Election Commissioner : आचारसंहिता पूर्वी दोन नव्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती

Pune News : देशात लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीला सुरूवात झाली आहे. यादरम्यान अनूप चंद्र पांडे सेवानिवृत्त झाले  आणि अरुण गोयल यांनी अचानक निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा दिला होता. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारकडून निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याची लगबग सुरू होती. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय समितीने गुरूवारी (ता.१४)  ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू या दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे.  

निवडणूक आयोगाच्या रिक्त झालेल्या पदांसाठी पाच उमेदवारांची एक यादी बुधवारी (ता.१३) संध्याकाळी कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांच्या समोर गेली होती. त्यानुसार निवड समितीच्या शिफारशीवरुन ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर  शिकामोर्ताब केल्यानंतर नियुक्ती निश्चित होईल. तर नव्या कायद्यातंर्गत ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू या दोन सदस्यांची पहिली नियुक्ती असेल. 

नेमके काय झाले होते? 

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने २०१९ मध्ये १० मार्चला लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याप्रमाणे आयोगाकडून तारखा जाहीर होताल असे वाटत होते. मात्र या ना त्या कारणाने त्या पुढे ढकलत होत्या. यादरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे १४ फेब्रुवारीला सेवानिवृत्त झाले. तर अरुण गोयल यांनी अचानक ८ मार्चला आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगातील तीन पैकी २ जागा रिक्त झाल्या. यामुळे कामाचा अतिरीक्त भार राजीव कुमार या एकमेव आयुक्तांवर आला. यामुळे आता नव्या दोन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जी नवीन कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. 

शोधसमितीत कोण कोण? 

केंद्रीय निवडणूक आयोगात आयुक्त नेमणुकासाठी एक  शोधसमिती असते. जी नव्या आयुक्तांचा शोध घेते. याप्रमाणे या समितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते अधीररंजन चौधरी व पंतप्रधान नियुक्त सदस्य विधिमंत्री अर्जुन मेघवाल यांचा समावेश आहेत.

अधीररंजन चौधरी यांचा सवाल? 

ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू या दोन सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. चौधरी म्हणाले की, "'ज्याला सरकार हवे असेल, तोच निवडणूक आयुक्त होईल. समितीत सरकारचे बहुमत आहे आणि त्यामुळे सरकार आपल्या पसंतीची नावे ठरव आहे. भारतासारख्या लोकशाहीत एवढ्या मोठ्या पदावर अशा पद्धतीने नियुक्ती होता कामा नये. सभेच्या १० मिनिटे आधी सहा नावे देण्यात आली, मग इतक्या कमी वेळात मी काय करू शकतो आणि काय सांगणार?," असे चौधरी म्हणाले. 

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार 

या नियुक्त्यांच्या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित नव्या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे. ही याचिका एडीआरने (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) दाखल करताना, जुन्या नियमांप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश करावा, अशी मागणी केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी लवकरच घेऊ शकते.