधपत्र द्यावे लागते.)
१२) जनावराच्या हल्ल्याने, चावल्याने मृत्यू झाल्यानंतर शव न मिळाल्यास ------पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (याशिवाय क्षतिपूर्ती बंधपत्र द्यावे लागते.)
१३) दंगल झाल्यास --- पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (मात्र, याशिवाय दंगल झाल्याबाबतची सरकारी कार्यालयीन कागदपत्रे द्यावी लागतात.)
१४) बाळंतपणात मृत्यू झाल्यास ------- कोणतेही अहवाल द्यावे लागत नाहीत. मात्र, बाळंतपणातच मृत्यू झाल्याचे अधिकृत वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र घेऊन ते शासकीय आरोग्य अधिकाऱ्याकडून प्रतिस्वाक्षरित असणे बंधनकारक असते.)
१५) अन्य कोणतेही अपघात झाल्यास------पोलिस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल (याशिवाय पोलिसांच्या अंतिम अहवालाची सत्यप्रत द्यावी लागते.)
अपंगत्व आले असल्यास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रे द्याल?
शेतकऱ्याला अपंगत्व आल्यास किंवा अवयव निकामी झाल्याच्या कारणासह वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र किंवा दवाखान्यातील नोंदीची कागदपत्रे द्यावी लागतात.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा आरोग्य उपकेंद्र किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रतिस्वाक्षरीसह कायम अपंगत्वाचे प्रमाणपत्राची सत्यप्रत सादर करणे बंधनकारक आहे.
-----------------
मूळ कागदपत्रे नसल्यास काय कराल?
दुर्घटना घडल्यानंतर शेतकऱ्याच्या कुटुंबात दुःखाचे वातावरण असते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मूळ कागदपत्रे गोळा करण्यासारखी स्थिती नसते किंवा इतर व्यक्तीदेखील उपलब्ध नसतात. अशावेळी मूळ कागदपत्रे नसल्यास राजपत्रित अधिकाऱ्याने साक्षांकित केलेली कागदपत्रे चालतात. मात्र, अधिकारीदेखील उपलब्ध नसल्यास स्वयंसाक्षांकित (सेल्फ अॅटेस्टेड)
-------------------
व्हिसेरा रिपोर्ट दिला नाही तरी चालतो; पण केव्हा?
विषबाधेत मृत्यू झाल्यास किंवा खून झाल्यास व्हिसेरा रिपोर्ट म्हणजेच मृताच्या शारीरिक रासायनिक विश्लेषण अहवाल द्यावा लागतो. परंतु, मृत्यूच्या कारणांची नोंद सक्षम प्राधिकाऱ्याने स्पष्ट केली असल्यास व्हिसेरा रिपोर्ट दिला नाही तरी चालते.
----------------
अनुदानाचा प्रस्ताव कोणाकडे द्यावा लागतो?
दुर्घटना घडल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा या शेतकऱ्याच्या वारसदाराने सर्व कागदपत्रे जमा करावीत. सानुग्रह अनुदान मिळण्याचा प्रस्ताव अर्जासह ३० दिवसांच्या आत तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे द्यावा लागतो. तालुका कृषी अधिकाऱ्याने सर्व प्रस्तावांची छाननी करावी आणि पात्र असलेले प्रस्ताव तहसीलदाराकडे पाठवावे, असे नियमात म्हटले आहे.
शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर पुढे घडते?
अपघातग्रस्त शेतकऱ्याने अर्ज व माहिती दिल्यानंतर चौकशी करण्याची जबाबदारी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पथकावर सोपविण्यात आलेली आहे. या पथकात महसूल, पोलिस व कृषी खात्याचे अधिकारी असतात.
चौकशी पथकाने प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देत चौकशी करणे अपेक्षित आहे. या पथकाने एक तपासणी अहवाल तयार करावा आणि तो तहसीलदारांना सादर करावा, असा नियम आहे. घटना घडल्यापासून आठ दिवसात हा अहवाल मिळाला पाहिजे, असे नियमात नमुद करण्यात आले आहे.
-------------
अंतिम निर्णय तहसीलदार घेणार
शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्याला अर्ज प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे द्यावा लागतो. कृषी अधिकारी ते तपासतात. मात्र, मदत मंजूर करण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदाराकडे असतो. या योजनेसाठी तहसीलदाराच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती कार्यरत आहे.
त्यात पंचायत समितीचा गटविकास अधिकारी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याचा प्रतिनिधी हे सदस्य आहेत. तर, तालुका कृषी अधिकारी या समितीचा सदस्य सचिव आहे. समितीकडे प्रस्ताव आल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागतो. समितीने होकार देताच संबंधित शेतकऱ्याच्या थेट बॅंक खात्यात रक्कम जमा करण्याची जबाबदारी तालुका कृषी अधिकाऱ्याची आहे.
तक्रार किंवा समस्या असल्यास काय कराल?
या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी राज्य शासनाने तालुकास्तरीय समिती तहसीलदाराच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली आहे. दर महिन्याला समितीची बैठक घेणे, प्रस्तावांची छाननी करणे, प्रस्तावांना मान्यता देणे, प्रस्तावात त्रुटी असल्यास संबंधित यंत्रणेला सूचना देणे ही जबाबदारी या समितीची आहे.
शेतकऱ्याची काही तक्रार असल्यास या समितीकडे करता येते. समिती त्यानुसार तक्रारीची पडताळणी करते व जिल्हा समितीला शिफारस करते.
---------------------------
शासकीय यंत्रणेत किंवा अर्जदारात वाद झाल्यास काय होते?
शेतकरी किंवा वारसदाराला आपली तक्रार तहसीलदाराच्या समितीकडे मांडता येते. परंतु, तेथेही दाद न मिळाल्यास या समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास जिल्हास्तरीय समितीकडे दाद मागता येते. जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहे. ते अपिलीय अधिकारी म्हणूनदेखील या समितीत काम करतील, असे शासनाने नमुद केले आहे.
या समितीत सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेचा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यरत आहेत. समितीचा सदस्य सचिव स्वतः जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) काम सांभाळतो.
या समितीने तीन महिन्यातून बैठक घ्यावी, प्रस्तावांचा आढावा घ्यावा, भरपाई रकमेबाबत वाद असल्यास समाधानकारक तोडगा काढावा, एखादी यंत्रणा वेळेत कागदपत्रे देत नसल्यास सूचना द्याव्यात अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या या समितीकडे शासनानेच सोपविल्या आहेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.