Government Statistics : आकडेवारीचे अस्त्र

Government Schemes Statistics : दोन ऑक्टोबरला स्वच्छ भारत अभियानाला दहा वर्षे झाली. या दशकपूर्ती सोहळ्यानिमित्त बरेच कार्यक्रम झाले. दहा वर्षांत बारा कोटी शौचालये बांधली गेली असे सांगितले गेले. योजनेचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, हे कोण नाकारेल? पण दररोज कुटुंबातील किमान पाच माणसांचे शौचालयातील मलमूत्र सेप्टिक टॅंकपर्यंत नीट वाहून जाण्यासाठी फोर्सने येणारे भरपूर पाणी लागते. दररोज पाच वेळा. नाही तर अनारोग्य होईल. त्याची सोय या बारा कोटी शौचालयांपैकी किती शौचालयात आहे? याची आकडेवारी कोठे आहे?

मुद्दा फक्त शौचालयांचा नाही. किती गावांचे/ घरांचे विद्युतीकरण (म्हणजे विजेचे खांब रोवणे आणि तारा घालणे) झाले याची आकडेवारी सांगितली जाते. योजनेचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, हे कोण नाकारेल? पण यापैकी किती गावात ३६५ दिवस गुणिले २४ तासांपैकी किती तास वीजपुरवठा सुरू असतो? याची आकडेवारी कोठे आहे.

घरात तोटी फिरवून पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून लाखो मीटर्स लांबीच्या पाइपलाइन टाकण्यात आल्या. योजनेचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, हे कोण नाकारेल? पण त्यापैकी किती पाईपलाईनमधून किती तास पाणी वाहते ? किती फोर्सने येते? दिवसा येते की रात्री अपरात्री येते? आणि त्याची उपलब्धता नसल्यामुळे अजूनही किती स्त्रियांना घराबाहेरून पाणी वाहून आणावे लागते ? याची आकडेवारी कोठे आहे ?

जिल्ह्यात, तालुक्यांमध्ये गावांना जोडणारे लाखो किलोमीटर पक्के रस्ते बांधण्यात आले आहेत, असे सांगितले जाते. योजनेचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, हे कोण नाकारेल? पण त्या लाखो किलोमीटरपैकी नक्की किती किलोमीटरचे रस्ते बांधल्यानंतर किती काळ व्यवस्थित आहेत, किती पक्के रस्ते पुन्हा कच्चे होण्याच्या अवस्थेत आहेत, या लाखो किलोमीटरच्या रस्त्यावर किती लाख खड्डे पडले आहेत ? याची आकडेवारी कोठे आहे ?

गॅस सिलेंडर किती घरात पोचला याची आकडेवारी सांगितली जाते. योजनेचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, हे कोण नाकारेल? पण त्यापैकी किती कुटुंबे पूर्ण बारा महिने तो सिलेंडर रिफील करू शकतात, याची आकडेवारी कोठे आहे?

पंतप्रधान जनधन योजनेत किती कोटी खाते उघडली गेली याची आकडेवारी सांगितली जाते. योजनेचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, हे कोण नाकारेल? पण या खात्यांमध्ये या कोट्यवधी गरीब स्त्री-पुरुषांनी गेल्या नऊ वर्षात नक्की किती रुपये बचती केल्या आहेत, त्याची आकडेवारी कोठे आहे ?

किती तरुण-तरुणींना इंटर्नशिप, विद्यावेतन देण्यात येते किंवा देण्यात येईल हे सांगितले जाते. योजनेचे उद्दिष्ट चांगलेच आहे, हे कोण नाकारेल? पण इंटर्नशिप संपल्यानंतर त्यापैकी किती तरुण-तरुणींना रोजगार मिळाला किंवा मिळणार आहे, त्यात त्यांना किती वेतन मिळते किंवा मिळणार आहे याची आकडेवारी किंवा योजना कोठे आहे ?

मायक्रो आरोग्य विमा, मायक्रो पेन्शन, पीक विमा अशा अनेक योजनांची यादी बनवता येईल; ज्यात सतत लाभार्थ्यांची, अकाउंट होल्डर्स, सबस्क्राईबर्स यांची फक्त संख्याच जाहीर केली जाते. पण फक्त लाभार्थ्यांची संख्या सांगणे पुरेसे नाही. त्या लाभार्थ्यांना नक्की काय आणि किती लाभ मिळाला, एक, दोन , पाच, दहा वेळेस नाही तर आयुष्य भर मिळाला का ? मिळतो का ? मिळणार का ? याची विश्वसनीय आकडेवारी हवी.

खरे तर बँका , वित्तसंस्था, विमा कंपन्या , कंत्राटदार, सिमेंट, स्टील इत्यादी बनवणारे कॉर्पोरेट्स यांना भरपूर धंदा मिळून त्यांचा लाभ झाला हे नक्की. आपल्याला हवी तीच आणि हवी तेवढीच, स्वतःच गोळा केलेली आकडेवारी, आपल्याला हवी तशी आणि हवी तेव्हा सार्वजनिक करता येण्याचा अधिकार हे शासनसंस्थेच्या हातातील मोठे अस्त्र आहे.